नेपालीलाई वाहीयात भन्ने राष्ट्र संघका हाकिमलाई बर्खास्त गर्नुपर्छः सुबोध प्याकुरेल (अन्तर्वार्ता)

संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत मानवीय मामिला संयोजन विभाग प्रमुख जोन जिङले केही समय अघि आफूहरुले नेपाल पठाएको खाद्यबस्तु पौष्टिक रहेको र नेपाली मिडियाले गलत प्रचार गरेको भन्दै नेपालीको खाद्य कार्यक्रम अन्तै सार्ने धम्की दिएका थिए । उनले नेपालीहरुलाई ‘ननसेन्स’सम्म भन्न भ्याए । यसको विरोधमा इन्सेक नेपालले पत्रकार सम्मेलनकै आयोजन गर्‍यो । विश्व खाद्यको खाद्यान्नमा इन्सेकले के–के भेटायो त ? यसै विषयमा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलसँग दैनिक नेपालले गरेको कुराकानीः

विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपाललाई हेप्या हो कि, नेपालीको कमजोरीमाथि खेल्ने प्रयास गरेको ?

हाम्रो सरकार चिप्लेकिरा जस्तो छ । अर्कालाई देखाएर जिम्मेवारी पन्छाउने, जवाफदेही कोही नहुने, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, पटक्कै अध्ययन नगर्ने र आफ्नो अधिकारको कुरामा समेत ‘म मगन्ते हुँ, म अनुग्रहमा बाँचेको छु’ भनी आफूले आफैलाई हिनताबोधले ग्रस्त पारेर बस्ने । यसैले गर्दा सयुंक्त राष्ट्रसंघको उच्च पदस्थ अधिकारी आएर नेपाली जनताको प्रतिनिधिहरु, सभाषद्हरु, नेपाल राष्ट्रको संबैधानिक निकाय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, पत्रकारलाई समेत वाहीयात भन्न भ्याए ।

त्यसो भए यो सरकारको उदासिनताको प्रतिफल हो ?

नालायकीपनको प्रतिफल ।

यसभन्दा अघि पनि विश्व खाद्यको खाद्यान्नमा प्रश्न उठेको थियो, तर तपाईँहरुले केही गरेजस्तो देखिएन ?

२०६६ सालमा जाजरकोट लगायतका जिल्लामा झाडापखालाका कारण करिव दुई दर्जन मानिस मरे । दुषित पानीको प्रयोग र खुला दिसापिसावले झाडापखाला फैलिएको थियो । उनीहरु बिरामी भएपछि खाद्य संघले प्रदान गरेको सडेगलेका चामलको माड खाँदा रहेछन् । ती सामान राख्ने गोदाम, एउटा छाप्रो जस्तो थियो । जहाँ सजिलै खाद्यान्न सड्छ, कुहिन्छ । भन्सारमा कुनै पनि परिक्षण नगरी विश्व खाद्यले चामल ल्याउने गर्छ । हामीले औँला ठड्यायौँ । उनीहरुले भने, ‘संयुक्त राष्ट्र संघको लोगो लागेको चीजलाई कहाँ रोक्न, छेक्न, हेर्न पाइन्छ र ?’

संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सम्बन्धित देशको नियम कानून परम्परा सबै मान्नु पर्दछ । जुन देशमा काम गर्छन् त्यस देशका सारा जनताका अगाडि पारदर्शी र जवाफदेही भएर काम गर्नु पर्दछ । यस्तो कुरा गर्दा पनि ‘तेरो देशको खाद्य प्रयोगशालाको स्तर छैन्, त्यसैले अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न दिएको छु’ भन्छ । त्यसको रिपोर्ट पनि दिँदैन । ढुवानी खर्चबारे पनि थाहा छैन् ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमले साँच्चिकै पुर्वाग्रही ढंगले नेपालमा काम गरेको हो त ?

नेपाल त कुनै देश नै होइन, यो असभ्य जंगली बसेको ठाउँ हो, यसमा कानुनी सरकार पनि छैन, यिनीहरुको कुनै हैसियत नै छैन, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोभावना, घमण्ड विश्व खाद्य कार्यक्रमको मामलामा देखियो ।

उसो भए नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यमाथि विश्व खाद्य कार्यक्रमले पटकपटक लापरवाही गरिरहेको छ, हैन ?

२०६६ मा निकै चित्तदुख्दो कुरा पायौँ । मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पहिले स्थानीय उत्पादनमा आधारित जीवनशैली थियो । पछिल्लो चरणमा मान्छेहरुले खाद्यान्न उत्पादन नै बन्द गरे । उनीहरुले हेलिकप्टर हेरेर बस्थे । आफ्नो पालोमा दुइवटा बोरा बोकेर खाद्यान्न लिन पुग्थे । कुहिएको खाद्यान्नको रक्सी बनाउँथे, खान्थे । त्यसपछि दुई वर्ष अनुगमन गर्दा चाँहि राम्रो पायौँ । तर, कोशी बाढीको बेला फेरी लफडा देखियो । अहिले भूकम्पको बेला देखियो । जब जब हामीलाई संकट पर्छ त्यतिबेला चाहीँ खेलोफड्को हुन्छ कि भन्ने शंका बढेको छ ।

जोन जिङले आफूहरुले स्वस्थकर खाद्यान्न पठाएका छौँ भन्ने आत्मविश्वासले त्यसो भनेका हुन कि ?

उनको आधार के हो भने, उनलाई भेटेका सबै मानिसले सहयोग राम्रो छ, अझै बढाइदिनुप¥यो भनेर हात जोडे रे ! अभावमा भएका मान्छेहरुले बरु केलाएर जीवन धान्छन्, नल्याउ त भन्दैनन् नि । अर्को, आफ्नोबारे आफैले दाबी गर्न त पाइएन नि ।

जोन जिङको प्रतिक्रियापछि उहाँलाई र राष्ट्रसंघलाई के भन्नुहुन्छ ?

म अपेक्षा राख्छु कि, जोन जिङ जस्तो गैरजिम्मेवारी ब्यक्तिले फेरि त्यो खालको जिम्मेवारी पाउनु हुँदैन । त्यस्ता खराव नियत भएका व्यक्ति पदबाट बर्खास्ती हुनुपर्दछ । प्रयोग गर्नै नमिल्ने शब्द जोन जिङले नेपालीलाई प्रयोग गरेर वाहीयात भनेका छन् । संकटमा त मानिसहरुलाई माया, स्नेह सम्मान चाहिन्छ । उनले त उल्तै पींडा थप्ने काम गरे । दोस्रो कुरा विश्व खाद्यले नेपालको तमाम कानून मानेको हुनुपर्छ । के–के कानून मान्न लगाउने भन्ने चाँहि नेपाल सरकारको हो ।

सरकारले गर्नुपर्ने के हो ? किन गरेन ?

सन् २००९ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल सरकारले एउटा पत्र पठाएर केही सहयोग गर्न आग्रह ग¥यो । त्यो चिठीमा जे लेखिएको छ, त्यहीँबाट काम थाल्नुप¥यो । सबै संस्थाहरुले नेपाल सरकारसँग पारदर्शी ढंगले काम गरेको हुनुपर्‍यो । दायित्व, जिम्मेवारी पाएका मानिसहरुले कागजमा बाह्र सत्ताइस नियन्त्रण गरेर बस्ने होइन । उनीहरुको बाह्र सत्ताइस कुराले अहिले गैरसरकारी संस्थाहरुलई सास फेर्न गाह्रो पारिरहेको छ । तर, जुन ठाउँमा ध्यान पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ ध्यान पुग्न सकेको छैन । नेपाली नागरिकमा शंका के छ भने, ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भने जस्तो त भएको छैन ? यो शंका निवारणका लागि दाता र नेपाल सरकार पनि पारदर्शी जिम्मेवारी, जवाफदेही भएर आउनु पर्‍यो ।

यसमा सरकारले पनि मिलेर खाइरहेको छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

खाए, खाएनन् म जान्दिन । तर सडेका खानेकुरा कहाँ गाडियो र कहाँ नष्ट गरियो बताउनुपर्दछ । सुरुमा रेडक्रसले २० टन सडेगलेको खाद्यान्न फिर्ता पठाइयो भन्यो । तर त्यसको कुनै प्रमाण देखिएको छैन । सरकारको, संवैधानिक निकायको बेइज्जत गर्ने मान्छेलाई सरकारले कहिलेसम्म पुजा गरेर राख्छ । र, यस्ता मान्छेलाई कारबाही गराउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो हुती छ कि छैन भन्ने पनि बताइदिनु पर्‍यो ।