
काठमाडौं, २३ असोज । लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले वनमन्त्री डा. वीरेन्द्र प्रसाद महतोलाई विरोध पत्र बुझाएको छ ।
आदिवासी जनजातिहरुलाई विस्थापित गरेर संरक्षित क्षेत्र बनाइएको र अहिले तीनै भूमि व्यापारिक प्रयोजनका लागि सरकारले नै बेच्न मिल्ने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएकोमा आपत्ति जनाउँदै महासंघले विरोध पत्र बुझाएको हो ।
महासंघले कार्यविधि फिर्ता, त्यसको सट्टा त्यस्ता संरक्षित क्षेत्रहरुलाई बरु आदिवासी जनजाति प्रथा परम्पराद्वारा संरक्षित क्षेत्र बनाइ आदिवासी जनजातिकै स्वमित्व कायम गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
हेर्नुहोस् ज्ञापनपत्र–















प्रतिक्रिया