पत्रकारले मलाई अपराधीलाई झैँ ‘हुर्मत’ लिने काम गरे : उपप्रधानमन्त्री गौतम

काठमाडौं, २७ असार । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई हनन पुग्ने भाषा परेको देखिएमा त्यसलाई सच्याइने बताउनुभएको छ ।

प्रेससम्बन्धी समसामयिक सवालमा प्रेस चौतारी नेपालको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गौतमले खुल्ला र पारदर्शी एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई उपभोग गर्न दिइनुपर्ने बताउनुभयो । संविधानमा भएको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्थालाई नीति तथा कार्यक्रमले चलाउन नसक्ने जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो – “राजनीतिक आन्दोलनमा पनि प्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो, त्यस आधारमा सरकार प्रेस अधिकार हनन गर्ने पक्षमा छैन ।”

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ७७ मा पत्रकार आचारसंहिता संशोधन गरिने विषय परेकामा पत्रकारितासँग सम्बन्धित संस्थाहरुले सच्याउन माग गर्दै आएका छन् ।

एक फरक प्रसंगमा उपप्रधानमन्त्री गौतमले विनाशकारी भूकम्पपछिको स्थितिमा सरकार निकम्मा भएको भन्ने प्रकारका सन्देश दिने काममा कतिपय सञ्चारमाध्यम लागेको टिप्पणी गर्दै नेपाली प्रेसको सांस्कृतिक स्तर, सीप र ज्ञान अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन आवश्यक छ भन्नुभयो ।

आफूलाई एक टेलिभिजनले अन्तर्वार्ताका क्रममा अनावश्यक (व्यक्तिगत) प्रश्न सोधेर अपराधीलाई झैँ ‘हुर्मत’ लिने काम गरेको उहाँको गुनासो थियो । अपराधीलाई पनि उसले जवाफ दिन नचाहेको विषयमा जबर्जस्ती गर्न नपाइने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयो – “अनुशासनबिनाको स्वतन्त्रता होइन, एक व्यक्तिले स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा अर्को व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा आँच आउनुहुँदैन । कुरुप कुरालाई मात्र टिपेर देखाइदिनुहुँदैन । स्वतन्त्रताका नाममा तथानाम गर्न पाइँदैन ।”

प्रेस चौतारीका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले नीति तथा कार्यक्रमले नेपाली प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राख्नु आपत्तिजनक भन्दै लोकतन्त्र र बहुलवादलाई अङ्गिकार गरेको विश्वको कुनै पनि राज्यव्यवस्थाले प्रेसलाई यस प्रकारबाट अङ्कुश नलगाएको बताउनुभयो ।

चौतारीले अनलाइन मिडिया वा सञ्चारका निश्चित विधालाई अलग्गै कानुन नबनाइ सिङ्गो सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी एकीकृत कानुनअन्तर्गत सबै विषय समेटिनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याण कोष स्थापना, पत्रकार बिमा गर्नेलगायतका विषय चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा भए पनि यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको गुनासो गर्दै चौतारीले आगामी बजेटमा भूकम्पपीडित पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका लागि विशेष कार्यक्रमको घोषणा गर्न माग गरेको छ । रासस