फ्रि भिसा, फ्रि टिकट हामी नै चाहन्छौँ: टंक राउत, पूर्वअध्यक्ष, प्रगतिशिल बैदेशिक रोजगार मञ्च

सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागू गर्न खोज्दा तपाईँहरुको किन टाउको दुख्यो ?

हामी फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको बिरोधी होइनौँ । यो लागू भयो भने सबैभन्दा पहिला हामी नै जोखिममुक्त हुन्छौँ । फ्रि भिसा र टिकट त मन्त्री र कामदारलाई भन्दा पनि पहिला हामीलाई चाहिएको छ । तर, कुनै तयारी नगरीकन घोषणा गर्नुको औचित्य छैन भन्ने मात्र हाम्रो भनाइ हो ।

तयारी चाँहि कस्तो गर्नुपर्ने थियो ?

फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको लागि सरकारले पैसा तिर्ने होइन । तर, आम मान्छेहरुमा भिसा, टिकट सरकारले दिने रहेछ भन्ने भ्रम छ । त्यो सम्बन्धित देशका कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने हुन् । पहिलो त उनीहरुले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट दिने वातावरण बनाउनु प¥यो । त्यसको लागि सम्झौता गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि नेपालको कोटा सुरक्षित गर्नुपर्छ ।

निर्वाचित भएको १० दिनमा अध्यक्षलाई अपदस्थ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन । तर, ब्यवसाय नै समाप्त हुने अवस्था आयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अध्यक्षले लिनुपर्दछ ।

सम्बन्धित देशले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा लैजान मन्जुर छैन भन्न खोज्नुभएको ?

होइन, हामीले अहिले पनि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको काम गरिरहेका छौँ । गल्फमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमै जान्छन् । करिब ५ प्रतिशतको मेडिकल र पासपोर्टको पैसा पनि कम्पनीले दिएको छ । कतिपय ठाउँमा फ्रि भिसा छ, तर टिकट छैन ।

तर, मन्त्रीले त सबै देशको सरकारको सहकार्यमा यस्तो प्राबधान ल्याएको भनेका छन् नि ?

मुखले बोलेर हुन्छ ? तयारी केही पनि छैन । कुनै पनि देशसँग सम्झौता भएको छैन । कामदारको सुरक्षा, लागत खर्च, कामदारको तलव, कोटालगायतका कुरा समेटेर श्रम्झौता हुनुपर्छ । यसो भए मात्र फ्रि भिसा, फ्रि टिकट कार्यान्वयनमा आउन सक्छ । एकपक्षीय ढंगले घोषणा गरेर फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागू हुन सक्दैन ।

कमिसन खान नपाउने डरले तपाईँहरु आन्दोलनमा उत्रिनु भएको भन्छन् नि ?

यी सामान्य मान्छेहरुले भन्ने कुरा हुन् । यदि हामीलाई फ्रि भिसा, टिकट अनिवार्य पाउने वातावरण सुनिश्चित हुन्छ भने सबैभन्दा खुशी हामी हुन्छौँ । पहिलो माग हाम्रो हो ।

यो मुद्दा अहिले अदालतमा विचारााधिन छ, यदि अदालतले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागू गर्नुपर्छ भनेर फैसला ग¥यो भने के गर्नुहुन्छ ?

हामी आन्दोलनमा थियौँ र छौँ । आन्दोलनमा रहँदा, रहँदै बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्षले कसैसँग छलफल नै नगरी मुद्दा हालिदिनुभएछ । यो महागल्ती हो । श्रम तथा रो्जगार मन्त्रालयले फ्रि भिसा, टिकटलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन, यसको विकल्प दिनुपर्छ भन्ने ढंगले काम गरिरहेको थियो । केही दिनपछि भने मुद्दा हालेको खबर प्राप्त भयो । यसले हाम्रा प्रमुख मुद्दाहरुलाई कमजोर बनाइदिएको छ । अदालतले गरेको निर्णय हाम्रा लागि मान्य हुन्छ । तर, कति व्यवहारिक छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुप¥यो । हाम्रो भनाइ भनेको त्यसका लागि आधार खडा गरिदिनुहोस् भन्ने मात्रै हो ।

वैदेशिक रोजगार संघ नै विवादित छ, कसरी मागलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?

हाम्रो पहल सम्पूर्ण मागहरु सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने हो । इच्छुक सबै नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारमा जान पाउने गरी सम्झौता गरिनुपर्छ, बेस्टीनेट भित्राउने प्रयत्न हुँदैछ त्यो राक्नुपर्छ । भीएलएनको नाममा मलेसियन दुतावासले अनावश्यक पैसा उठाउने गर्छ, त्यो बन्द गरिनुपर्छ भनेका हौँ । यी कुरालाई मन्त्रालयले पनि सम्बोधन गर्छौँ भनेको छ ।

नयाँ समिति निर्वाचित भएको एक महिना नबित्दै तपाईँहरुबीच विवाद बढ्न थालेको सुनिन्छ, विवादको चुरो के हो ?

हामी ‘इथिकल पोलिटिक्स’ गर्न चाहन्छौँ । यस्ता विषय अध्यक्षले बुझने कुरा हुन् । हामी अध्यक्षात्मक प्रणालीमा छौँ । निर्वाचित भएको १० दिनमा अध्यक्षलाई अपदस्थ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन । तर, अध्यक्षले कसैसँग सहकार्य नगरी मुद्दा हाल्दा ब्यवसाय नै समाप्त हुने अवस्था आयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अध्यक्षले लिनुपर्दछ ।

प्रस्तुतिः विश्वास खड्काथोकी/ दैनिक नेपाल