अबको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख महिला !

काठमाडौँ, २१ असार । वर्षाेदेखि पुरुषमात्रै राज्यको नेतृत्व गर्दै आएको भएपनि अब भने महिलालाई हस्तान्तरण गर्न राजनीतिक दल सकारात्मक देखिएका छन् । तर, महिलाले मागे अनुसार दिन दलहरु तयार छैनन् ।

राजनीतिक दलका महिला सभासदहरुले राज्यका प्रमुख निकायमा महिलाको समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकषर्ण समेत गराएका छन् ।

संविधानसभाको आजको बैठकमा बोल्ने अधिकाशं सभासदले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखमा अनिवार्य महिला हुनैपर्ने माग राखेका छन् । तर, यो माग पूरा हुनु भनेको पहाड खसाल्नु जस्तै हो । केही मुद्दामा भने यसअघि नै महिलालाई अधिकार दिन राजनीतिक दल सकारात्मक छन् ।

महिला सभासदहरुले राज्यका प्रशासनिक निकाय, अदालतलगायतका निकायमा महिलाको समान प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा महिलाको उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।

अहिले संविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्तर्गत तयार पारिएको मस्यौदामा यस्ता मागलाई समेटेर महिलालाई समान अधिकार दिन उनीहरुले माग गरेका हुन् । कम्तीमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित् नगर्ने राजनीतिक दललाई पनि सो नियम लागू गराउन बाध्य पार्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनाई उनीहरुको छ ।

सभासदहरु कल्पना शर्मा जोशी, दुर्गा पौडेल, मीरा ध्वजू, कौसर साह लगायतले लामो समयदेखि विभेद्मा पारिएको महिलालाई अधिकार नदिने संविधान टिकाउ र दीर्घकालीन नहुने भन्दै मस्यौदामा देखिएको कमी तथा कमजोरी तत्काल सुधार गर्न आग्रह गरे ।

अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएका प्रावधानको समेत लागू नभएको अवस्थामा नयाँ संविधानमा प्रष्ट रुपमा महिला अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरोकार भएका पक्षलाई पनि बाध्यकारी बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

संविधानको प्रस्तावनामा नै लामो समयदेखि पित्तृसत्ताले महिलामाथि विभेद् गरेको, समाजिक बहिष्कारमा पारेको भन्दै नयाँ संविधानले पनि अधिकार नदिए सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखेका थिए ।

प्रारम्भिक मस्यौदाले संविधान बन्छ भन्ने आश पलाएको भए पनि सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई अधिकार नदिने हो भने त्यस्तो संविधान लागू हुन नसक्ने र दिगोसमेत नहुने महिला सभासद्को भनाइ थियो ।