असमानताको अन्त्य नभएको मस्यौदा

अव बन्ने संविधानमा महिलाका धेरै अधिकार स्थापित हुने देखिएको छैन । मस्यौदामा नै ती कुराहरुलाई नसमेटिएको हुनाले महिलाका धेरे अधिकार गुम्ने खतरा बढेको छ । देश परिवर्तन गर्न महिला पुरुष जतिकै भूमिका भएपनि महिलाको अधिकार किन राख्न खोजिएको छैन ।

अहिले यो आम दिदिबहिनीहरुमा बहसको बिषय बन्न पुगेको छ । नागरिकता, महिलाको ५० प्रतिशत पु¥याउने, महिलाको हक, समानताको हक, निर्णायक तहमा सहभागिता जस्ता कुरामा महिलाका अधिकार खोसिएका छन् । जुन महिलाको लागि स्वीकार गर्न सकिएको छैन ।

एउटा नेपाली छोरोले विदेशी बुहारी ल्याउँदा उसबाट जन्मेको सन्तानले बंशजको नागरिकता पाउने र नेपाली छोरीले बिदेशी ज्वाँइ ल्याँउदा उसको सन्तानले अंगिकृत नागरिकता त्यो पनि पन्ध्र बर्ष बसोवास गर्नुपर्ने यो कतिसम्मको विभेदकारी संबिधान हो ? के यो नेपाली भुमि पुरुषहरूको मात्र हो ?

सदियौ पितृसतात्मक सोच र शासन व्यवस्थाले जकडिएको हाम्रो देश अब आएर संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रनात्मक राज्यको अभ्यास गर्ने छ । जुन नेपालीहरुका लागि स्वतन्त्र, न्याय र समानताको पक्षधरता भएको देशका रुपमा स्थापित हुने छ । ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट आर्जेको यो देशको स्वतन्त्रता आज आएर फेरि विभेदपूर्ण रुपमा नागरिकहरुलाई लिङ्गका आधारमा विभेद गर्न खोज्दैछ अहिले दोस्रो पटकको संविधान सभाबाट नयाँ संविधानको मस्यौदा जनताका विचमा छलफलका रुपमा आएको छ । जुन नेपालीहरुका लागि नेतृत्वप्रतिको सकारात्मक आशाको रुपमा लिन सकिन्छ । तर यसो भनिरहँदा नेपालको नयाँ संविधान फेरि विभिन्न विभेद र असमानताले भरिएको श्रमजिवी पिछडिएका समुदाय विपरीत सम्प्रभु र पितृसत्तालाई नै प्रश्रय दिने खालको भयो भने फेरि पनि यो देश र यहाका जनता शताब्दियौँ शताब्दी पछि पर्न सक्छ । अहिले नयाँ मस्यौदामा थपिएका अग्रगामी बिषय वस्तुका रुपमा धेरै कुराहरु यो संबिधानका गहना हुन् भने छुटेका र छलफलमा आएका केहि विषयवस्तुको बारेमा यहाँ लेख्ने प्रयास गरिरहेकी छु ।

नेपाली समाज अहिले पनि पितृसत्तात्माक हो र अझ केहि दशक रहने छ । किनकि हामीले यहाँ कुरा गर्दा अहिले पनि छोरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संबिधान लेखनको थालनि गरिरहेका छौँ । भने नेपालको मस्यौदा संबिधानमा अहिले जोडदार ढंगले छलफल भएको विषयवस्तु नागरिकता हो । अब बन्ने संविधानमा नागरिकता बनाउने सवालमा महिलालाई पछि पारिदै छ ।

नागरिकताको सवालमा कुरा गर्दा आज आमा र बुवा अथवा आमा वा बावुको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने भन्ने मै हाम्रो देशका बुजु्रकहरूको विश्लेषणले अझै पनि नेपाली समाज अर्धसामन्ति र पितृसत्तात्मक नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा विदेशीहरू भित्रिन्छन् भन्नु आफैँमा आमाको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्नु या आमाको महिमा वा अर्थलाई हलुकासंग लिनु हो । सवै राजनीतिक दलहरुले प्रतिवद्धता जनाएपनि तर पनि आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिन अझै अनकनाइनरहेका छन् । त्यसैले आमा र वुवाको ठाउमा ‘आमा वा बुवा’ लेखिनुपर्दछ ।

नेपालको नागरिकतालाई बंशज, अंगिकृत, गैरआवासिय र सम्मानार्थ गरि चार प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । सन्तान जन्मँदै उसको लिङ्गको आधारमा छुट्याईने कानुन कसरी समानतायुक्त हुन सक्छ ?

एउटा नेपाली छोरोले विदेशी बुहारी ल्याउँदा उसबाट जन्मेको सन्तानले बंशजको नागरिकता पाउने र नेपाली छोरीले बिदेशी ज्वाँइ ल्याँउदा उसको सन्तानले अंगिकृत नागरिकता त्यो पनि पन्ध्र बर्ष बसोवास गर्नुपर्ने यो कतिसम्मको विभेदकारी संबिधान हो ? के यो नेपाली भुमि पुरुषहरूको मात्र हो ? विदेशी महिलाबाट जन्मेका नेपाली बाबुका सन्तान स्वतः नेपाली हुने र नेपाली महिलाबाट जन्मेका सन्तान नेपाली नहुने भन्ने कानुन कसरी महिलामुखी समानताको पक्षधर हुनसक्छ । महिलाका नैसर्गिक अधिकारहरूलाई कटौती गरेर फेरि दशकौँपछि पार्नका लागि बनाइएको संबिधान किमार्थ मान्य हुनेछैन ।

यो देशमा चारहजार छोरीको बिदेश बिवाह भइरहँदा चारसय विदेशी छोरी नेपालमा विवाह गरि आउँछन् । भारतीय खुला सिमानाका खतरा देख्ने नेपालले आफ्ना छोरीहरू भारत बिहे गर्न किन रोक्दैन ? अथवा नेपाली छोरीहरू भारतमा वा अन्य कुनै पनि देशमा बिहे गरेर जाँदा सात बर्षपछि मात्र त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्छन् भने यहाँ किन आउने बितिकै नागरिकता दिइन्छ ? जबसम्म यो देशमा बिदेशी बुहारी र बिदेशी ज्वाँईलाई समान रुपमा नागरिकता प्राप्तीको बिषय बनाँइदैन तबसम्म नागरिकता असमान बितरण प्रणाली यो देशमा रहिरहन्छ । राष्ट्र संचालन को मुख्य अभिभारा बोकेका राष्ट्रका कर्मचारी र उच्च ओहोदाका नेतृत्वका छोराछोरी अहिले पनि दोहर नागरिकतामा छन् भने एउटा नेपाली छोरी जो विभिन्न कारणबस आफ्नो सन्तानलाई बाबुको परिचय दिन सक्दैन भने त्यो कस्तो असमान व्यवस्था हो ।
अहिले पनि हाम्रो चेतनामा पुरुष मात्र यो देशको यो नागरिक हो । र, महिला भनेका दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन् भन्ने छाप भेटिएको छैन । नभए यो असमान प्रणाली किन र छोरो जन्मने बित्तिकै उ अंशको हकदार हुने र छोरी जन्मने बित्तिकै पराईघर जाने भन्ने सोचले गर्दा यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यो देश हामी सबैको हो जसरी पुरुषहरू स्वतन्त्र ढंगले चल्न पाउँछन् त्यसरी नै महिलाहरु स्वतन्त्र हुन पाउनुपर्छ ।

कानुन देख्दा समान कानुन लेख्नुप¥यो न कि महिलालाई आरक्षण र समावेशी सहभागितामा अल्झाएर महत्वपूर्ण विषयमा चुकाउने काम गरियोस । सक्नेले सहज ढंगले नागरिकता किनबेच गरिरहेका छन् भने नसक्नेहरु आफ्नो पहिचान समेत गुमाउन बाध्य छन् यो देशमा । राज्यसत्ता र सरकारको मियो नै बिदेश भइरहेको हाम्रा शासकहरु नै भारतको इसारामा घुम्दा वा अप्रत्यक्ष ढंगबाट सत्ता बनाउने र ढाल्ने काम भारतबाट भइरहँदा बोल्न नसक्ने यो देश किन नागरिकता आमाको नामबाट दिन डराइरहेको छन ? बिदेशी बाबु भएपनि सन्तानलाई जन्म दिने आमा नेपाली नै भए बच्चा कसरी बिदेशी हुन्छ ? आमा सत्य हो । उसले चाहेमा बाबुको परिचय झुठो पनि दिनसक्छे । त्यसैले पहिले परिवारमा आमा र बाबुको समानता हुनुप¥यो । अंशमा छोरालाई सरह छोरीलाई पनि अनिवार्य अंशको व्यवस्था गरियो भने पनि बंशको प्रतिक हुन् भन्ने चेतना भयो भने मात्रै असमानताको प्रत्याभुति हुन सक्दैन । एउटा पुरुषले मात्र चाहेर सन्तान जन्माउन चाहेर उसले सन्तान प्राप्त गर्न सक्दैन । सन्तान प्राप्त गर्नका लागी त्यहाँ स्वदेशी होस वा विदेशी त्यहाँ अनिवार्य महिलाको उपस्थिति हुनुपर्छ । त्यसैले महिला सत्य हो र सत्यनै यथार्थ हो ।

हिजोदेखि छोरीहरुलाई सम्पत्तिमा, शिक्षामा र स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएका कारणले अहिलेसम्म यो विभेदपुर्ण व्यवस्था चलिरहेको हो । अझ पनि यस्तै खालको संबिधान देशमा कार्यान्वयन हुने हो भने देश अग्रगमनतिर बढ्न कदापी सक्नेछैन । हामीले हाम्रो संबिधानलाई पहिचान, पहुँच, नियन्त्रण र सहभागिताको आधारमा हुनुपर्छ ।

अर्को हरेक राजनीतिक दलले महिलाको पुरुषसरह अधिकार दिन भनेर आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए । तर अहिले संविधान बन्दा संसदीय व्यवस्थामा महिलालाई ३३ प्रतिशतमा खुम्चाउन खोजिएको छ । त्यो पनि सुनिश्चिता नभइकन । त्यसले महिलाहरुको प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रिय सभामा ३३ प्रतिशत सहभागी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ । त्यसैले यसको लागि पनि लड्नुपर्ने भएको छ ।
हुन त संविधान नै नबन्ने खतरा भइरहेको अवस्थामा बल्लतल्ल संविधान बन्न थालेकोमा सबैले आफूले भनेजस्तो अधिकार त संविधानमा राख्न सक्दैनन् । त्यही भएर होला हाम्रा अधिकार पनि नराखिएको हो । तर त्यही निहुँमा महिलाका अधिकार कटौती गरेर राज्य संचालनमा महिलालाई नै पाखा लगाउन खोजिएको त होइन । सबैका मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा महिलाका अधिकारलाई कुण्ठित गर्न पाइन्न । त्यसैले हामी हाम्रा मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि लडाइ लड्नु आवश्यकता छ ।