वैशाख १२, १३ र २९ गतेको महाभूकम्पका कारण अहिलेसम्म ९ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने २३ हजार भन्दा बढी घाइते भएका छन् । करिब १२ हजार ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक धरोहरहरुमा क्षति पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ भने ६५ सय सरकारी भवन प्रयोगविहीन भएका छन् । त्यस्तै, आठ लाख भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ । महाभूकम्पले ल्याएको महाविपतसँगै अब कस्तो बस्ती बसाल्ने, कस्ता घर निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
हामी नेपालीहरु धेरै धैर्यवान् छौं, विपत्मा समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्छौं । फलस्वरुप महाभूकम्पपछि पनि हामी विश्वलाई नै चकित पारेर अब पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापनातर्फ अग्रसर भएका छौं । पुर्ननिर्माण तथा पुनस्र्थापनाको दिशामा अघि बढ्दा हामीसँग धेरै विकल्पहरु पनि छन् । अब यस्ता विकल्पहरुका बारेमा विचार विमर्श गर्ने समय आइसकेको छ । धरापमा परेका घरहरु अन्यत्र उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्ने पहिलो विकल्प हामीसँग छ । त्यस्तै, यथास्थानमा सुधारिएका घरसहित पुनर्निर्माण थाल्ने दोस्रो विकल्प पनि हामीमाझ खुल्ला नै छ । विज्ञहरुले यी दुई बाहेक अन्य विकल्पको खोजी पनि सुरु गरिसकेका छन् । हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु किमार्थ राम्रो होइन । त्यसैले अबको लागि सही बाटो पहिल्याउन हामीले धेरै कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण जे भनेपनि सर्वप्रथम भुगर्भीय परीक्षण तथा उत्पादन र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको आधारमा भूउपयोग नक्साङ्कन गरिनुपर्दछ । त्यस्तै नयाँ बस्तीका लागि आवश्यक सेवाहरु जस्तै खानेपानी, इन्धन, बिजुली, बाटो आदिका लागि सहज स्थानको खोजी तत्काल गर्नु जरुरी छ । अर्धविकास एकीकृत बस्तीका लागि पनि विभिन्न रणनीति तर्जुमा गर्न सकिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम स्थानीय रुपमा बस्तीहरुलाई मिलान गर्ने कामको थालनी गर्नुपर्छ । सकभर नजिकका बस्तीहरुलाई एकीकृत गर्ने तथा छरिएका घरहरुलाई एक ठाउँमा एकीकृत गर्ने अन्य रणनीतिका बारेमा पनि गम्भीर भएर सोच्न सकिन्छ ।
अर्धविकसित एकीृकत वस्तीका विषयमा हामीले अहिले सम्म खुल्ला रुपमा बहस पैरवी गर्न सकेका छैनौं । यसका लागि विभिन्न उपायहरु सुझाइएको छ । सबैभन्दा पहिले क्षति भएका कुल गाउँहरुको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ । त्यसपछि कुनै एउटा नमुना गाउँ विकास समिति लिन सकिन्छ जस्का बस्ती र घरहरु छरिएका हुन्छन् । उक्त गाविसमा भएका गाउँहरुको गणना गरी ती गाउँहरुलाई एक आपसमा गाभ्न सकिन्छ, जसले गर्दा एउटै गाविसमा गाउँहरुको संख्या कम हुन जान्छ । त्यसपछि विज्ञको सुझावका आधारमा उक्त गाउँको सम्भाव्यता केलाउन सकिन्छ । जसअनुसार बाटो, खानेपानी, सिंचाई, विद्यालयका लागि आवश्यक स्थान आदिको पहिचान गर्न सकिन्छ ।
अर्कोचरणमा सकभर एक गाउँ एक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । अनि गाउँको विस्तृत भू–उयपोग नक्सा तयार पार्ने काम गरिनुपर्छ । अर्ध–एकीकृत वस्ती विकास योजना बनाउँदा स्थानीयको राय र सुझावलाई प्रमुख आधार बनाइनुपर्छ । त्यसपछि यसमा लाग्ने खर्च विवरण तयार पार्नुपर्छ । घडेरीका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा र अन्य जग्गा एक आपसमा साटासाट गर्न सकिन्छ । व्यक्ति–व्यक्ति तथा सरकार र व्यक्तिबीच पनि यसरी जग्गा साटासाट गर्न सकिन्छ । अर्को चरणमा सुरक्षित र सुविधासहित सकभर स्थानीय प्रविधिमा सुधार गरी घरहरुको निर्माण गर्न सकिन्छ । यस किसिमको वस्तीका निकै फाइदाहरु पछि छन् । ती वस्तीमा रहेका विद्यालयहरुलाई एक आपसमा गाभ्न सकिन्छ । जसले गर्दा सुरक्षित विद्यालय निर्माण र सञ्चालन खर्चमा कमी ल्याउन सकिन्छ । घरबाट विद्यालयसम्मको दुरी घट्ने पनि निश्चित छ । महत्वपूर्ण कुरा अत्यावश्यक सुविधा जस्तैः बाटो, बिजुली, खानेपाली लगायतको परियोजना सम्पन्न गर्दा खर्चमा निकै कमी ल्याउन सकिन्छ । विज्ञहरुले गरेको अनुसन्धान अनुसार यस्तो वस्तीका कारण स्थानीयको सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचान थप मजबुत हुन्छ । अत्यावश्यक सेवा जस्तै अस्पताल, विद्यालय, कृषि, भेटनरी लगायतका सेवामा स्थानीयको पहुँच सुलभ हुन्छ । गाउँघर पछि अब शहरमा सुरक्षित घर तयार पार्ने विषयमा चर्चा गरौं । सबैभन्दा पहिले प्रत्येक घरमा प्रमाणित शिलालेख राखिनु पर्दछ । यसमा डिजाइनरको नाम, घरको प्रयोजन, निर्माणकर्ताको नाम, सुपरिवेक्षकको नाम, घरको क्षेत्रफल, र तला राखी पूरा विवरण हेर्नका लागि नक्सा पास गरिएको कोड नम्बर राख्नु पर्दछ । यस्को थालनी सरकारी कार्यालयबाट गर्दा उत्तम हुन्छ । यसो गर्न सकिएमा भ्रष्टाचारमा कमी आउने मात्र होइन निर्माण कार्य पारदर्शी हुन्छ भने राम्र्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुन्छ, नराम्रो काम गर्नेले लञ्जाबोध गर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास सहरी क्षेत्रमा मात्र नभई ग्रामिण इलाकामा पनि विस्तारै सुरु गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले गाउँका विद्यालयहरुमा पनि शहरमा जस्तै प्रमाणित शिलालेखको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
लेखक आर्किटेक्ट तथा प्लानर हुन् ।
प्रतिक्रिया