क्यान्टोनमेन्टभित्रको वास्तविकता बाहिर ल्याउने जनयुद्धका घाइते र अपाङ्गहरूको चेतावनी

काठमाडौं, २४ भदौ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा अपाङ्ग संघर्ष समितिका पीडितहरूले घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।

आज आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले जनयुद्धका घाइते, अपाङ्गहरू तड्पिएर बाँच्न बाध्य रहेको भन्दै उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई अपील गरेका हुन् ।

नेताहरूलाई जंगलदेखि महलसम्म पुर्याउन बारुद र छर्रा शरीरमा बोकी जनयुद्ध लडेका घाइते, अपाङ्गले औषधोपचारका लागि व्यक्तिगत सम्पत्ति बेचेर पनि नपुग्ने अवस्था रहेको उनीहरूले बताए ।

जनयुद्धका घाइते, अपाङ्गहरू हातमुख जोर्न र औषधोपचार गर्न नसक्दा आत्महत्या गर्ने परिस्थितिमा रहेको उनीहरूको भनाई छ । राज्यले काम गरिखान नसक्ने अवस्थामा रहेका जनयुद्धका अपाङ्ग र घाइतेलाई गाँस, बास, कपास र औषधोपचारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

जनयुद्धको घाइते चेतन सिग्देलले सरकारले आफूहरूलाई गाँस, बास, कपास र औषधोपचारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । आफूहरूको व्यवस्थापनमा राज्यले नजर अन्दाज गरेको खण्डमा संघर्षमा उत्रिने उनले बताए । अहिले माओवादी नेताहरूको राजर्शी जीवनशैली रहेको उनले टिप्पणी गरे ।

‘हामी काम गरिखान नसक्ने घाइते कयौं साथीहरूका लागि राज्यले तुरुन्तै गाँस, बास, कपास र औषधोपचारको व्यवस्था गरोस् । यदि हाम्रो समस्याको बेवास्ता गरियो भने हामीहरू संघर्षमा जानेछौं । पार्टी र नेताको नाममा संयुक्त आत्मदाह पनि गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो समस्याको बेवास्ता गरियो भने क्यान्टोनमेन्टभित्रको वास्तविकता पनि बाहिर ल्याउनेछौं ।’

पूर्वजनमुक्ति सेनाका कमाण्डर लाहानु चौधरीले आफूहरूले कसैको पनि दासत्व स्वीकार र चाकडी नगर्दा आज फेरि आवाज उठाउन पर्ने अवस्था आएको बताए । उनले पूर्वजनमुक्ति सेना कुनै पनि नेताको दास बन्न नहुने बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनुमक्ति सेनालाई तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटुवालको अगाडि प्यारालाइज गराएको आरोप चौधरीको छ । उनले प्रचण्डले संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेर खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँमा आइपुगेको बताए । उनले राज्यसँग जीवनको भिख नभएर मानव अधिकार र बाँच्न पाउने हक माग्न पीडित, घाईत र अपाङ्गलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा रमेश कालिकोटे, सामाजिक अभियान्ता तारा बराल लगायतले जनयुद्धका घाइते, अपाङ्गको पक्षमा सरकारले उचित कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए । माओवादी पटक–पटक सरकारमा सहभागी भए पनि जनयुद्ध लड्ने घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको वेवस्ता गरी विचल्ली अवस्थामा छाडेको उनीहरूले बताएका छन् ।