काठमाडौं, २१ जेठ । गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई खुशी बनाएर गोप्य रुपमा आफू अनुकुलको निर्णय गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बल पछिल्लो समय मर्यादा नाघेर पक्राउ पुर्जीको अधिकार हात पार्न लबिङमा लागेको छ ।
रेडिमेड समाचार पत्रिकामा छपाउनेदेखि फेसबुकमा नेपाल प्रहरीविरुद्ध समेत अभियान सुरु गरेको समाचार यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले छापेको छ ।
सोही विषयलाई लिएर गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई स्पष्टिकरण सोधेका छन् ।
वन्तले सशस्त्र प्रहरीको फेसबुक पेजबाट केही दैनिक पत्रपत्रिकाहरुमा नेपाल प्रहरीको विरोध र सशस्त्र प्रहरीलाई नियमावली संशोधनमा अनुकुल हुने गरी छापिएको रेडिमेड समाचारलाई सेयर गर्न लगाएपछि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले समेत प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर विरोध जनाइसकेको स्रोत बताउँछ ।
‘अवैध हातहतियारलगायतका आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझाउँदा कानुनी अस्पष्टताले अभियुक्तले सफाई पाउने अवस्था अब अन्त्य हुने’ तर्क राखेर रेडिमेड समाचार छपाइएको थियो ।
त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा संशोधन भई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा सरकारवादी मुद्दामा सरकार पक्ष बलियो हुने बुझाई सरकारको रहेको तर्क पनि पेश गरिएको छ ।
यी दुई कुरालाई अहिले मान्ने हो भने यहा भन्दा अगाडि नेपाल प्रहरीले अवैध हातहतियारलगायतका आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नसकेको र प्रहरीले सरकारी वकिल मार्फत चलाएको मुद्दा कमजोर रहेको जनाउँछ ।
यसरी अर्को संगठनको मानमर्दन हुने गरी छापिएका समाचारलाई आधिकारीक फेसबुक पेजबाट सेयर गर्न लगाउनु वन्त जस्तो एउटा फौजी संगठनको प्रमुखले सुहाउँछ ? नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले टिप्पणी गरे ।
प्रतिक्रिया