संविधानका नौ वर्ष : अवसर र चुनौती

-कृष्ण केसी
देशको मूल कानून नै संविधान हो । संसद्को सबैभन्दा धेरै ९० प्रतिशत हस्ताक्षर र सांसदहरूको समर्थनबाट निर्मित नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मानिएको छ । ३५ वटा भाग, ३०८ धारा र ९ वटा अनुसूचीमा संग्रहित रहेको यो संविधान उत्कृष्ट मानिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । असोज ३ गते संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा हुँदैछ । तत्कालीन समयमा अनेकौँ चुनौतीकाबीच संविधान जारी हुनु आफैँमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो ।

नयाँ संविधानको एउटा प्रमुख लक्ष्य आमनिर्वाचनपछि कम्तीमा पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार होस् भन्ने थियो । त्यसका लागि संविधानमा कतिपय व्यवस्था गरियो पनि तर दलका नेताहरूले संविधानमा रहेका ‘छिद्र’ खोज्दै संविधानले परिकल्पना गरेको स्थिर सरकारको व्यवस्थालाई नराम्ररी भत्काइदिए ।

गणतन्त्र, सङ्घीयता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता नेपालको संविधान (२०७२) का मूल विशेषता हुन् । केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाका कारण हिजोका दिनमा भएका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य कानूनी रूपमा यही संविधानले गराएको हो । व्यावहारिक रूपमा हेर्दा भने व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अबस्था भने परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

मुलुकको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्ने अठोट यो संविधानले गरेको छ । संविधानले यस्तो परिकल्पना गरेको भए पनि नेतृत्वले सुशासन दिन सकेको छैन ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाएको छैन । यसो हुँदा सरकार सधैँ अस्थिर हुन गएको छ । संघको असर प्रदेशसम्म पर्दै आएको छ । अस्थिर सरकारबाट न विकास सम्भव हुन्छ, न त नागरिकका आकाक्षा नै पूरा हुन्छन् ।

नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एकजना महिला हुने व्यवस्था, स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुखमा एकजना महिला हुनुपर्ने, समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त, प्रत्यक्ष निर्बाचनतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उमेदवारको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था हुनु संबिधानको राम्रो पक्ष हो ।

नयाँ संविधानको एउटा प्रमुख लक्ष्य आमनिर्वाचनपछि कम्तीमा पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार होस् भन्ने थियो । त्यसका लागि संविधानमा कतिपय व्यवस्था गरियो पनि तर दलका नेताहरूले संविधानमा रहेका ‘छिद्र’ खोज्दै संविधानले परिकल्पना गरेको स्थिर सरकारको व्यवस्थालाई नराम्ररी भत्काइदिए । नेपालको संसदीय इतिहासमा कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाएको छैन । यसो हुँदा सरकार सधैँ अस्थिर हुन गएको छ । संघको असर प्रदेशसम्म पर्दै आएको छ । अस्थिर सरकारबाट न विकास सम्भव हुन्छ, न त नागरिकका आकांक्षा नै पूरा हुन्छन् ।

नेपालमा लिखित संविधानको अभ्यास १ वैशाख २००५ देखि सुरु भएको हो । उक्त संविधानलाइ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर जबराले जारी गर्नुभएको थियो । उक्त संविधान नेपालमा लामो समय लागू भइरहन सकेन । १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य पश्चात् २००७ सालमा नेपालको अन्तरिम विधान जारी भयो । त्यसपछि २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ मा पनि संविधान जारी भएको थियो । नेपालको नयाँ संविधान ३ असोज २०७२ मा जारी भएको पनि ९ वर्ष पुगेको छ । जनताको बलिदानी त्याग र संघर्षबाट जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिबाट बनेको नेपालको यो पहिलो संविधान हो ।

कानूनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्छन् भन्ने बित्तिकै सबै नागरिक समान हुनुपर्छ भन्ने मानवअधिकारको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । तर हाम्रो समाजमा मानिसले मानिसलाई वर्ग, धर्म, वर्ण, उत्पन्ति, जातजाति, शारीरिक अवस्था आदिका आधारमा गर्ने सामाजिक विभेद अझै कायमै रहेको छ ।

कुनै कालखण्डमा संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अब विगतमा झैं राजनीतिक दल तथा जनताले आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन । न त संविधानसभाको निर्वाचन नै गर्नुपर्छ । अब संसदको दुई तिहाइबाट संविधानको कुनै पनि भाग, धारा र अनुसूची परिवर्तन गर्न सकिने व्यबस्था छ । २००७ देखि २०७२ सम्मको अवधिमा आइपुग्दा विभिन्न कालखण्डमा भएको देशको राजनीतिक आन्दोलनले उठाएका अधिकांश मुद्दा संविधानमा दर्ज भएका छन् । जुन चिजहरू आजको लागि राजनीतिक इतिहासमा ठूलो परिवर्तन र उपलब्धि हुन् । विशेषगरी नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ ।

अहिलेको संविधानको अर्को सुन्दर पक्ष संविधानमा मौलिक हक सम्बन्धी बृहत् व्यवस्था गरिएको छ । महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षित आवास, स्वस्थ जीवन लगायतका हकहरूलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । मौलिक हक नागरिक भएकै कारण प्राप्त हुने अधिकार हक हो तर त्यस्ता अधिकार नागरिकले समयमै पाएनन् भने त्यो हक संविधानमा लेखिएकोमा मात्र जनताले गर्व गर्न सक्दैनन् । कानूनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्छन् भन्ने बित्तिकै सबै नागरिक समान हुनुपर्छ भन्ने मानवअधिकारको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । तर हाम्रो समाजमा मानिसले मानिसलाई वर्ग, धर्म, वर्ण, उत्पन्ति, जातजाति, शारीरिक अवस्था आदिका आधारमा गर्ने सामाजिक विभेद अझै कायमै रहेको छ ।

लोकतन्त्रमा दलका विकल्प दल नै हुन् । दलका नेताहरूबाट धेरै गल्ती र कमजोरी नभएका होइनन्, भएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता बलियो बनाउँदै संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रमुख दलहरूकै हो ।

संविधानको कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारमा इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । मूल नीति सञ्चालन गर्ने नै पक्ष विपक्षमा लागेर सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित हुँदा सर्वसाधारण जनता अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएकाले यसप्रति दल गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । जनताका कुनै पनि अधिकार संविधानमा लेखिएर मात्र हुँदैन, संविधानमा लेखिएका अधिकार पूणरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । संविधान कार्यान्वयन गर्न हकवाला, सरोकारवाला र संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई संविधानमा केके विषय समेटिएका छन् भन्ने कुराको जानकारी हुन आवश्यक छ ।

लोकतन्त्रमा दलका विकल्प दल नै हुन् । दलका नेताहरूबाट धेरै गल्ती र कमजोरी नभएका होइनन्, भएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता बलियो बनाउँदै संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रमुख दलहरूकै हो । त्यसकारण अनेक चुनौती हुँदाहुँदै आफ्नै अग्रसरतामा जारी गरिएको संविधानको मर्यादाभित्र बसेर पद्धति बसाल्ने अहम् दायित्व दलहरूको हुने भएकाले त्यसका लागि उनीहरू नै अग्रसर हुनुपर्छ । तर पनि विभिन्न आरोह–अवरोहबीच संविधानको कार्यान्वयन पक्षमा निराश हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।

संविधानले बलियो संसद्, स्थिर सरकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ तर संविधान जारी भएपछिको नौ वर्षको अभ्यास हेर्दा त्यस्तो पाईएको छैन । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु हो । त्यसका लागि संविधानको कार्यान्वयन पहिलो सर्त हो । यो संविधानमा केही त्रुटि र कमीकमजोरी छन् । संविधानमा पनि व्यावहारिक रूपमा हेर्दा कतिपय कमीकजोरी देखिएका छन् । त्यसमा संशोधनको आवश्यकता सबैले महसुस गरेका पनि छन् । यो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर संसद्ले संविधान कार्यान्वयनमा कहाँ, के कारणले अप्ठ्यारो पा¥यो भनेर छलफलको प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्छ । व्यावहारिक रुपमा देखिएका समस्या समाधान हुनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।