तत्कालिन नेकपा (माले)को स्वयं सेवक दल ‘लाल सेना’को उपकमान्डर रहेका रुपनारायण श्रेष्ठले आफूले बोकेको पौने मिटर लामो खुकुरी प्रदर्शन गरेका थिए । कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन आवश्यक परे ‘हामी रगत बगाउन तयार रहनुपर्छ’ भन्ने तत्कालिन मालेका महासचिव वामदेव गौतमको अभिव्यक्तिलाई मार्च टोलीका सदस्यहरुले तालीले स्वागत गरेका थिए । तर, आजतिनै बामदेव गौतम नेपालका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत हुँदा किन मौन छन् ?
– विष्णु अवस्थी / महेन्द्रनगर
सन् १८१५ मे १५ तारिखका दिन जसरी परिबन्धमा पारी नेपाललाई महाकाली पारिको आफ्नो भूमि छोड्न अंग्रेजहरुले बडाकाजी अमरसिंह थापासँग प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । संयोग पनि कस्तो, ठीक दुई सय वर्षपछि अर्थात् सन् २०१५ मे १५ का दिन चीन–भारतको संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित भयो । ४१ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको २८ औँ बुँदामा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई चीन र भारतले अन्तर सीमा व्यापार नाकाका ढाँचामा विकास गर्ने भनी भारत र चीनबीच सहमति भयो ।
यो सहमतिले लिपुलेकदेखि लिंपियाधुरासम्मको ३१० बर्ग किलोमिटर जमीन अर्थात ७ लाख ४४ हजार रोपनी जमीन अहिले हडप्न खोजिएको छ । अर्कोतिर, भारतले नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या ९७ प्रतिशत समाधान भई स्ट्रीपम्याप तयार भएको तर सुस्ता र कालापानी मात्र टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको औपचारिक नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा १२ मा नेपाल–भारत सीमा विवाद सुल्झाउन सीमा कार्यदल गठन भएको छ र सो कार्यदललाई कालापानी र सुस्ता सीमा विवाद समाधानार्थ सुझाव पेस गर्न दुवै देशका विदेश सचिवहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।
चीन र भारत सहमतिको विज्ञप्ति प्रकाशित भएलगत्तै यस विषयमा रतन भण्डारीले वस्तुनिष्ठ भएर तथ्यमा आधारित, विचारोत्तेजक लेख लेखेपछि फाट्टफुट्ट दुईचार जनाले लेखेका छन् । तर, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले चासो दिएका छैनन् । अहिले यो चर्चा हुन थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘यो लिपुलेक कुन देशको भूमि रहेछ ? जानकारी गराइदिन अनुरोध गर्ने’ निर्णय गरेको भन्ने सुनियो । लिपुलेक आफ्नै भूमि हो भन्ने जान्दाजान्दै ‘कसको पो रहेछ’ भनेर सोध्ने भनी निर्णय गर्नु भनेको लाचारीको पराकाष्ठा नै हो ।
लिपुलेक कसरी नेपालको हो ?
नेपाल र चीनबीच भएको नेपाल चीन सीमा सन्धिको दफा एकको उपदफा १ मा ‘चीनसँगको नेपालको पश्चिमी सीमा रेखा काली नदी र टिंकर नदीको पानी ढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ’ भनिएको छ । यो दक्षिणपूर्व तर्फ कर्णाली (मापचु) नदीका सहायक नदी तथा टिंकर नदी र सेती नदीका पानी ढलो हुँदै लिपुधुरा हिमालको शृंखला र लिपुधुरा (टिंकर लिपु) भञ्ज्याङबाट गुज्री उराइ (पेल्हिन) भञ्ज्याङतक जान्छ भनिएको छ ।
इष्ट इन्डिया कम्पनीद्वारा सन् १८२७ फेब्रुअरी १ मा प्रकाशित गडवाल कुमाउको नक्सामा प्रस्ट रुपमा काली (महाकाली) नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा देखाइएको छ । बेलायतबाट सन् १८३० मा प्रकाशित भएको अर्को नक्सा, १८४६ फेब्रुअरी १६ मा लन्डनबाटै प्रकाशित नक्सालगायत त्यसबेलाका सम्पूर्ण दस्तावेजमा काली (महाकाली) नदीको मुहान ‘लिम्पियाधुरा’ उल्लेख छ ।
नेपाल – भारतबीचको पश्चिमी सीमानाको सबैभन्दा भाग समुद्री सतहबाट ६,१८० मिटर अग्लो भएको प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ जबकी लिपुलेक भन्ज्यांङ्गको उचाइ ५०९८ मीटर र लिंपियाधुराको उचाई ५,५३२ रहेको छ भने लिंपियाधुरासंगै जोडिएको पश्चिमतर्फ रहेको अर्काे पहाडको उचाइ ६१८० मिटर छ ।
लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको मुहान र महाकालीलाई नेपाल–भारतको सीमा मान्नासाथ लिपुलेक भञ्ज्याङ र कालापानी स्वत : नेपालको हो भनेर प्रस्टिन्छ । ‘प्रिलिमिनरी स्केच अफ नेपाल एन्ड द कन्ट्रीज एडज्वाइनिङ टु द साउथ वेस्ट एन्ड इस्ट’ शीर्षकमा सन् १८५६ अप्रिल २४ मा भारत सरकारले प्रकाशित गरेको यो नक्सामा पनि लिम्पियाधुरालाई नै महाकाली नदीको उद्गमस्थल भनेर प्रस्टै लेखिएको छ । त्यसैले लिपुलेक नेपालको एकलौटी भूमि हो ।
कालापानीमा भारतीय आक्रमण
१९६२ मा भारत र चीन युद्ध भएका बेला कालापानी क्षेत्रमा सैनिक क्याम्पहरु खडा गरि लिंपियाधुरा –कालापानीमा अतिक्रमण शुरु गरे भनिएको भएपनि सन १९५९ देखि नै कालालानीमा भारतीय प्रहरीहरुको क्याम्प रहेको भनेर बहादुर सिंह ऐतवालले भन्नु भएको छ ।
त्यसपछि सुगौली सन्धिले स्थापित गरेको कालीनदीलाई कुटीयांदी भनि नामाकरण गरेर सन् १९७९ मा लिंपियाधुरा –कालापानी भारततर्फ परेको देखाई नक्सांकन अतिक्रमण गरेको देखिएको छ ।
सन १९६२ मै नेपालका माथिल्लो ओहादाका केही व्यक्तिहरुलाई यो कुरा थाहा भएको भनिन्छ । २०१८ सालमा बरिष्ठ पत्रकार भैरब रिसालले व्यास क्षेत्रको जनगणना अधिकृत भएर जाादा कुटी, नाभी, र गुन्जी गाउँको जनगणना गरेका थिए ।
तर, औपचारिक रुपमा २०१९ सालमा नेपाल–चीन सीमांकन गर्ने बेला नेपाली सेनाका कर्णेल शम्भुशमशेर राणा कालापानीमा पुग्दा भारतीय प्रहरी त्यहाँ रहेको थाहा पाएका थिए ।
२०१९ सालमै परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाहले कालापानीमा भारतीय प्रहरी रहेको कुरा तत्कालिन राजा महेन्द्रलाई थाहा भएको बताएका छन् ।
२०३० सालसम्म क–कस्लाई थाहा थियो र सरकारलाई रिपोर्टिंग गराए, नगराएको विषय खोजबिनकै विषय छ । तर, २०३० सालमा परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले कालापानीमा भारतीय सैनिक भए–नभएको जाँचबुझ गरि प्रतिबेदन पेश गर्न टोली गठन गरेको थियो ।
२०३१ सालमा दार्चुलाबाट निर्वाचित राष्ट्रिय पन्चायत सदस्य बहादुरसिंह ऐतवालले कालापानीमा भारतीय सेनाहरुले क्याम्प स्थापना गरि बसेको भनेर नेपाल सरकारलाई औपचारिक अवगत गराएका थिए ।
२०३६ देखि २०३८ सम्म दार्चुलाका प्रजिअ भइ काम गरेका पूर्वसचिव डा. द्धारिकानाथ ढुंगेलले नेपाल सरकारलाई दार्चुलाको लिंपियाधुरा –कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैनिकहरुले कब्जा गरेको रिपोर्टिंग गरेका थिए । त्यसपछिका सबै प्रजिअहरुले यो रिपोर्टिंग गर्दै आएका छन् ।
२०४५ सालमा नक्सा बनाउन गएका नेपाली सर्भेयर अमिनहरुलाई भारतीय सेनाहरुले नक्सा बनाउन नदिई फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि सरकारले कर्णध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा सीमा अनुगमन कार्यदल गठन गऱ्यो तर त्यसले २, ३ वटा बैठकबाहेक केही पनि गरेन ।
२०५४ साल बैशाखमा महाकालीको उद्गम यकिन गर्न सरकारले मातहतका मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । २०५५ साल जेठ २२ गते अनेरास्ववियुका ६० जना र ८ पत्रकारहरुले काठमाडौँबाट कालापानी मार्च गरे । तर भारतीय सेनाले कालापानी भन्दा ६ सय मिटर दक्षिणदेखि नै काँडेतारले घेरेर विद्यार्थीहरुलाई कालापानीमा टेक्न नै दिएन ।
२०५५ जेठ २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तीन दशकदेखि भारतीय सेनाले कालापानी कब्जा गरिरहेको र त्यो नेपालको भएको अडान प्रस्तुत गर्दै त्यहाबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने बताए ।
२०५५ जेठ २७ गते नै भारतीय राजदूत केभी राजनले कालापानी भारतकै भूभाग भनेर आफूले कहिल्यै नभनेको र नेपालले प्रमाण पेश गरेको खण्डमा भारतले कालापानीको भूभाग तुरन्त खाली गर्ने बताएका थिए ।
नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत गेङग जुवङगले २०५६ भदौ १७ गते रिपोर्टर्स क्लबमा भारत र चीनबीच सिमांकन नभइसकेको र नेपाल–भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सीमाबारे तीनवटै देशबीच छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए (कान्तिपुर २०५६ भदौ १८) ।
चीनसँगको मित्रता
नेपाल र चीन अकाट्य छिमेकी मित्रराष्ट्र हुन् । यी दुई राष्ट्रबीचको मित्रता पैसामा किन्न सकिँदैन । यी दुईबीचको मित्रतालाई बजारले पछार्न सक्दैन । दुवैको मित्रताको साक्षीका रपमा सगरमाथा उभिएको छ ।
तर, कहिले शत्रु त कहिले मित्रराष्ट्रका रपमा रहेका भारत–चीनबीचको मित्रतामा सेयरबजारको सूचकांक हो । जसमा उतारचढाव आइरहन्छ । अझ भन्ने हो भने भारत–चीनबीचको मित्रताको जग बजार हो । जसको मूल्य हुन्छ । तर, नेपाल र चीनबीचको मित्रता विशुद्ध भावनात्मक हो ।
विगतमा अध्यक्ष माओसहित नेपालका सच्चा मित्र चाउ एन लाईले नेपालप्रति दर्शाएको मित्रता र सगरमाथा विवाद समाधानमा ठूलो हृदयसहित चीनले प्रदर्शन गरेको व्यवहार र लगाएको गुन नेपाली जनता कहिल्यै भुल्न सक्दैनन् ।
कता हराए कालापानी मार्च गर्नेहरु ?
२०५५ सालमा विद्यार्थी नेता दीपकप्रकाश भट्टको नेतृत्वमा स्व. प्रेमसिंह धामीकी धर्मपत्नी श्रीमती नन्दा धामी, ऋषिराज लुम्साली, गोविन्द कलौनी, भोजराज जोशी, महेश्वर पाठक, गजेन्द्र शाही, गणेश ठगुन्ना, गणेशसिंह धामी, नरबहादुर धामी, केदारचन्द्र भट्ट, नैनसिंह बोहरा लगायत कालापानी मार्चमा सहभागी थिए ।
यो राष्ट्रियताप्रति पार्टी मातहतका कार्यकर्ताहरुले देखाएको राष्ट्रियताप्रतिको निस्वार्थ प्रेम, त्याग, समर्पण र साहसको कदर गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, प्रश्न त्यतिबेला १८ दिन हिँडेर कालापानी पुग्नेहरुमध्ये ऋषिराज लुम्साली र गणेशसिंह धामीहरु (जो लिपुमाथि भएको भारत–चीन सम्झौता विरुद्ध उभिएका छन्) कता बिलाए ?
नेकपा मालेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय ब्युरोको कालापानी मार्चपछि पार्टी निकट अनेरास्ववियुले अध्यक्ष योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा राजधानीबाट कालापानीसम्म अर्को मार्चको आयोजना गर्यो । २०५५ जेठ २२ गते माले महासचिव वामदेव गौतम हिँड्दै कलंकी पुगेर अनेरास्ववियुका तत्कालिन अध्यक्ष योगेश भट्टराईलाई राष्ट्रिय झण्डा हस्तान्तरण गर्दै कालापानी मार्चको सफलताका लागि शुभकामना दिए । ०५५ जेठ २२ गते राजधानीबाट हिँडेको विद्यार्थी टोली जेठ ३० गते कष्टका साथ कालापानी पुग्यो ।
यात्राका क्रममा बाटोभरि पर्चा पम्पलेट तथा महाकाली लिम्पियाधुराबाट निस्केको नक्सासहित बाँड्दै हिँड्यो । कालापानी पुगेर भारतीय अर्धसैनिक बलका अफिसरहरलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन खोज्यो । उनीहरसँग पौठेजोरी खेल्यो । खुकुरी प्रदर्शन गर्यो । तत्कालिन नेकपा (माले)को स्वयं सेवक दल ‘लाल सेना’को उपकमान्डर रहेका रुपनारायण श्रेष्ठले आफूले बोकेको पौने मिटर लामो खुकुरी प्रदर्शन गरेका थिए । टोलीमा पाँच जना महिला नेतृको समेत साहसपूर्ण सहभागिता रहेको थियो ।
कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन आवश्यक परे ‘हामी रगत बगाउन तयार रहनुपर्छ’ भन्ने तत्कालिन मालेका महासचिव एवं वर्तमान गृहमन्त्री वामदेव गौतमको अभिव्यतिmलाई मार्च टोलीका सदस्यहरुले तालीले स्वागत गरेका थिए । तर आजतिनै बामदेव गौतम नेपालका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत हुँदा किन मौन छन् ?
त्यतिबेलामा कालापानी मार्च गर्ने विद्यार्थी नेताहरु अहिले देश र पार्टीको नेतृत्व तह र विभिन्न निकायमा छन्, आज भारत र चीनबीच लिपुलेक पासबारे भएको सहमतिबारे किन बोलिरहेका छैनन् ?
अन्त्यमा,
नेपालको सार्वभौमिकताभित्र पर्ने कालापानी, लिपु र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सार्वभौमिकता चीनले स्वीकारेको र सो विषयमा भारतसँग विवाद कायम रहेको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताविपरीत दुई ठूला छिमेकीले सहमति गर्नु आपसी भाइचारा र पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत कार्य हो ।
तसर्थ, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न खडा गरेको भारत–चीनबीचको यो सम्झौताको उक्त बुँदा कुनै हालतमा खारेज हुनुपर्छ । यस विषयमा सत्यतथ्य के हो भन्नेबारे नेपाल सरकारको समेत औपचारिक धारणा आउन जरुरी छ । साथै, समस्या समाधानका लागि दुवै देशसँग कूटनीतिक प्रयास थालिनुपर्छ ।
(श्रोत : बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, रतन भण्डारी, ऋषिराज लुम्साली)
प्रतिक्रिया