२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार

संविधानमा ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्न सभासद्हरुको माग

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Sansad-1काठमाडौँ, २१ असार । संसदीय व्यवस्था प्रदूषित भएकाले त्यसलाई वास्तविक रुमपा जनप्रतिनिधिको थलो बनाउन नयाँ संविधानमा मत प्रतिशत सीमा राख्नुपर्नेमा सभासद्हरुले जोड दिनुभएको छ ।

संविधानसभाको आजको बैठकमा पनि ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदाको सैद्धान्तिक पक्षमा भएको छलफलमा भाग लिँदै उहाँहरुले मत प्रतिशत सीमा नराख्ने हो भने संसदीय व्यवस्था पुनः विकृत र विसङ्गतिपूर्ण हुने बताउनुभएको हो ।

सबै वर्ग, तह, क्षेत्रलाई राज्यको सबै क्षेत्रमा सहभागी गराउन उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँहरुले कम्तीमा पनि तीन प्रतिशत मत प्रतिशत सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको हो ।

सभासद् उदयशम्शेर जबराले राजनीतिक व्यवस्थालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन र गलत क्रियाकलापलाई रोक्नका लागि कम्तीमा तीन र बढीमा पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न माग गर्नुभयो ।

सभासद् मञ्जुकुमारी चौधरीले मत प्रतिशत सीमा नराख्ने हो भने व्यवस्थापिका प्रदूषित हुने र जनताको वास्तविक थलो नहुने भन्दै नयाँ संविधानमा सोसम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । तर साना दलका सभासद्ले भने मत प्रतिशत सीमा राख्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

सभासद् लोकमणि ढकालले सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन पनि सो सीमा राख्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

यस्तै सभासद्हरु रमणी चौधरी, अब्दुल रज्जाक गद्दी, डा उषाकिरण अन्सारीले नयाँ संविधानमा महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक वर्ग तथा क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । यस्तै सभासद् शिवलाल थापाले मस्यौदा समितिले पेस गरेको प्रस्ताव अपुरो र अधुरो रहेको भन्दै सच्याउन माग गर्नुभयो ।

तर राप्रपा नेपाल सम्वद्ध सभासद्ले भने नयाँ संविधानमा हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र उल्लेख गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सो दलका सभासद्त्रय कुन्तीकुमारी शाही, विराज विष्ट र रेशम लामाले सनातन हिन्दू धर्मको भावना विपरीत जान नहुने विचार व्यक्त गर्दै जालझेलपूर्ण तवरले सनातन हिन्दू धर्मविरुद्ध ठूला दल लागेको आरोप लगाउनुभयो ।

बैठकमा नरबहादुर पुन, ज्ञानुदेवी गैरे, भागवत नेपाली, कुन्ती शाही, शिवलाल थापा, लालबहादुर रावत, तुलसा राना, सुशील चौधरी र ईन्द्रबहादुर बानियाँले अघिल्लो संविधानसभाले पारित गरेको विषय र विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको आधारमा नयाँ संविधान निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस