– सुमन घिमिरे
मोरङ, ७ असार । १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई प्रमुख चार दलले बिरोध गरेपनि सरकारका एक मन्त्री भने अदालतकै पक्षमा बोल्दै हिँडिरहेका छन् ।
पूर्वाञ्चल दौडाहामा रहेका भौतिक योजना निर्माण तथा यातयात मन्त्री विमलेन्द्र निधि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको पक्षमा उभिएका हुन् । नेपाली कांग्रेसमा नेता समेत रहेका मन्त्री निधिले अदालतको निर्णयले संविधानसभाको क्षेत्राधिकारमाथी हस्तक्षेप नगरेकाले सम्मानित अदालतलाई विवादमा ल्याउने काम कसैले गर्न नहुने बताएका छन् ।
विराटनगरमा सोमबार विहान पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री निधिले छिटो संविधान बनाउने नाममा प्रदेशको नामाकंन र सिमाकंनलाइ थाती राख्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चको आदेश ठिक रहेको उल्लेख गरे ।
संविधानको मुल विषय संघियताको नामाकंन र सिमाकंन भएकाले केही समय ढिलो भएपनी यो विषयलाइ संविधानसभावाटै टुग्याएर संविधान जारी गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
यस्तै धनकुटामा आईतबार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री निधिले १६ बुँदे सहमतिमा भएको गल्तीलाई सर्वोच्च अदालतले देखाई दिएको बताएका थिए । संविधानका विवादित विषयहरु संविधानसभाले नै समाधान गर्नु पर्ने भएपनि आयोगलाई जिम्मा लगाउने सहमति नमिल्दो विषय भएकाले सर्वोच्च अदालतले सच्चाउने मौका दिएको मन्त्री निधिको भनाई थियो ।
धनकुटाको भेडेटार, ६ नम्बर बुधबारे हुँदै मोरङको लेटाङ जोड्ने सडकको अनुगमनको क्रममा बोल्दै मन्त्री निधिले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै नयाँ सहमति गर्नु पर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतको आदेशले सहमतिको वातावरण तोडेको नभै संविधानसभाको अधिकार क्षेत्रको रक्षा गरेको मन्त्री निधीको टिप्पणी थियो ।
प्रतिक्रिया