२९ आश्विन २०८३, बिहिबार

जनताको नाममा आडम्बरी राजनीति कहिलेसम्म ?

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Rajkumar-Shrestha-BB

जेठ २५ गतेको चार दलीय सम्झौतापश्चात देशमा संविधान निर्माण हुने नेपाली जनतामा आशाको सञ्चार भएको छ । करिब ८ वर्षको लामो अथक माथापिच्ची, दोषारोपण, पहिचानको नाममा विभिन्न गतिविधीहरु भयो । यसबीचमा जनतामा भयंकर नैराश्यता, वैभव थपियो । संविधानसभा, शान्ति प्रक्रियाका नाममा अरबौ रकमको दोहन भयो । विदेशीको सहयोगको कुनै लेखाजोखा रहेन । ‘रात रहे औराख पलाउँछ’ भने झै यसबीचमा सहयोगका नाममा विदेशी हस्तक्षेपले अत्याधिक प्रशय पायो । देश नै विदेशीको क्रिणास्थल बन्यो । अधिकारका नाममा, पहिचानका नाममा, विकासका नाममा, धर्मका नाममा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले चलखेल गरायो । व्यक्ति विशेषको स्वार्थमा परेर देश पुर्ण रुपमा शिथिल भयो । व्यक्तिगत लाभका लागि जसले जे मन लाग्छ त्यो गर्न कसैले कुनै पनि कसर बाँकी राखेन । कोहि करोडपति बने, कोहि अरबपति । यहाँ व्यक्ति बनेर मात्र सुरक्षित हुन सकिने रहेनछ भन्ने हेक्का कसैले राख्न सकेन । यद्यपी यस संक्रमणकालिन अवधिमा जसलाई जे भएपनि छुट भयो । १० वर्षे जनयुद्धले क्षतविक्षत भएका नेपाली जनता कुनै दिन संविधान वन्ने र देशमा शान्तिसुरक्षा वहाली हुने, स्वतन्त्र हुने आशमा व्यक्ति विशेषले गरेका दोहनमा चुपचाप सहिरहे । यहि अवधिमा जुगमा एक पटक आउने भनिएको संविधान सभाको चुनाव २ चोटी भयो । माओवादीको जनयुद्धको ज्यादती सहन नसकेका जनताले त्यस वेलामा सुरक्षाका खातिर भएपनि माओवादीलाई देशको नै पहिलो पार्टी वनायो । माओवादीले देशमा विकास र संविधान निर्माण गर्दछ भन्दा पनि शान्तिका खातिर जनताले माओवादीलाई ईतिहासमा पहिलो पटक विदोह्री शक्तिलाई राज्य संचालनको जिम्मा दियो । वर्षाैदेखिको बाउको बपौती ठान्ने नेपाली कांग्रेसलाई जनताले दोस्रो बनाईदियो । यो सवै हुनुमा राजनीतिक दर्शन र विचार भन्दा पनि स्वतन्त्रपुर्वक वाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता नै थियो ।

‘जनताका नाममा राजनीतिक दलका नेताहरुले धेरै झुटा कसमहरु खाए । देश वनाउने नाममा राजनीतिक दलहरुले विदेशीको हस्तक्षेप वढाए । राष्ट्रिय स्वाधिनतामा आँच पुर्याए । अझै पनि यी नेताहरु भन्दैछन्, देश र जनताका लागि ! के नेपाली जनता नेताहरुको मागी खाँने भाँडो हो ? जनताको नाममा आडम्वरी राजनीति गर्ने अधिकार नेताहरुलाई कसले दियो ?’

यसबीचमा धेरै घटना परिघटना हुन पुग्यो । जनताका लागि काम गरेको माओवादीले २ चोटी सरकारको नेतृत्व गरेता पनि देश र जनता भन्दा पनि अहंमताले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्यो । संविधानसभाको नारा बोकेर जनयुद्धमा होमिएको माओवादी बाबुराम भट्टराईको सरकार हुँदा नै संविधान नदिई अवसान हुन पुग्यो । माओवादी पार्टी आफूले काम गर्नु भन्दा पनि अन्य राजनीतिक दललाई नै दोष देखाएर भाग्न खोज्यो । त्यसैको परिणाम जनताले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत तेस्रो शक्ति बनाएर दियो । तैपनी नेपालका राजनीतिक दल र प्रमुखहरुले त्यसबाट पाठ सिक्न सकेन । २०६८ साल जेष्ठ २ गते भएको मुख्य शक्तिको सम्झौतामा माओवादी टिक्न नसक्दा त्यसले जेठ १४ मा नेपाली जनताको संविधान दिने दिनमा तुषारापात गरिदियो । पहिचानको नाममा, अधिकारको नाममा, धर्म र जातका नाममा गरेका व्यक्तिमुखी स्वार्थले देशलाई नै अनिर्णयको बन्दि बनायो । देश र जनता भन्दा पनि व्यक्ति प्रधान हुन पुग्यो । अहंमताले शिखर छोयो । आफूले वोलेको हरेक कुरा कानुन ठान्न थाले । कर्ममा भन्दा पनि भाषणवाजीमा प्रतिष्पर्धा भयो । जनताका नाममा राजनीतिक दलका नेताहरुले धेरै झुटा कसमहरु खाए । तर व्यवहारमा शुन्य । जनताका नाममा विभिन्न स्वार्थका लागि विभिन्न हत्कण्डाहरु अपनाइयो । देश बनाउने नाममा राजनीतिक दलहरुले विदेशीको हस्तक्षेप बढाए । राष्ट्रिय स्वाधिनतामा आँच पुर्यायो । आफ्नो अनुकुलका संविधान वनाउन र संविधान नै बन्न नदिने तत्वहरुले विभिन्न समुहहरुलाई प्रयोग गरायो । यो सबका मसिहा देशमा सवैभन्दा ठूला राजनीतिक दलका नेतृत्वहरु बने । जसको पछाडी देश नै हिँड्न बाध्य भयो । सोझा साझा नेपाली जनतालाई आफनो स्वार्थका खातिर परिचालन गरियो । यसबीचमा जनजातिका नाममा, मधेसका अधिकार, महिला मुक्तिका नाममा गरिएका आन्दोलन जनताका लागि भएतापनि देशका लागि घातक सिद्ध बनिदियो । उत्पीडित जाति, दलित वर्गका मुक्तिका आन्दोलन देश बनाउने भन्दा पनि अराजकताका लागि अगाडि बढिदियो । नेताहरुका लागि देश र जनता केवल मागी खाने भाँडो मात्र बन्यो भने हामी जनता मुर्ख । अधिकार र स्वतन्त्रताको सीमा कति भन्ने कुरामा जनता अनभिज्ञ बनिरह्यो । कानुन आफैमा पुर्ण हुँदैन । त्यो त समय र परिस्थितीसँग चलायमान हुने गर्दछ । कुनै पनि नीति नियम आफैमा नराम्रो हुँदैन् । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको विचार र दर्शन आफैमा नराम्रो हुँदैन, त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने व्यक्ति विशेषमा भर पर्ने कुरा हो भन्ने कुरा हामी हेक्का राख्न सक्दैनौ ।

लामो समयको स्वार्थका लागि गरिएको कुकर्म सँगै देशमा गएको महाभूकम्पले गर्दा देशमा रहेको मुख्य राजनीतिक शक्तिहरु वीचमा सम्वन्ध कायम भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि देश र जनता नै सर्वोपरि हुन भन्ने कुराका समान्य आभास भएको छ । त्यसैको स्वरुप नै १६ बुँदे सम्झौता भएर सवैको भावना समेटिने गरि संविधानको मस्यौदा पनि संविधान सभामा पेश भईसकेको छ । यो विषम अवस्थामा व्यक्तिगत स्वार्थ, पार्टीको स्वार्थ भन्दा पनि देश र जनताका लागि सम्झेर संविधान निर्माण गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । संघियता, शासकिय स्वरुप जस्ता विषयमा भएका सहमतिलाई अक्षरशः पालना गरि देशलाई नै निकास दिनु नै अहिलेको प्रमुख दायित्व हो । सबैले आफनो सबै विषयलाई मात्र समेटने भए सम्झौता नै कसरी हुन्थ्यो र ? विवादित विषयलाई संयमता पूर्वक देश र जनतालाई नै सर्वोपरि राखेर अगाडि वढ्ने हो भने असम्भव भन्ने कुरा केहि छैन । संविधानको मस्यौदा आउन नपाउँदै जलाउनु मुर्खता शिवाय केहि हुन सक्दैन । स्वायत्तताको नाममा गरिने हरेक क्रियाकलाप नेपाली जनताले पचाउने छैनन । आफूलाई आफनो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग हुनका लागि मात्र जनता आवश्यक पर्ने नेताहरु अब नेपाली जनताको दुहाई दिएर भजाउने आश नगरेकै राम्रो हुनेछ । २१ औ शताब्दीका जनता अश धेरै सचेत बनिसकेका छन् । जनताले अब राजनीतिक दल र नेताहरुको हिसाव किताव आफै गर्न सक्दछन भन्ने कुरा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा पनि हुन्छ । व्यक्तिगत फाईदाका लागि गरिने राजनीतिले अव कसैको पनि राजनीतिक जीवन बचाउन सक्दैन भन्ने कुरा नेताहरुले समयमा नै बुझेको राम्रो । जनताको नाम भजाएर आफनो स्वार्थ पुर्तिका गरिने राजनीति दिर्घकालिन हुन सक्दैन् । नेपाल हामी सवैको देश हो र त्यहाँ भित्र विभिन्न रंगहरु फुलेका छन् । यो देश रहे न हामी पहाडी, हामी हिमाली, मधेशी, जनजाती, दलित, महिला हुने हो । देश नै नरहे को मधेशी, को पहाडी । जातिय सद्भाव खलवल्याएर कोहि देश भित्र खेलेर आफनो अस्तित्व खोज्छ भने त्यो धेरै ढिला भईसक्यो । जातिय सद्भावलाई नखल्वल्याउने गरि सम्पुर्ण नेपालीलाई एकताका सुत्रमा वाध्न सक्नु नै प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो । यति सुन्दर देश नेपाललाई विश्वका माझ चिनाउने यो स्वर्णिम अवसरमा कोहि पनि चुक्नु हुँदैन । किनकि अवसर र जिम्मेवारीता सधै सवैलाई नआउन पनि सक्दछ । देशभित्र कोहि पनि जातजातीले हेलत्वको महशुश नहुने, अधिकारवाट वञ्चित नहुने गरि सवैमा अपनत्व हुने संविधानसभाको निर्माण गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा कसैले पनि भाँजो हाल्ने कोशिश नगरौ, किनकी विश्वमा हामी नेपाली धेरै पछाडी परिसक्यौ ।