काठमाडौं, २७ जेठ । नेपाल प्रहरीका सात एआईजीमा बढुवा प्रक्रिया अदालत प्रवेशपछि अवरुद्ध भएको छ। पुनरावेदन अदालत पाटनले सरकारका नाममा सोमबार दिएको अन्तरिम आदेशपछि सिफारिसमा परेका डीआईजीहरूको बढुवा अनिश्चित भएको हो।
बढुवाका निम्ति सिफारिस गरिएका डीआईजीहरूबारे पुनरावलोकन समितिले निर्णय गर्ने म्याद छँदै अदालतले दिएको आदेश कार्यविधि र सुनुवाइका हिसाबले त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी कानुनविद्ले गरेका छन्। नियमित प्रक्रियामा समेत अदालत प्रवेश गरेका कारण शान्तिसुरक्षाको काममा असर पर्ने एक उच्च अधिकृतले बताए।
पुनरावेदनले सातजना डीआईजीको बढुवा सिफारिस निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। बढुवा समितिले उनीहरूलाई एआईजीमा बढुवा गर्न यही जेठ १३ गते सिफारिस गरेको थियो। यो विषय अदालतमा अल्झिरह्यो भने अहिले बढुवाको अघिल्लो सूचीमा परेका अधिकृतहरू बढुवा नै नभई घर जानुपर्ने स्थिति आउनेछ।
समितिमा गृहसचिव सूर्य सिलवाल संयोजक, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल सदस्यसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दुर्गानिधि शर्मा सदस्य छन्। पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश रामेश्वरनाथ अमात्यको एकल इजलासले सोमबार रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बढुवा सिफारिस निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। बढुवा गर्नुपर्नाको लिखित कारण पेस गर्न पनि समितिलाई आदेश भएको छ।
एआईजीमा बढुवाका लागि राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्र शाह, विज्ञानराज शर्मा, रमेशशेखर बज्राचार्य, केदार साउद, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र प्रतापसिंह थापाको नाम सिफारिस गरिएको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकन र वरिष्ठता मिचेर गैरकानुनी रूपमा एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको दाबीसहित बढुवामा नपरेका डीआईजी पर्शुराम खत्रीले आइतबार रिट दायर गरेका थिए। उनले आफूलाई २०६६ सालमा गरेको निलम्बनको कारबाही सर्वोच्च अदालतको २०७० माघ १५ गतेको निर्णयअनुरूप फुकुवा भए पनि बढुवा समितिले मूल्यांकन नगरेको, वर्गीकृत क्षेत्रमा काम गरेको अंक गणना नगरेको, सेवा अवधिको अंक गणनामा पक्षपात भएको रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
बढुवा सिफारिस पूर्वाग्रही भन्दै डीआईजीहरू नारायण बस्ताकोटी, यादव अधिकारी, गणेश राई, सुशीलवरसिंह थापा, विश्वराजसिंह शाही र खत्रीले पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएका छन्। यीमध्ये बस्ताकोटी र राई प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालकै व्याचका बरियताक्रममा तेस्रो नम्बरका हुन्। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट













प्रतिक्रिया