– डम्मरराज भट्ट
महेन्द्रनगर २६ असार । कञ्चनपुरका द्वन्द्वपीडितहरुले नयाँ बन्ने संविधानमा आफूहरुका न्यायिक हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
स्थानिय शान्ति समिति कञ्चनपुरले शनिबार महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको नागरिक समाज, पत्रकार र द्वन्द्वपीडितहरुसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी द्वन्द्वपीडितहरुले अधिकारको माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले द्वन्द्व सकिएको १० वर्षपुग्दा सम्म पनि पीडितहरुको घाउ आलै रहेको दुखेसो पोखेका छन् । पीडितहरुले अझैसम्म पनि वास्तविक पीडितहरुले न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । पहुँचका आधारमा सिमित गैर पीडितहरुले राज्यको सेवा सुविधा दिएको समेत दावि गरेका छन । न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष धरम चौधरीले वास्तविक पीडितहरुलाई राज्यले समेत दोस्रो दर्जाका नागरिका रुपमा हेरेको बताएका छन् ।
द्वन्द्वका बेला यौनजन्य हिंसा लगायत यातनापीडिहरुले अझैसम्म पनि न्याय नपाएको उनको भनाई छ । लामो समयम वितिसक्दा पनि पीडितहरुले न्याय नपाएका कारण उनीहरुको दैनिक जिवन दयनीय अपमानजनक ढङगबाट गुज्रिरहेको भन्दै अब पीडितको न्यायका लागि नयाँ बन्ने संविधानमा पीडितहरुका हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको माग छ ।
पीडितहरुको हक अधिकारका लागि राज्यले नितिगत रुपमै कानुन ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला विकास केन्द्रकी अध्यक्ष सिता बोहराले पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘एक द्वन्द्वपीडित एक रोजगारी दिनुपर्छ ।’, उहाँले भन्नुभयो । हरेक क्षेत्रमा द्वन्द्वपीडितहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा उहाँले जोडदिनुभयो ।
शान्ति समिति कञ्चनपुरका संयोजक गगन सिंहले कार्यविधिमा समस्या भएका कारण वास्तविक पीडितहरुले न्याय पाउनबाट बञ्चित भएको बताउनुभयो । ‘राष्ट्रलाई यस उचाईमा पु¥याउने शहिद तथा वेपत्ता परिवारका लागि सम्मानजनक कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । मस्यौदा समितिलाई संविधानमा पीडितहरुका हक अधिकार समेट्न शान्ति समिति मार्फत सुझाव दिने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संयोजक सिहका अनुसार ७५० बढी पीडितका फाईल जिल्ला प्रशासन कार्यालय थन्किएका छन् । नयाँ ६० दर्ता भएका मध्ये १६ फाईल सिफारिस गरिएका छन् । मेलमिलाप आयोगले पीडितहरुबीच देखिएको दरार पुर्ने उहाँको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया