सहमतिपछि पनि स्थानीय तहका कर्मचारीले दिए पुन: आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं, २८ असोज । स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच हिजो शनिबार भएको १९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरे पुन: थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

पेसागत हकहितका लागि विभिन्न २० बुँदे माग उठाउँदै यही असोज १९ गतेदेखि पेन डाउन गरेर आन्दोलित बनेका कर्मचारीहरूसँग सरकारले हिजो १९ बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन फिर्ता लिन लगाएको थियो । तर, सहमति भएको भोलिपल्टै उनीहरूले सहमति कार्यान्वयनमा दबाब सृजना गर्न पुन: आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।

उनीहरूले उठाएका २० वटा बुँदामध्ये सरकारले १९ बुँदामा सहमति जनाएको छ । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले आज आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरु र सरकारबीच भएको सहमतिको जानकारी गराएको हो । साथै, अहिलेका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको घोषणासमेत गरेको छ ।

स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले स्थानीय तहका कर्मचारी आठ वर्षको अवधिसम्म ऐनविहीन अवस्थामा रहँदा वृत्ति विकासबाट बञ्चित भएको बताए । सरकारले ऐन ल्याएर वृत्ति विकासको बाटो खोल्नुपर्छ भनेर आफूहरु आन्दोलनमा होमिएको उनले बताए । स्थानीय तहका कर्मचारीप्रति संघीय सरकारको जहिले पनि कमजोर मानसिकता रहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

आन्दोलनका क्रममा घाईते भएका कर्मचारी साथीहरुको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनीहरुको अवस्थालाई पनि सहमतिका सम्बोधन गरौं भन्दा सरकारी पक्षले अस्वीकार गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले स्थानीय तहका कर्मचारीको माग र मुद्दाप्रति सरकारलाई दवाब दिन राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले गरेको सहयोग स्मरण गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरे । आन्दोलनले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गराएको उनको दाबी छ । उनले आफूहरुलाई आन्दोलनले वैधानिक दस्तावेज दिएको समेत बताए ।

सहमति बमोजिम सरकारले आफूहरुको माग संघीय निजामति ऐनमा समावेश गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । आफूहरुसँगको सहमतिबाट सरकार विचलित भएको खण्डमा फेरि सशक्त रुपमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ ।

‘सरकारका प्रतिनिधिहरुले कमिटमेन्ट गर्नु भएको छ । हामीलाई विश्वास छ, सरकारले हाम्रा यी जायज मागहरुलाई संघीय निजामती ऐनमा समावेश गर्ने छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो समस्याको समाधान नेपाल सरकारले खोज्ने छ । हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका हौं । हामीले गरेका सम्झौता संघीय निजामती ऐनमा समावेश भएन भने हामी फेरि आन्दोलनमा उत्रिने छौं ।’ उनले आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यस्थलमा गएर सेवा प्रवाह गर्नका लागि पनि अनुरोध गरे ।

यस्तै, संघर्ष समितिका सह–संयोजक ईश्वरबहादुर सिंहले सम्झौतामा सामावेश भएका बुँदाहरु ‘पहलकदमी लिने, आवश्यक परेको खण्डमा गरिने’ लाई लिएर धेरैले गुनासो गरेको भन्दै विचलित नहुन आग्रह गरे भने संघर्ष समितिका केन्द्रीय सहसंयोजक प्रकाशदत्त भट्टले तीनै तहका कर्मचारीको समान अधिकारका लागि आन्दोलनको परिकल्पना भएको बताए ।

यसैगरी, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संठन नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यम खत्रीले स्थानीय तहका कर्मचारी आठ वर्षसम्म ऐनविना काममा खटिन परेको बताए । यस्तै, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव इन्दु शर्मा पौडेलले पेसागत हकहितका लागि संघर्ष समितिले निकै संघर्ष गर्नुपरेको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको उपाध्यक्ष रेवन्त गौतमले सत्ता दिने र ट्रेड युनियन कर्मचारी माग्ने पक्ष भएको बताए । अहिलेको आन्दोलन स्वरुपको हिसाबले सानो भएपनि आवश्यक रहेका उनको भनाइ छ ।