काठमाडौं, २३ जेठ । चीनद्वारा प्रस्तावित एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआइआइबी) मा संस्थापक सदस्य बन्न नेपाल सकरात्मक देखिएको छ । एसियाली विकास बैंकजस्तै बहुराष्ट्रिय एजेन्सीका रुपमा स्थापना हुन लागेको एआइआइबीबारे छलफल गर्न एक सरकारी टोली शनिबार चीन जाने भएको छ ।
करिब साताअघि चीनका अर्थसचिवको संयोजकत्वमा आएको एक टोलीले एआइआइबीमा संस्थापक बन्न नेपाललाई प्रस्ताव गरेको थियो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भ्रमणका क्रममा पनि चीनियाँ पक्षले सस्थापक सदस्य बनिदिन पुनः प्रस्ताव राख्ने सम्भावना छ ।
५० अर्ब अमेरिकी डलर पुँजी रहने बताइएको नयाँ बैंकले एसियाली क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने योजना बनाइएको छ । त्यसमा ५० प्रतिशत लगानी चीन सरकार एक्लैले गर्ने प्रस्ताव छ । बाँकी २५ प्रतिशत रकम एसियाली मुलुकलाई र बाँकी अन्यलाई छुट्याउने तयारी छ ।
‘बाँकी संस्थापकले आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकारअनुसार रकम लगानी गर्ने कुरा आएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालिन लगानी गर्नका लागि बैंकको प्रस्ताव गरिएको हो । चीनले पुँजीको बाँकी २५ प्रतिशतका लागि एसियालीसहित पश्चिमा मुलुकलाई पनि बाटो खुल्ला राख्ने बताएको छ ।
उक्त बैंक चार महिनापछि अक्टोबरमा खुल्ने बताइएको छ । अर्थका एक अधिकारीको अनुमानअनुसार नेपालले कुल ग्राहस्थ उत्पादनअनुसार लगानी गर्दा वाषिर्क करिब २० लाख डलर बुझाउनु पर्ने हुनसक्छ । ‘यस्तो रकम किस्तामा ५ वर्षसम्म बुझाउनु पर्ने हुनसक्छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘तर यति नै रकम भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रतिक्रिया