काठमाडौँ, २५ असार । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न व्यवस्थापिका–संसद्मा सांसद्हरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सरकारको आव २०७२÷७३ को नीति तथा कार्यक्रम असार २३ गते व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
संसद् सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार यसरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुहुने सांसदहरुमा थरुहट तराई पार्टी नेपालका गोपाल दहित, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका जङ्गीलाल राय, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सुशीलकुमार श्रेष्ठ, खुम्बुवान् राष्ट्रिय मोर्चाका रामकुमार राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीन पुन हुनुहुन्छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल, एकीकृत नेकपा (माओवादी)का गिरिराजमणि पोखरेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अनुराधा थापा मगर हुनुहुन्छ ।
थारु समुदायमा बढ्दै गएको सिकलसेल रोग नियन्त्रण, व्यवस्थापन र निःशुल्क औषधि उपचारका लागि बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने, बर्दिया क्षेत्र नं ४ स्थित राजापुर क्षेत्रमा कर्णाली नदी र दाङ क्षेत्र १ र २ स्थित देउखुरी क्षेत्रमा राप्ती नदी नियन्त्रण गरिनुपर्ने, तटबन्धनका लागि बहुवर्षीय योजना ल्याइनुपर्ने मागसहित थरुहट तराई पार्टी नेपालका सांसद दहितले प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ ।
तमलोपा सांसद रायले दर्ता गराउनुभएको संशोधन प्रस्तावमा प्रत्येक विकास क्षेत्र भन्ने शब्दांशका स्थानमा प्रत्येक प्रदेश राखी सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालय हुनुपर्ने र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना हुनुपर्ने भनिएको छ ।
राप्रपा नेपालका सांसद श्रेष्ठले स्थानीय निर्वाचन आगामी मङ्सिर महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने, धर्म परिवर्तनलाई नियन्त्रण गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने, तीन वर्षभित्र विद्युत् भार कटौती अन्त्य गर्नुपर्ने, भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माण तथा पुनःस्थापना लागि रु पाँच लाख अनुदान दिनुपर्ने, घर निर्माणका लागि सहरी क्षेत्रमा रु ५० लाख र ग्रामीण क्षेत्रमा रु २५ लाख एक प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित आफ्नो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ ।
यसैगरी, खुम्बुवान् राष्ट्रिय मोर्चाका सांसद राईले दर्ता गराउनुभएको संशोधन प्रस्तावमा आदिवासी जनजातिहरुको पहुँचका लागि प्राविधिक तालिम र विशेष शैक्षिक योजना, विसं २००७ का क्रान्ति नायक रामप्रसाद राई स्मृति प्रतिष्ठानलाई पर्याप्त बजेट विनियोजनको माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदद्वय पुन र पौडेलले आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि पारिवारिक अदालतको व्यवस्था गर्न, जेल सुधार र आधुनिकीकरणका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न, न्यायपालिकामाथि कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने कुरालाई सुनिश्चित गर्न, पर्यावरणको रक्षाका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ ।
यसैगरी, मानव सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जात जाति सूची तयार गर्नुपर्ने, शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का सांसद पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रममा कार्यक्रम यथास्थितिवादी, परम्परागत, कर्मकाण्डीय रुपमा प्रस्तुत भएको, पूर्वाधार विकासमा उपेक्षा गरिएको, गरिब किसान, मजदुर, दलितलगायत वर्गका आवश्यकतालाई उपेक्षा गरिएको आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद मगरले भूकम्पबाट धराप बनेका भवन संरचना यसै आर्थिक वर्षभित्र पन्छाइसक्न, भत्केका संरचनाको पुनःनिर्माण नेपाली शैलीमा निर्माण गर्न, मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न, विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक नियुक्ति नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, गरिब घरपरिवार परिचयपत्र प्राप्त गरेकालाई यसै आर्थिक वर्षभित्र स्वदेशमै रोजगारी दिन आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा माग गर्नुभएको छ । रासस
प्रतिक्रिया