काठमाडौँ, २२ असार । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उहाँले उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीले दिएका सुझाव आगामी आवको बजेटमा यथाशक्य समावेश गरिने आश्वासन दिँदै उहाँले सबै सुझाव समेट्न नसकिने सरकारका बाध्यता बुझिदिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
संविधान बन्ने प्रायः निश्चित भएको र त्यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री महतले निजी क्षेत्रले अवसरको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“बृहत् लगानी गर्ने उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ, धेरैलाई रोजगारी दिने उद्योग–कलकारखाना खोल्नोेस्, देशमा प्राप्त अवसरको उपयोग गर्नोस्,” चाँडै नै मुलुक पुनःनिर्माणका काममा अघि बढ्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता अझ बढ्ने बताउँदै अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो ।
सरकार कर बढाउने तयारीमा भएपनि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई फकाउन कर घटाएर समेत युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न अर्थमन्त्री महत जुट्नुभएको हो ।
परिसङ्घले औद्योगिक क्षेत्र विकास गरी निजी क्षेत्रलाई बिक्री वा भाडामा दिने व्यवस्था गर्न तथा रु २५ करोडभन्दा बढीको लगानीमा स्थापना हुने उद्योगको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने प्रावधान बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिएको छ ।
“पूर्वाधार विकासका लागि आफैले लगानी गर्न चाहेमा त्यसमा लाग्ने लागतअनुसारको लागनी फिर्ता नभएसम्म त्यस्ता उद्योगले तिर्नुपर्ने कर, राजस्व, मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क कट्टा हुनुपर्छ,” परिसङ्घले सुझावमा भनेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, वैदेशिक लगानी एवम् प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा सामयिक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै परिसङ्घले करदातामैत्री नीति र गुनासा सुनुवाइ गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था, करको दायरा व्यक्तिगत र संस्थागतलाई समान बनाउन आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी मूल्यअभिवृद्धि करमा वस्तुअनुसार बहुदरको व्यवस्था ‘थ्रेसहोल्ड’ हटाउन तथा देशका जुनसुकै बैंकबाट कर दाखिलाको सुविधा उद्यमी–व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउन परिसङ्घले आग्रह गरेको छ ।
परिसङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातले पूर्वाधार निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, भावी बजेटले अवलम्बन गर्नुपर्ने लक्ष्य, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनलगायत विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो । रासस
प्रतिक्रिया