पत्रकारको तलब बढाउन सरकारलाई समितिको सिफारिस

काठमाडौँ, २० असार । न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आज नेपाल सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ ले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको साविकको न्यूनतम् पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गरी आज सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

सरोकारवालासँगको परामर्शपछि निर्धारण गरिएको न्यूनतम् पारिश्रमिक पुनरावलोकन कार्यान्वयन गर्न तयार पारिएको प्रतिवेदन आज सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा मीनेन्द्र रिजाललाई पेस गरिएको हो ।

प्रतिवेदन न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारीले मन्त्री रिजाललाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा पेस गर्नुभएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री रिजालले समाचार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको हकहितका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

विंस २०६८ मा निर्धारण गरिएको प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्दे समितिले ‘क’ वर्गका सबै छापा माध्यम, टेलिभिजन, रेडियो, (५०० वाट क्षमताभन्दा माथिका) सरकारी सञ्चार माध्यमलगायतमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम् रु १९ हजार पाँच सय पारिश्रमिक तय हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनले कामदारको हकमा रु १४ हजार चार सय, अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकारका लागि रु १४ हजार एक सय, प्रतिष्ठानका कर्मचारी कामदारका हकमा रु १२ हजार पाँच सय न्यूनतम पारिश्रमिकमा सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसैगरी, ‘स्ट्रिन्जर’को हकमा साविक दरमा ५० प्रतिशत वृद्धिको र राष्ट्रिय मिडियाका पत्रकारलाई मासिक रु एक हजार र अन्य मिडियाका पत्रकारलाई मासिक रु ५०० सञ्चार खर्चसमेतको सिफारिस गरिएको छ ।

पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको जीवनस्तर सर्भेक्षण र २०६८ सालयताको कूल मूल्यवृद्धिलाई आधार मानिएको छ ।

प्रतिवेदन राजधानी उपत्यकाका सबै टेलिभिजन, ब्रोडसिट अखबार, २१ वटा रेडियोको अनुगमन र ३८ जिल्लामा भएका विभिन्न कार्यक्रमबाट प्राप्त राय सुझावका आधारमा उक्त पारिश्रमिक लागू गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

नेपालमा समाचार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको सङ्ख्या करिब १६ हजार रहेको बताइन्छ ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका सभापति डा महेन्द्र विष्ट, समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारीले ऐन कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । रासस