म अर्थमन्त्री भए अहिले जनता निराश हुनुपर्थेन: सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री

भूकम्पले बनाएको क्षतिलाई अब कसरी पूर्ति गर्ने ?

अहिलेको भूकम्पले करिब पाँच खर्ब बराबरको सम्पत्ति क्षति भएको छ । दुई खर्ब विकास बजेट विनियोजन गर्ने देशमा यो क्षतिलाई निकै ठूलो मान्न सकिन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न अतिरिक्त उर्जाको खाँचो छ । मलाई कतिपयले तपाई अर्थमन्त्री भएको भए के गर्नु हुन्थ्यो ? भनेर सोधे । मैले पहिला राष्ट्रनिर्माणको बण्ड जारी गर्थेँ । नौ प्रतिशतमा ब्याजमा १० वर्षसम्म ऋणपत्र जारी गर्न सकिन्थ्यो । जसबाट भूकम्प पीडितलाई राहत दिन सकिन्थ्यो ।

अर्कोकुरा नेपाली नागरिकले प्रयोग गर्ने टेलिफोनको प्रत्येक रिचार्ज कार्डमा केही बर्षका लागि पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म कर लगाउथेँ । भूकम्पपीडितका लागि यो कर तिर्न जनता राजी पनि हुन्थे । किनकी उनीहरुको पनि यसमा हिस्सा रहन्थ्यो । यसो गर्दा तीन वर्षसम्ममा खर्बभन्दा बढी रकम संकलन हुन्थ्यो । हामीले नै हाम्रो देश बनाउनु पर्छ । वाहिरबाट धेरै ठूलो ठूलो रकम जुट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । मैले विश्व बैकका नेपाल प्रमुखसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ । के तिमी नेपाललाई ऋण मिनाहा गर्न सक्छौ त भन्दा उनको जबाफ थियो, ‘यो भन्दा ठूलो संकट भएका देशमा पनि ऋण मिनाहा भएको छैन ।’ तीस, चालिस प्रतिशत पनि मिनाहा हुँदैन रे । त्यसैले म त्यति धेरै आशा गर्ने ठाउँ देख्दिन । हामी ‘कन्डिशनल’ ढंगको ऋण पनि लिदैनौँ ।

सन् १९९२ पछि ल्याटिन अमेरिकामा ठूलो आर्थिक संकट आयो । त्यो संकटबाट मुक्त गर्न भनेर विश्व बैंकले ‘हिपिक प्रोग्राम’ ल्यायो । टाट पल्टेका मुलुकको सूचीमा राखेर ऋण त दियो तर कडा शर्तहरु राख्यो । त्यसपछि झन् त्यहाँको अर्थतन्त्र एकदमै संकटमा गयो । पछि कतिपय देशले ऋण तिर्दैनौ भन्ने खालको घोषणा समेत गरे । हामी त्यस्तो शर्तमा पैसा लिदैँनौ । ग्रीसमा संकट हुँदा कहिले संसद विघटन गर्न लगाउने, कहिले चुनाव गर्न लगाइयो । पछि ग्रीसको सार्वभौमसत्ता नै लिलामीमा छ भनियो । किनभने दाताराष्ट्रको शर्तमा उनीहरुले जे पनि गर्न तयार थिए ।

म भएको भए अहिलेको स्थितिमा निराशामा बस्ने समय छैन, यसलाई आशा र अवसरको रुपमा बदल्न सकिन्छ भनेर जनतालाई भन्ने थिएँ । र, त्यसको निम्ति केही योजना अगाडि सार्थे । साँच्चिकै यो निराशाको अवस्था रहने स्थिति चाँहि हुने थिएन । ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न सकिन्थ्यो । हामी आन्तरिक रुपले पनि देशको पुनःनिर्माणका लागि धेरै रकम उठाउन सक्छौँ ।

यो बेलामा हामीले दुईवटा कुरामा केन्द्रीत भएर काम गर्नुपर्नेछ । एक त हाम्रो ‘इकोनमी लाइफलाइन’हरुलाई फेरि शुरु गर्नु पर्दछ । सरकारले हिमाल चढ्न एक वर्षका लागि स्वीकृति रद्द गरिसकेको छ । पर्यटक हिमाल चढ्न आएनन् भने ठमेलका होटल पनि बन्द हुन्छन् । ऊ पोखरा पनि भिजिट गर्दैन, सौरहा, लुम्बिनी पनि जाँदैन । त्यसैले हामीले पर्यटन क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । काठ्माडौं, चरिकोट, तातोपानी नाका, लुम्विनी लगायतका ठाउँहरु केही भएका छैनन् । त्यसैले त्यस्ता पर्यटकीय ठाउँहरु तन्दुरुस्त छन् भन्ने खालको प्रचार गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र सामान्य हिसावले जान्छ ।

दोस्रो, कृषिलाई सम्हाल्नका लागि हामीले तुरुन्त प्रेरित गर्नुपर्दछ । हाम्रो अन्न भण्डार भनेको तराई हो । त्यहाँ केही पनि भएको छैन । हाम्रा धेरैजस्ता उद्योग तराईमा छन् । त्यसलाई सूचारु गर्न पनि ढिलो गर्नु हुँदैन ।

नेपाल नै ध्वस्त भए जसरी विश्लेषण गरिन्छ नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । यसलाई सम्हाल्न केही समय लाग्न सक्छ । हामीमाझ मेहनतको पनि खाँचो छ । अब मानिसहरुले स्वभाविक रुपमा मेहनत गर्छन् । म भूकम्प ग्रसित धेरै क्षेत्रमा पुगेँ । त्यहाँका मानिसहरु अब हामी अस्थायी टहरा बनाएर बस्नुपर्छ है भन्दै जागरुक भएका छन् । स्वयंमसेवकहरुलाई त उनीहरुले घर निर्माण गर्नभन्दा पनि घर भत्काइदिन सहयोग मागेका छन् । त्यसैले आफ्नो बस्ने बन्दोबस्त केही न केही रुपले उनीहरुले मिलाउन थालिसके ।

म पनि गाउँमै जन्मेको हो । हामी गाउँमा सामान्य टहरामै बसेका हौँ । दुई–तीन दिन श्रम गरेर टहरा निर्माण गरेपछि यो बर्खा त गुजारी हाल्छन् नि । त्यसैले छोटो समयमा टहरा बनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । सामान्य जीवनमा फर्केर कृषि सम्हाल्नुस भन्नुपर्छ । त्यसपछि त सरकारले गर्नुप¥यो नि ।

कतिपय निर्णयहरु हतारमा गर्नुहुँदैन । पुनःबसोबास, पुनः निर्माणमा भकाभक निर्णय हुन सक्छन् । त्यसो ग¥यो भने अपरिपक्व हुन सक्छ । भूकम्पले जतिपनि घर भत्काए, तिनीहरु कमजोर संरचनामा बनेका थिए । गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरी राम्रोसँग बनाइएका अग्ला घरहरु भत्किएका छैनन् । अहिले अग्ला घरका दिन गए भन्ने चर्चा भैरहेको छ । यो गलत कुरा हो । यस्तो बेलामा गलत कुरा शेयर हुने खतरा पनि हुन्छ ।

उसो भए अग्ला घर बनाउन प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय गलत छ ?

हो, यो गलत कुरा हो । यो निर्णयले भएजतिको जमिन मात्र सक्छ । अग्लो घरको आवश्यकता अहिले पनि छ । गल्ती कहाँनेर हो भने, घुस खुवाएर नक्सा पास गराउने या खुस खाएर नक्सा पास गर्ने । इन्जिनियरले डिजाइन गरेको भन्दा भिन्न घर बनाउने । गाविसमा नक्सानै चाँहिदैन भन्ने पुरानो काम नलाग्ने मानसिकता राख्ने । त्यहीकारण यो समस्या आएको हो ।

त्यसो भए भूकम्पलाई योजनाबद्ध बस्ती विस्तारको राम्रो अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ ?

म अर्थमन्त्री हुँदा २०६६ सालमा नै जमिन ६ प्रकारको बनाउँदैछु भनेर बजेटमै ल्याएको थिएँ । आवासीय जमीन, औद्योगिक जमीन, बन जमीन, सार्वजनिक जमिन, कृषि जमिन । एउटा प्रकारको जमिनमा अर्को काम गर्न नपाइने व्यवस्था गरौँ भनेर मैले त्यतिखेरै भनेँ । मैले किन त्यस्तो ल्याएको भन्दा म त्यतिखेर पनि एउटा विद्यार्थी थिएँ । म बजेट बनाउने सिलसिलामा हेटौँडा जाँदा एकजना उद्योग मालिकले हामी त बर्बाद भयौँ नि सर भने । उनले पहिला एकान्तमा जग्गा किनेर कारखाना खोलेका रहेछन् । धेरै मजदुरहरु काम गर्थे । त्यहाँ चिया खाने ठाउँहरु पनि भएन । बिस्तारै रेष्टुरेण्ट, होटेल हुँदै बस्तीकै बिकास भयो । अहिले प्रदुषण भयो भनेर मलाई निस्केर जान भन्छन् । म कहाँ जाऊँ हजुर ? भनेर उनले मलाई भने ।

यो भनेको राज्यको कमजोरी हो । उसैले कारखाना खोलेका कारण बस्ती बस्ने अनि ऊ निस्केर जाने भन्ने हुँदैन । पहिल्यै यो औद्योगिक क्षेत्र हो, यहाँ बस्न पाँइदैन भनेको भए त्यस्तो समस्या आउँदैन थियो । नेपालको जमिनहरु सबै अबल हुन । तर जमिनको प्रयोग उचित ढंगले गर्नुपर्दछ ।

तपाईँ अर्थमन्त्री भएको भए अहिलेको जस्तो अवस्था हुने थिएन भन्न खोज्नु भएको हो ?

म भएको भए अहिलेको स्थितिमा निराशामा बस्ने समय छैन, यसलाई आशा र अवसरको रुपमा बदल्न सकिन्छ भनेर जनतालाई भन्ने थिएँ । र, त्यसको निम्ति केही योजना अगाडि सार्थे । साँच्चिकै यो निराशाको अवस्था रहने स्थिति चाँहि हुने थिएन ।

के गर्नुहुन्थ्यो ?

‘ब्रेक थ्रु’ गर्न सकिन्थ्यो । पैसा उठाउन पनि उपाय गर्न सकिन्छ । यो ठूलो कुरा होइन्, हामी आन्तरिक रुपले पनि देशको पुनःनिर्माणका लागि धेरै रकम उठाउन सक्छौँ ।

घर बनाउने अभियान सरकारले कसरी चलाउनु पर्छ ?

सरकारले बनाउने कुरा चाँहि म त्यति सम्भव देख्दिन । सरकारले ठाउँ देखाउने, मोडेल दिने र यो भन्दा अर्को तरिकाले गराउन पाउँदैनौ भन्ने ढंगले जानुपर्छ । अहिलेसम्म हाम्रोमा राम्रो ‘सुपरभिजन’ नै हुँदैन । हामी जनता सबै डाक्टर र सबै इन्जिनियर भइदिने कारणले पनि बिग्रिएका हौँ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न ?

अर्थ मात्र होइन । अहिले सरकारले नै के गरिरहेको छ र ? भूकम्प गएपछि सरकारले तुरुन्तै क्याबिनेट बसेर सेनालाई बोलाएर परिचालन गर्नुपर्दथ्यो । सेनालाई उद्दार र राहतमा खटाएको कुरा सार्वजनिक गरिनुपर्दथ्यो । तपाईँको पक्षमा सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ, चिन्ता नगर्नुहोस् हामी छौँ भन्दिएको भए अहिलेका सबै काम सरकारले गरिदिएको भन्ने हुन्थ्यो । अहिले मान्छेले सेना आयो तर सरकार आएन भन्छ । सेना भनेको नै सरकारको एउटा अंग हो नि । कुनै देशको प्रधानमन्त्रीले भाँचिएको घरमा गएर पर्खाल निकाल्ने त होइन नि । यो कुरा हामीले जनतालाई बुझाउन सकेनौँ ।

त्यसैले यहाँहरु नयाँ सरकारको दौडधुपमा लाग्नुभएको हो ?

यो सरकार असक्षम र अयोग्य पहिल्यैदेखि थियो । एक वर्षको भाकामा यो सरकार बनेको थियो । संविधान बनाएर हस्तान्तरण गर्छु भनेर भनेको थियो । न संविधान बनायो, न देश चलायो । यो आफैमा बोझ भैसकेको छ । तर एउटा संयोग के पर्दियो भने राष्ट्रको लागि विपत्ति आयो, सबै जुट्नुपर्ने बेला आयो । संगै संविधान पनि गराऔँ, राष्ट्रिय सरकार पनि गराऔँ भन्ने वातावरण गराएको छ । यो सरकारलाई इज्जतदार ढंगले बहिर्गमनको संयोग मिलेको छ ।

अहिले राष्ट्रिय सरकारको चर्चा छ, सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउँदा के हुन्छ ?

म त्यो सम्भावना देख्दिन । किनभने पहिलेदेखिनै उहाँले राम्रो भूमिका खेल्दै आएको हुनुहुन्थ्यो भने त्यो सोच्न सकिन्थ्यो । एक हिसाबले अहिलेको जस्तो बलियो सरकार कुनै छैन । विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्दैन । तर नतिजा शुन्य छ । यस्तो बहुमतको सरकार भएको बेला त काम गरेर देखाउनुपर्ने हो नि ।

को प्रधानमन्त्री हुन्छ त ?

हामीले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेका छौँ । उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

अहिले बैदेशिक रोजगार बन्द गर्ने कुरा पनि चलिरहेको छ नि ?

अहिलेको विश्व प्रतिस्पर्धाको जमानामा विकल्पविना बन्द गर्न सकिँदैन । चीनले बन्द गरेको छ । तर चीनको जस्तो परिपाटी हाम्रो देशमा छैन । अहिले विश्व बजारमा तीन अर्ब मान्छेले काम गर्छन् । सुविधा दियो भने मान्छे आउँछन्, सुविधा दिएन भने मान्छे धकेलिन्छन् । मैले त अबको लामो समयसम्म बैदेशिक रोजगार बन्द गर्न सक्ने सम्भावना देख्दिन । कामदारहरुलाई रोक्न सकिन्छ । उनीहरुले पाउने १०, १२ हजार हो । त्यो भन्दा धेरै सुविधा देशमा दियो भने को जान्छ र ? तर, पढेलेखेका वर्गका मानिसहरु यहाँ रोकिँदैनन् । तीन–चार लाख कमाउने सम्भावना देख्ने मान्छे अहिले नेपालमा बस्दैन । बाहिरै जान्छ ।

हाम्रा पुरातात्विक सम्पदाको पुर्ननिर्माण कसरी गर्न सकिन्छ ?

हामीसँग जति बिग्रेका भत्केका सामाग्री छन्, ती हाम्रा चिनारी हुन् । देशको चिनारी, संस्कृतिको चिनारी, सभ्यताको चिनारी, आर्थिक चिनारी र प्राबिधिक कुराको पनि चिनारी हो । ती सम्पदाहरु जुन रुपमा भत्किए त्यसैको स्वरुपमा पुनःनिर्माण गर्नु पर्दछ । सोही रुपमा बनाउन सक्ने प्राविधिकहरु पनि छन् । हामीले बढीमा पाँचदेखि सात वर्षसम्ममा सम्पदाको निर्माण गरिसक्ने गरी जानुपर्दछ । त्यसको लागि जति सुकै रकमको आवश्यकता परे पनि राज्यले जुटाउनु पर्दछ । त्यसलाई उठाएर विश्वसामु भन्नुपर्छ, हामीले पहिलेको भन्दा बलियो र सुन्दर ढंगले बनायौँ । त्यसका लागि जनताले पनि केही सहयोग गर्नु पर्दछ । राज्यले सहयोग गरे ब्यक्तिले पनि आर्थिक सहयोग जुटाउन तयार छन् ।

प्रस्तुतिः विश्वास खड्काथोकी / दैनिक नेपाल