गाउँमा जनताका प्रतिनिधि नहुँदाको विडम्बना

सानो र सुन्दर नेपाललाई एकै सेकेन्डमै भूकम्पले क्षतविक्षत र तहसनहस पारिदियो । गएको वैशाख १२ गते आएको महाभूकम्पपछि सरकार किंकर्तव्यविमुड देखियो । यो पुस्ताका अगाडि पहिलोपटक आएको ठूलो र विध्वंसकारी भूकम्पपछि सरकारले तत्काल आफ्नो उपस्थिति देखाउन सफल भएन । महाभूकम्पपछि उद्धार र राहत वितरणमा समेत सरकार चुक्यो । अतिग्रस्त स्थान र पीडितसामु साता दशदिन सम्म न त सरकारको उपस्थिति देखियो न त राज्यको नै । पीडितले मूलुकमा सरकार र राज्य भएको महशुस गर्न पाएनन् । यस कार्यमा सरकार चुक्यो । महाभूकम्पको अगाडि र प्रलयपछि उद्धार र राहतमा मुकदर्शक बन्यो । ठूलो भूकम्पको चर्चा चलिरहदा पनि राज्य संयन्त्रको तयारी देखिएन । भूकम्पको नाममा खेती गरिरहेको गैरसरकारी संस्थाको कार्य पनि यस सन्दर्भमा निष्प्रभावी मात्र देखिएन, भूकम्पका नाममा गरिरहेको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको पुष्टि हुन पुग्यो ।

दोस्रो संविधानसभापछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाले ६ महिलाभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा पनि तुहियो । तर यस्तो विपत्तिको बेला स्थानीय सरकारका रुपमा लिईने स्थानीय निकायको रिक्तताको अभाव खड्कियो । वडादेखि गाउँ तथा नगर र जिल्ला तहमा जनताले चुनेको प्रतिनिधि भएको भए अहिले पीडितले राज्य विहिनताको महशुस गर्न पाउने थिएनन् ।

महाभूकम्पले नेपालका लागि ठूलै शिक्षा दिएको छ । पूर्व तयारीदेखि यस्ता विपत्तिपछि गर्नुपर्ने कार्य र योजनाका सन्दर्भमा समयमै सचेत र तयारी तथा कार्ययोजना नहुँदा सरकार प्रति जनताको आशा होईन निराशा, विश्वास होईन वितृष्णा र अपेक्षा होईन उपेक्षा उत्पन्न हुन पुग्यो । बौद्धिक वर्ग भनिने समेत यस्तो अवस्थामा राजनीतिभित्रै हराएको आभाष भयो । क्षतिग्रस्त स्थानमा र पीडितका अगाडी तत्काल राज्य त पुगेन नै सरकार त चुक्यो चुक्यो, राज्य संचालन गर्ने राजनीतिक दलहरु पनि चुके । पीडितहरुलाई तत्काल आडभरोसा दिने कोही भएन । राज्यले पीडितको पीडामा तत्काल मल्हमपट्टी लगाउन सकेन । सरकार काठमाडौमा मात्रै उद्धारमा लाग्यो जसले गर्दा अन्य जिल्लामा तत्काल उद्धार हुन सकेन् ।

पीडितहरुले यस्तो बेलामा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुको ठूलै अभाव महशुस गरे । पीडितहरुले मात्र होईन सरकार र स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई आफ्नो दाउपेचको विषय बनाएका राजनीतिक दलका नेताहरुले राम्रैसँग महशुस गरेका छन् । दोस्रो संविधानको निर्वाचनमा आ-आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत ६ महिना वर्षदिनभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गछौ भन्ने दलहरुको प्रतिबद्धता फोस्रो नारामै सिमित रहन पुग्यो । दोस्रो संविधानसभापछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाले ६ महिलाभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा पनि तुहियो । तर यस्तो विपत्तिको बेला स्थानीय सरकारका रुपमा लिईने स्थानीय निकायको रिक्तताको अभाव खुड्कियो । वडादेखि गाउँ तथा नगर र जिल्ला तहमा जनताले चुनेको प्रतिनिधि भएको भए अहिले पीडितले राज्य विहिनताको महशुस गर्न पाउने थिएनन् । महाविपत्तिपश्चातको व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिहरु स्वतः सक्रिय हुन्थे । वडा सदस्यहरु, वडा अध्यक्षहरु, उपाध्यक्ष र अध्यक्ष गरी गाउँमा ४५ जना र नगरपालिकामा त्यही अनुपातमा स्वतः र तत्काल परिचालन हुन सक्थे । पीडितहरुले तत्काल उद्धार पाउथे भने राहतको वैज्ञानिक वितरण र व्यवस्थापन हुन्थ्यो ।

पूर्व तयारीदेखि यस्ता विपत्तिपछि गर्नुपर्ने कार्य र योजनाका सन्दर्भमा समयमै सचेत र तयारी तथा कार्ययोजना नहुँदा  सरकार प्रति जनताको आशा होईन निराशा, विश्वास होईन वितृष्णा र अपेक्षा होईन उपेक्षा उत्पन्न हुन पुग्यो । 

महाभूकम्पको मानवीय र भौतिक क्षतिको संकलन गर्न स्थानीय निकाय भएको भए निकै नै सहज हुन्थ्यो । तथ्यांक संकलन विश्वासिलो हुन्थ्यो । त्यही तथ्यांकका आधारमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक ढंगले राहत वितरण हुनसक्थ्यो । राहत वितरणमा अहिलेको जस्तो अव्यवस्था र लथालिंग अवस्था सिर्जना हुदैनथ्यो । अहिले पीडितहरुले उद्धार र राहतका लागि गुहार माग्ने र गुनासो पोख्ने ठाउँ समेत पाएनन् । उनीहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधि भएको भए त्यही पुग्थे, घेर्थे र दबाब दिन्थे । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले माथिल्लो निकाय अथवा सरकारलाई दबाब दिन सक्थे ।

अहिले उद्धारका देखिएको शिथिलता र राहतमा भएको अव्यवस्थापन स्थानीय निकाय नभएको परिणाम हो । सरकारले पनि यो महशुस गरेको छ । त्यसैले बल्ल अहिले सरकारले राजनीतिक संयन्त्र फेरि गठन गर्ने तयारी गर्नु स्थानीय निकायको रिक्तताको अभाव महशुस हो । स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा छन् । गाउँ विकास समितिमा पर्याप्त सचिव छैनन् । भएको सचिवहरु गाउँमा भेटिदैनन् । गाविसको कार्यालय एउटा झोलामा बोकेर जिल्ला सदरमुकाममा घुमिरहन्छन् । गाउँको सेवा लिन जनता जिल्ला सदरमुकाम पुगेर गाविस सचिव खोज्न विवश छन् । गाविसको विकास निर्माण ठप्पप्रायः छ । गाविस सचिवले जोखिम मोलेर काम गर्न चाहदैनन् र सक्दैनन् पनि । सचिव गाविसमा बस्न रुचाउँदैनन् । आर्थिक पारदर्शीता र सुशासनको अभाव छ । करिब डेढ दशकदेखि स्थानीयनिकाय जनप्रतिनिधिविहिन बन्दा वेथिति चुलिएको छ, भ्रष्टाचार भनि साध्य छैन् । गाविसमा गएको रकमको चरम दुरुपयोग भैरहेको छ । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको र लोकतन्त्रको अनुभूति स्थानीय तहमा पुर्‍याउने औजारका रुपमा रहेको स्थानीय निकाय नहुँदा दल नेतृत्वको टाउको दुखाईको विषय नबन्नु लोकतन्त्रकै उपहास हो । त्यसैले स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई दाउपेचको विषय बनाउनु हुँदैन ।

राहत वितरणमा अहिलेको जस्तो अव्यवस्था र लथालिंग अवस्था सिर्जना हुदैनथ्यो । अहिले पीडितहरुले उद्धार र राहतका लागि गुहार माग्ने र गुनासो पोख्ने ठाउँ समेत पाएनन् । उनीहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधि भएको भए त्यही पुग्थे, घेर्थे र दबाब दिन्थे । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले माथिल्लो निकाय अथवा सरकारलाई दबाब दिन सक्थे ।

एकातिर स्थानीय निकाय गाविस सचिव र नगरकार्यकारी अधिकृतको भरमा चलेका छन् जस्ले तदर्थमा स्थानीय निकाय संचालन गरिरहेका छन् । स्थानीय जनताको समस्या बुझ्ने र विकास निर्माण गर्ने भन्दा कार्यालय खोल्ने मात्र कार्य गरिरहेका छन् भने सरकार भने स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नेतर्फ भन्दा नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले जनमतको कदर गर्दै नेपाली जनतालाई एक थान संविधान त दिएनन्, दिएनन् स्थानीय निर्वाचनको निर्वाचन हुन पनि दिएनन. । एकातिर स्थानीय तहमा राजनीतिक दल र जनताबीचको दुरी बढ्दो छ भने अर्कातर्फ स्थानीय नेता कार्यकर्ता राजनीतिक रुपमा कामविहिन बनेर ठेक्कापट्टा र दलालीमा लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ । जुन निकै खतरनाक पक्ष हो । यसबारे दलहरुको ध्यान पुग्न सकेको छैन् । यसैको परिणाम अहिले जनता आफै मिलेर शवको उत्खनन् गरे । आफ् आफै सामुहिक ढंगले बसे र आफैले बाँच्ने र अघि बढ्ने चाजो पाजो मिलाए ।

अब यी सबैबाट पाठ सिक्दै सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलहरु स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट भाग्न जरुरी छैन । स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई दलहरुले आफ्नो जनमतको परीक्षाको रुपमा लिनु पर्दछ । अहिले जनतामा बढिरहेको राजनीतिक नेतृत्वको वितृष्णा र गुम्दै गएको विश्वासलाई आकर्षित गर्ने अवसर पनि हो । गुम्दै गएको जनविश्वास जित्दै अग्निपरीक्षामा खरो ढंगले उत्रने आँट गर्नुपर्छ । कुन दलले बहुमत ल्याउन सक्छ भन्ने पूर्वानुमान गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अड्को लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक तरिका होईन ।

राजनीतिक नेतृत्वले जनमतको कदर गर्दै नेपाली जनतालाई एक थान संविधान त दिएनन्, दिएनन् स्थानीय निर्वाचनको निर्वाचन हुन पनि दिएनन. । 

अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनका पक्षमा नेकपा एमाले बाहेक अन्य दलहरु मौन देखिन्छन् । यो मौनता तोड्नुपर्छ । स्थानीय निकायमा नियमित निर्वाचन भएको भए तीनपटक निर्वाचन भैसक्थ्यो । यसबाट जनमतको कसीमा दलहरु जाँच्ने मौका मिल्थ्यो भने स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्वको विकास पनि हुने थियो । त्यो पनि अवरुद्ध बनेको छ । महाभूकम्पले दुईतीन तिर फर्केका दल र दलका नेताहरुलारुई एकताबद्ध भएर महाविपत्तिको सामना गर्न र पुनर्निर्माणमा अघि बढ्ने अवसर दिएको छ । यसलाई सदुपयोग गर्दै नेपाललाई पुनर्निर्माणमार्फत नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल बनाउने नयाँ संविधानसँगै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु नै सबैका लागि वुद्धिमत्तापुर्ण कार्य हुनेछ ।