काठमाडौं, १२ भदौ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री र सांसदहरूबीच प्रश्नोत्तर सम्पन्न भएको छ ।
विभिन्न सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएका थिए ।
सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विकास निर्माण, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, सरकारले गरिरहेका कामकाबारेमा प्रश्न गरेका थिए ।
पूर्णपाठ-
सम्माननीय सभामुख महोदय
माननीय सदस्यहरू !
- प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरूलेयस सम्मानित सदनमाउठाउनुभएकाप्रश्नहरूको जवाफ दिने नियमित कार्यतालिका अन्तर्गत म तपाईंहरूसमक्ष उपस्थित भएको छु।
- सार्वजनिक जनसरोकारका विषयमा अत्यन्त उत्साह र चासोका साथ यस सम्मानित सदनमाभएका छलफलहरूमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई तथा महत्त्वपूर्ण प्रश्न¸ जिज्ञासा¸ विचार तथा सूझावहरु राख्नुभएकोमा म सबै माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूले विभिन्न समयमा उठाउनुभएकाप्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव तथा धारणालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिँदै आएको छ।
- मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको यो अवधिमा सरकारले सुशासन¸ सामाजिक न्याय र समृद्विलार्इ मूख्य केन्द्रमा राखी राज्यका सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यलाई देश र जनताको हितमा अधिकतम परिचालन गर्दै आएको यहाँहरूलाई विदितै छ।
- सरकारको मुख्य जोडसङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण¸ अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण¸ सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज पहुँच¸भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रवर्द्धन रहेको छ। नागरिकलाईशासकीय प्रणालीप्रतिको भरोसा र सरकारप्रति विश्वास दिलाउँदै सबैतिर आशाको सञ्चार गराउने हाम्रो प्रयास छ।यसैगरी विकास निर्माण कार्यलाई गति दिन¸ शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ।
- अब म माननीय सदस्यहरूलेविभिन्न विषयमा उठाउनुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन गइरहेको छु।
प्रश्न नं.१
प्रश्नकर्ताः मा. उदयशमसेरराणा
प्रश्नको व्यहोरा
- उपत्यकाभित्रबढ्दोजनसंख्यालाईव्यवस्थितगर्नरिङ्गरोडबाहिरकानगरहरूरगाउँहरूसम्मजोडिनेसडकविस्तारगर्ननेपालसरकारलेमापदण्डबनाईसडकविस्तारआयोजनाबनाएतापनिआवश्यकबजेटविनियोजननहुँदावैकल्पिकसडकरनयाँबस्तीविकसमासमस्यापरेकोछ।साथैउपत्यकाको३५प्रतिशतभू-भागओगटेकोललिपुरक्षेत्रनं. १लाईजोड्ने३वटैसडकलाईमुआब्जारविस्तारकोलागिबजेटविनियोजननगरीविभेदगरिएकोछ।विभेदगरिएकावैकल्पिकसडकरनयाँबस्तीविकासमाआवश्यकबजेटव्यवस्थापनगर्नसरकारकोयोजनाकेछ?
- यतिबेलाआर्थिकसूचकांकहरू (Indicators) सकारात्मकछन्।भुक्तानीसन्तुलनपनिराम्रोछ।तरअर्थतन्त्रअवरुद्धअवस्थामाछ।
- वैदेशिकलगानीरसहयोगबढ्नसकेकोछैन।यस्तोअवस्थामाआन्तरिकलगानीबढाउनेतर्फसरकारकोप्राथमिकताहुनुपर्नेहो, त्योपनिहुनसकेकोछैन।एकातिरबैंकवित्तीयसंस्थामापैसाथुप्रिएकोछ, तरसानातथामझौलाउद्योगहरूऋणनपाएकोगुनासोगरिरहेकाछन्।अर्थव्यवस्थाकोयोअसन्तुनललाईसम्बोधनगर्नसरकारकोतयारीकेछ?
- साथै¸प्रधानमन्त्रीकोआउँदोचीनभ्रमणकाप्राथमिकतारएजेन्डाकेकेहुन्?
उत्तर
- काठमाडौँ उपत्यकामा पूर्वाधार निर्माणका आयोजना कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा रकम विनियोजन गरिएको छ।ललितपुर क्षेत्र नं. १ लाई जोड्ने विभिन्न सडकको विस्तार र जग्गाको मुआब्जाका लागिआवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सरकारले ध्यान दिनेछ।
- उत्पादन¸ उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानतथा उच्च¸ दिगो समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न सरकार क्रियाशील छ।
सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमबाट अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किन सुरु गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार¸ अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सकारात्मकदिशातर्फ उन्मुख छन्।२०८० असारमसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति २९० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १५३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको र यसले करिब १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्था रहेको छ। विप्रेषण आयमा २१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १२२० अर्ब ५६ करोड पुगेको छ। वैदेशिकलगानी प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै वैदेशिक लगानीको स्वीकृति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न थ्रेसहोल्डघटाउनेलगायतका कार्य अगाडि बढाइएको छ।
जग्गाको कित्ताकाट पूर्ण रुपमा खुलाउने निर्णय भएको र यही भाद्र ११ गते मात्रै नेपाल राष्ट्रबैंकले लचिलो वजार नीति अनुसार चालुपुँजी कर्जासम्वन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागु नहुने भएको छ । बैंकहरूले उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनीहरूको सञ्चालन चक्र लगायतका आधारमा अधिकतम वार्षिक कारोबारको ५० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था भएको छ । यसबाट उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रलार्इ प्रत्यक्ष लाभ हुनुका साथै आन्तरिक लगानी, उत्पादन वृद्वि र बजारमा आर्थिक गतिविधि वढ्नमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
- निकट भविष्यमा हुने मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणदुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाइ थप उचाइमा पुर्याउँदै नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि चीन-नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित रहनेछ । भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ । नेपाल र चीनबीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सघन बनाउने¸दुई देशबीच रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउनेर नयाँ नाकाहरु खोल्ने विषय रहनेछन् । यसैगरीसडक, उर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि तथा ब्यापार र विकास सहायता क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, कृषि¸ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा चीनकोसहयोग विस्तारको विषय समेत प्राथमिकतामा रहनेछ।
प्रश्न नं. २
प्रश्नकर्ता मा. ईश्वरीदेवी न्यौपाने
- 1. लोकतन्त्रमाशासनविधिरपद्धतिकोहुन्छकिव्यक्तिको<यदिविधिरपद्धतिकोहुन्छभनेराज्यकानिकायहरूमाव्यक्तिपरिवर्तनलेखासैठूलोअर्थनराख्नुपर्नेहो।तरहाम्रोमामन्त्रीयाकर्मचारीपरिवर्तनगरेरमात्रैसुशासनसम्भवछभन्नेजस्तोभाष्यनिर्माणकोकोसिसकिनहुँदैछ?
- हाम्रोजस्तोसुन्दर, शान्तदेशनेपालमा१३१भाषाभाषी, १४२जातजातिबसोबासगर्छन्।योविविधताहाम्रोपूँजीहोरयसलाईबचाएरराख्नुहामीसबैकोकर्तव्यरदायित्वहो।“सयौंथुँगाफूलकाहामीएउटैमालानेपाली…….”बोलकोहाम्रोराष्ट्रियगानकोभावरमर्मप्रतिमेरोअटलविश्वासछ।वर्गीयराजनीतिकोसैद्धान्तिकवकालतगर्नेपार्टीनेताएवंसम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यूस्वयंसहभागीभएरबनाएकोसंविधानकोरक्षासँगैयसकोकार्यान्वयनतथापालनागर्नेप्रतिबद्धतासहितकोशपथलिएरअहिलेदेशकोकार्यकारीप्रमुखमाहुनुहुन्छ।तरहालैप्रधानमन्त्रीज्यूले ‘यदिहामीलेनिर्वाचनजितेकोखण्डमाजातीयराज्यउपलब्धगराउँनेछौंभनीदिएकोसार्वजनिकअभिव्यक्तियोसंविधानकोभावनाअनुकूलछ ।जातीय, भाषिकरधार्मिकद्वन्द्वन्यूनीकरणगर्नेभन्दाझन्बल्झाउनेअभिव्यक्तिसुन्दाकतैप्रधानमन्त्रीज्यूलाईनैयोसंविधानरशासनव्यवस्थाप्रतिअनास्थावाअविश्वासबढेरतहोइन? यसबारेस्पष्टपारिदिनुहुन्छकि?
- सुदूरपश्चिमसरकारलेआफ्नैभवनबाटकार्यसञ्चालनगर्नकहिलेदेखिपाउँछ?
उत्तरः
- लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको विकासमार्फत सामाजिक न्याय र सुशासनसहितको समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सरकारका क्रियाकलाप केन्द्रित रहेका छन्।सरकार विधिको शासनमा पूर्णतः प्रतिबद्ध छ।
- बहुजातीय बहुसाँस्कृतिक विविधता बोकेको नेपालमा सदीयौँदेखि विभिन्न जातजाति¸ वर्ण¸ धर्म र संस्कृतिका जनताहरु आपसी सहकार्य, सम्मान र गहिरो सद्भावका साथ मिलिजुली बस्दै आएका छन्। अनेकतामा एकता नेपाली मात्रको विशिष्टता र नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र हो। सबैको सहअस्तित्व कायम गर्दै मौलिकताको संरक्षण र संवर्द्धनमा नै हाम्रो राष्ट्रिय एकता दिगो, दरिलो भई साँचो अर्थमा राष्ट्रियता बलियो हुने हुन्छ।नेपालको कानूनले हरेक व्यक्ति र सम्प्रदायलाई अरूको धर्म¸ संस्कृति र आस्थामा चोट नपुर्याई आ-आफ्नो धर्म¸ संस्कृतिको पालना गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। अतः परापूर्वकालदेखि यहाँ कायम रहिआएको सामाजिक एकता¸ सद्भाव र सामाजिक सहअस्तित्वमा खलल पार्ने कुनै पनि किसिमको कार्य हुन नदिन सरकार दृढ प्रतिबद्ध छ। सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने वा एकअर्काको संस्कृति र धर्म विरुद्ध हुने द्वेषपूर्ण कार्यलाई सरकारले छुट दिने छैन। नेपालको संविधानको पूर्ण पालना गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो।
- सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय प्रक्रियामा रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।
प्रश्न नं ३
प्रश्नकर्ता मा.ऐनबहादुर शाही
प्रश्नको व्यहोरा
- सम्माननीयप्राधानमन्त्रीज्यूकोआसन्नचीनभ्रमणमानेपालकाउत्तरीसीमासँगजोडिएकानाकाहरूखोल्ने एजेन्डामामुगुकोनाक्चेलाग्नाछकिछैन? छैन, भनेएजेन्डामासमावेशगरियोस्योनाकाखुलेमामुगुलगायत समग्रकर्णालीप्रदेशमानैआर्थिकरुपमासमृद्धिल्याउनेछ।
- आर्थिकसमृद्धिकोमहत्वपूर्णक्षेत्रकर्णालीप्रदेशकारारालगायताकापर्यटकीयस्थानहरूमापर्यटनपूर्वाधार लगायतविभिन्नसमस्याहुँदापर्यटकहरूकोआवागमनमाकमीभएकोछयसमासरकारकोयोजनाकेछ?
- कर्णालीराजमार्गअन्तर्गतकोनाग्म-गमगदीकालोपत्ररगमगदीनाक्चेलग्नासडकनिर्माणलाईसरकारलेकस्तो प्राथमिकतामाराखेकोछ? रकहिलेसम्मनिर्माणसम्पन्नगर्नेलक्ष्यरहेकोछ?
उत्तरः
- मेरो आसन्न चीन भ्रमणको दौरान चीन र नेपालबीच नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा समेतछलफल हुने छ।
- पर्यटनको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छन्।रारा लगायतका पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि सङ्घीय स्रोतबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका अतिरिक्त प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत आ-आफ्ना कार्य क्षेत्रभित्र रही पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।
- नाग्मा-गमगढीरगमगढी-नाक्चेलाग्नासडकलाईउच्चप्राथमिकतामाराख्दैहालविभिन्नखण्डहरूमाकार्यभइरहेकोजानकारीगराउँदछु।हालनाग्मा-गमगढी६.5 कि.मि. कालोपत्रेर 8 कि.मि. ग्राभेलस्तरमा स्तरोन्नतिगर्नेगरीनिर्माणकार्यभइरहेकोछ।त्यसैगरीगमगढी-नाक्चेलाग्नामा१२कि.मि. निर्माणकोकार्य भइरहेकोछ।
प्रश्न नं ४
प्रश्नकर्ता मा. ऋषिकेश पोखरेल
प्रश्नको व्यहोरा
- राष्ट्रियगौरवकाआयोजनाहरुमध्ये (क) २वटापूराभएकोदेखिन्छ।माथिल्लोतामाकोशी, गौतमबुद्धभैरहवाएयरपोर्ट। (ख) ५वटाले७५% माथिकामभएकोदेखिन्छ।हुलाकीसडक, पशुपतिक्षेत्र, लुम्बिनीक्षेत्रविकासकार्यक्रम, पोखराविमानस्थलरमेलम्चीखानेपानीअरु१७वटाकोअवस्थाकेछ ? कहिलेपुराहुन्छन्?
- प्रविधिरज्ञानविनादैनिक२५००युवाविदेशजादैछन्, प्रविधिरउध्यमसिलताविकासगरीप्रौधोगिकशिक्षादिनेउद्देश्यकासाथस्थापनाकोलक्ष्यलिएकोमदनभण्डारीप्रधौगिकविश्वकालागिअघिल्लोसरकारलेपुर्वाधारनिर्माणतथाविकाससमितिगठनगरेको७करोडबजेटछुट्टिएकोराष्ट्रियमहत्वकोयोजनाआजकहाँछरकहिलेपुराहुन्छ?
उत्तरः
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरिनुका साथै नियमित अनुगमनभईरहेको छ। म स्वयंले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट नियमित तवरमा कार्यतालिका बनाएर कार्य प्रगतिको जानकारी लिई कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छु। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये २ वटासम्पन्न भएका¸१४ वटाको प्रगति ८०% भन्दामाथि रहेको¸५ वटाको प्रगति ५० देखि ८०% सम्म रहेको र २ वटाको प्रगति ५०%रहेको छ।
- हुलाकीराजमार्गका सम्बन्धमा चितवन र पर्सामा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा डिपिआर तयार लगायतका कार्यमाभएको ढिलाइका कारणयो आयोजनाको कार्य आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
- पशुपतिक्षेत्रविकासकोष आयोजनाको भौतिक प्रगति ६६%भई समष्टिगत वित्तीय प्रगति६५.७३% रहेको छ ।
- लुम्बिनीविकासगुरुयोजनाकोहालसम्मकोभौतिकप्रगति ८८% र वित्तीय प्रगति ६०.३४% रहेको छ ।
- निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको प्रारम्भिक चरणको कार्यहरू मात्र भइरहेको र लगानी एवं निर्माणको उपयुक्त मोडालिटी भए पश्चात विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। यस आयोजनाको लागि चालू आर्थिक वर्षमारु.३५करोड विनियोजन भएको छ।
- मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा श्रावण महिनामा आएको बाढीले पुनः हेडवर्क्स पुर्नुका साथै मेलम्ची बजारदेखि हेडवर्क्ससम्मको पहुँच मार्गमा क्षति पुगेको छ। मनसुन रोकिएको डेढ महिनाभित्र क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत सम्भार गरीमेलम्चीको पानी वितरणलाई सुचारु गरिनेछ।
- सञ्चालनमा रहेका अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारले जोड दिदैँ आएको छ।
२. मिति २०७७ साल साउन १२ गते मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय विकास समिति गठन भएको हो।समितिको समयावधि २ वर्ष रहेकामा सो अवधि समाप्त भएकोलेनयाँ गठन आदेश जारी गरी विश्वविद्यालयको आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने लगायतका कार्य अगाडि बढाइनेछ। यसविश्वविद्यालयलाई चालू आर्थिक वर्षमारु. २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रश्न ५
प्रश्नकर्ता मा.आशा वि.क.
प्रश्नको व्यहोरा
- सरकारले२०६३सालजेठ२१गतेछुवाछुतमुक्तराष्ट्रघोषणागर्यो।छुवाछुतलाईगैरकानुनीभनेतापनिअहिलेसम्मजघन्यजातीयविभेदकाघटनाभईरहेकाछन्।सरकारलेछुवाछुतलाईउन्मुलनगर्नकस्ताकदमचालिरहेकोछ? सरकारलेदलितहरूकोन्यूनतममानवअधकाररक्षागर्नकेपहलगर्छ? जातीयविभेदकाघटनाप्रहरीप्रशासनलेसंवेदनशीलताकासाथउजुरीनलिएकोअवस्थाछ।सरकारलेयस्ताघटनान्यूनीकरणगर्नकेयोजनाल्याउँछ?
- बाँकेकोबैजनाथगाउँपालिकावडानं. ३मासरकारले२०७१बैशाख२५गतेनौवस्ताऔद्योगिककरिडोरक्षेत्रघोषणागर्यो।बस्तीकोबीचमासरकारलेऔद्योगिकक्षेत्रघोषणागर्दात्याँरहेका३९०घरधुरीजनताकहिलेसरकारलेउठाँउछभनेरत्रासमाबाँचिरहेकाछन्।त्यहाँरहेको५३८बिगाहाजमिनमध्ये१००बिगाहाजमिनत्यहाँरहेकास्थानीयकानाममाल्याउनुपर्नेमागरहेकोछ।२०२८सालदेखिबसोबासगरिरहेकाजनतालाईलालपुर्जादिनुपर्नेरसोहीठाउँमाबस्तीव्यवस्थापनगर्नसरकारलेकेभूमिकाखेल्छ? स्थानीयसरकारलेत्यसक्षेत्रमासडक, बत्ती, बिद्यालय, मठमन्दिरलगायतकासंरचनाहरूबनाएकोछ।त्योबस्तीलाईसोहीठाउँमासरकारलेकहिलेव्यवस्थापनगर्छ?
- बाँकेकोखजुरागाउँपालिकावडानं. ६मा२०२६सालदेखिगिजराबस्तीबसिरहेकोछ।सरकारलेपटक-पटकत्यसबस्तीलाईलालपुर्जादिनेभनेरमौखिकप्रतिबद्धताजनाएपनिहालसम्मत्यहाँरहेकाजनातालेलालपुर्जापाएकाछैनन्।गिजराबस्तीसरकारकोऐलानीजग्गारटण्डनकोचिनीमिलरहेकोक्षेत्रमाबसोबासगरेकाछन्।सरकारलेबत्ती, पानी, विद्यालयलगायतकासंरचनाबनाएकोछ।त्यसक्षेत्रकाजनतालाईलालपुर्जाकहिलेवितरणहुन्छ?
- संघीयगणतन्त्रात्मकराष्ट्रघोषणाभईसकेकोअवस्थामासुदुरपश्चिमप्रदेशकोराजधानीबन्छवाबन्दैन्? केयहिहोगणतन्त्र? बन्नेभएकहाँबन्छ? प्रदेशसभाबाटघोषणाभएकोगोदावरीराजधानीबन्छकिबन्दैन्? बन्नेभएकहिलेबन्छ? किनघोषणागरेको? हिजोतपाईहरूकोपार्टीरएमालेपार्टीकोसंयुक्तघोषणागर्दैगर्दाआजकिनमौन? जनताजान्नचाहन्छन्।
उत्तर
- नेपालको संविधानले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चितगरेको छ।जातका आधारमा गरिने छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्यलाईगम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा लिँदै कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ। सरकार यो मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध छ।यद्यपि मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि सबै तहबाट अझै घनीभूत प्रयास आवश्यक छ। जातीय विभेदका घटनामा प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजूरी नलिएको भन्ने कुरामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गरिने र यस्ता घटना आगामी दिनमा हुन नदिन सरकारले पूर्ण ध्यान दिनेछ।
- बाँकेजिल्लाकोसाबिकनौबस्ता क्षेत्रको ५२५ बिगाहामा औद्योगिक क्षेत्र घोषणाभइसकेको र त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका स्थानीयबासीहरूको उचित व्यवस्थापन लगायतका समस्यासमाधानका लागि सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन लगायत विभिन्न निकायबाट पहल भइरहेको छ। उक्त क्षेत्रका प्रभावितजनसमुदायहरूको समस्यालाई व्यवस्थापन गरी औद्योगिक क्षेत्रको विकास कार्य अघि बढाइनेछ। यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको र समितिले काम अघि बढाएको जानकारी गराउँदछु।
- बाँकेकोखजुरागिजुरा६गिजराबस्तीकासन्दर्भमाभूमिसम्बन्धीऐन, २०२१कोदफा१२(ङ)कोसमितिको प्रतिवेदन, भूमिव्यवस्थापनतथाअभिलेखविभागकोनिर्णयबमोजिमगिजराखाँडसारीमिल्सप्रा.लि.का हदबन्दीभन्दाबढीकाजग्गाहरूजफतगरीनेपालसरकारकानाममाकायमगर्नरजफतगरिएकाजग्गामा रहेकोअतिक्रमणहटाउन२०८०जेठ८गतेनिर्णयभईकार्यान्वयनमारहेकोछ।उक्तक्षेत्रमाबसोबासगर्दैं आएकाभूमिहीनलाईजग्गाउपलब्धगराउनभूमिसमस्यासमाधानआयोगलेकार्यअघिबढाएकोजानकारी गराउँदछु।
- सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय प्रक्रियामा रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।
प्रश्न नं ६
प्रश्नकर्ता मा.उर्मिला माझी
प्रश्नको व्यहोरा
- नेपालकृषिप्रधानदेशहो, यहाँका६५प्रतिशतबढीजनसंख्याकृषिमैआश्रितदेखिन्छन्, तरपछिल्लोअवधिमानेपालकोउत्पादनकोहिस्साघट्दैगएकोमात्रहोइन, सामान्यभान्सामाप्रयोगहुनेसबैचिजआयातमाभरपर्नुपर्नेबाध्यताखडाहुँदैगएकोछ।कृषिक्षेत्रमालगानीअत्याधिकहुनेतरप्रतिफलअत्यन्तैन्यूनहुनेप्रक्रियालेगर्दाकृषिप्रतिमानिसकोआकर्षणरलगावनिरन्तरघट्दोछ, सरकारलेउत्पादनवृद्धिगर्नरजनतालाईकृषिमैजीवनदेख्नेगरीकृषिपेशालाईगर्विलोपेशाबनाउनकस्तोयोजनानिर्माणगर्दैछ।
उत्तरः
- सबल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रमा गुणात्मक र रुपान्तरणकारी परिवर्तन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण¸ यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई सरकारले उच्च जोड दिँदै आएको छ। कृषि क्षेत्रमा विगतदेखि लगानी गर्दै आएको र यसबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा समेत केही वृद्धि भइरहे पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नुका कारणहरु पहिल्याउँदै उत्पादकत्व वृद्घिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत उल्लेख्य रकम विनियोजन गरी कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त साधन स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिएको छ।
कृषि उत्पादनको वृद्धिका लागिसिँचाइको सुविधाको विस्तारलाई जोड दिइनुका साथै रासायानिक मलको आपूर्ति समयमै हुने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ। साथै¸कृषि बाली वस्तुहरूको विशेष उत्पादन क्षेत्र जस्तै जोन, सुपरजोन, उन्नत बीउबिजनको विकास, उत्पादन तथा वितरणको लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। कृषि उपजको बजार सुनिश्चितताका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।
त्यसैगरी दूध तथा मासुमा आत्मनिर्भरताका लागि पशु नश्ल सुधार, आहारा व्यवस्थापन तथा पशु स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। बाँझो जमिनमा कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम, फलफूल क्षेत्र विकास तथा ग्रामीण कृषि उद्यम विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। कृषि उत्पादन क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन गर्न कृषि बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ जस अन्तर्गत बीमा प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहुलियत दरमा कृषि कर्जाको विस्तार तथा दायरा बढाउँदै लगिएको छ। उत्पादित कृषि वस्तुको बजारको सुनिश्चितताको लागि धान¸ गहुँ¸ उखु लगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। कृषि पेशालाई सम्मानजनक र मर्यादित बनाउन कृषकहरूलाई नियमित तवरमा पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमहरू जस्तै राष्ट्रपति कृषक पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। कृषि पेशालाई दिगो¸ दरिलो र गर्बिलो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ।
प्रश्न नं ७
प्रश्नकर्ता मा. एकनाथ ढकाल
प्रश्नको व्यहोरा
1) सर्वोच्चअदालतलेदोषीठहरगरेकालाईसर्वोच्चअदालतकोफैसलाकोपूर्णपाठनआउँदैआममाफिलेचोख्याउनेकोसिसभयो, अदालतमाविचाराधीनरहेकामुद्दाहरूलाईकिनारानलाग्दैआफैँन्यायालयरन्यायाधीशबनेरभैलोगाउँदैसरकारहिड्छ।सर्वोच्चएउटाफैसलागर्छअनिसरकारठीकत्यस्कोविपरीत? किन?
2) छोराकाहत्यारलाईकारवाहीकोमागगर्दै३३०दिनआमरणअनसनमाबसेकागोरखाकानन्दप्रसादअधिकारीकोअनशनमै२०७१असोज६गतेनिधनभयो।न्यायकालागिजीवनआहुतिदिनेअधिकारीलाईशहीदघोषणागर्नुपर्नेमाविगत९वर्षदेखिउनकोपार्थिवशरीरअस्पतालमैसडेकोछ।मृतकनन्दप्रसादकीधर्मपत्नीगङ्गामायाअधिकारीअहिलेसम्मपनिबेहालअवस्थामासत्यरन्यायकोप्रतीक्षामाछिन्।सरकारकोनीतितथाकार्यक्रमको१७६बुँदामाशान्तिप्रक्रियारसंक्रमणकालीनन्यायसम्बन्धीबाँकीकाम२वर्षमासम्पन्नगरिनेउल्लेखछ।सम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यूलाईमेरोप्रश्नयोछकिमृतकनन्दप्रसादकीधर्मपत्नीगङ्गामायाअधिकारीकोमागकोसम्बोधनकहिलेरकसरीगर्नुहुन्छ? वर्षौदेखिन्यायकोलागिभनेरशान्तिपूर्णअनसनबसेकोगंगामायाअधिकारीलाईभेट्नुप्रधानमन्त्रीज्यूकोकर्तव्यहोकिहोइन? कहिलेउहाँलाईभेटगर्नजानुहुन्छ?
उत्तरः
- यो सरकार विधिको शासनमा पूर्णतः प्रतिबद्ध छ। जनताको स्वतन्त्रता¸ समानता¸ सहअस्तित्व र मानवाधिकारको रक्षाको लागि सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध छ। सरकारले अदालतको निर्णयको सदैंव सम्मान गर्दै कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउँदै आएको छ।
- नेपालकोसंविधानकोधारा२७६माराष्ट्रपतिलेकुनैन्यायिकवाअर्धन्यायिकनिकायवाप्रशासकीयपदाधिकारीवानिकायलेगरेकोसजायलाईकानूनबमोजिममाफी, मुल्तवी, परिवर्तनवाकमगर्नसक्नेसंवैधानिकव्यवस्थारहेकोछ। संविधानको उक्त व्यवस्था रमुलुकीफौजदारीकार्यविधिसंहिता,२०७४ मा समेत रहेको व्यवस्थाबमोजिमरेशमलालचौधरीलेगृहमन्त्रालयमार्फतसम्माननीयराष्ट्रपतिज्यूलाईसम्बोधनगरीनिवेदनदिनुभएकोमामहान्यायाधिवक्ताकोकार्यालयकोरायसमेतकाआधारमाप्रचलितकानूनबमोजिमनैनेपालसरकार, मन्त्रिपरिषद्बाटगणतन्त्रदिवस, २०८०काअवसरमानिजरेशमलालचौधरीलाईमाफीगर्नकालागिसिफारिसगरिएकोहो।
- द्वन्द्वकालीन घटनालाई न्यायिक सम्बोधन गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएकोर संक्रमणकालीन न्याय यथाशीघ्र सम्पादन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।संक्रमणकालीनन्याय सम्बन्धी संघीय सदनमा दर्ता भएको विधेयक पारित भएसँगैसंक्रमणकालीनन्यायको मुद्दाहरु सम्बोधन हुने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त रहेको छ।
प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही नेपाल सरकार तथा अन्तर्गतका निकायबाट गंगामाया अधिकारीलाई मानवीय सेवा प्रदान र संरक्षणका कार्य भइरहेका छन्। अस्पतालको विवरण अनुसार निजको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहेको र उपचारका लागि सरकारले रु. ३७ लाख ४७ हजार उपलब्ध गराएको छ।
प्रश्न नं ८ सोध्ने माननीयले फिर्ता लिनुभएको ।
प्रश्न नं९
प्रश्नकर्ता मा. आस्मा चौधरी
- आँखापाक्नेरोगवडा, पालिका, जिल्लाहुँदैदेशैभरिफैलिरहेकोछ।धेरैपालिकामाविद्यालयहरूबन्दगरिएकाछन्।यसबाटअत्यधिकबालबालिकाप्रभावितभएकाछन्।स्वास्थ्यमन्त्रालययसकोनिराकरणकोलागिकेगर्दैछ?
- नेपाललेआर्थिकवर्ष 2079/80 माभारतलाई१०अर्ब४५करोडरुपैयाँकोबिजुलीबिक्रीगरेकोछ।उक्तवर्ष१९अर्ब४४करोडरुपैयाँकोबिजुलीकिनेकोछ।सरकारलेकिनढाँट्दैछ, दोब्बरआपूर्तिभैराछभन्नकिनडराउँछ? त्यहीबिजुलीहामीलेकिन्दामहँगोरबेच्दासस्तोकिन?
उत्तरः
- देशका विभिन्न भागमा आँखा पाक्ने (अक्युट भाइरल कन्जङ्कटिभाइटिस) संक्रामक रोग नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका अस्पतालबाट अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। समुदायस्तरमा जनचेतना वृद्धि गर्न प्रचारप्रसारका कार्यका साथै संक्रमितहरूलाई सहज रूपमा औषधीउपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ।यसका साथै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा संघीय द्रुत प्रतिकार्य समितिको गठन भई रोकथाम र प्रबन्धनकाविभिन्न कार्यहरू भइरहेका छन्।
- हाल नेपालको कुल जडित विद्युत क्षमता करिब २८ सय मेगावाट पुगेको छ। तर मुलुकको विद्युत उत्पादनको परिमाण हिउँद र वर्षायाममा एकनासको छैन। वर्षातको तुलनामा हिउँदमा विद्युत उत्पादनमा निकै ह्रास आई झण्डै एक तिहाइ मात्र हुने गर्दछ। हाल विद्युत उत्पादन र मागको आधारमा विद्युतको निर्यात र आयातको व्यवस्था मिलाउने गरिएको छ। खासगरी हिउँद याममा नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत् प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत्मा ठुलो ह्रास आउने हुँदा छिमेकी मुलुकबाट बिजुली आयात गरी आन्तरिक माग धान्नुपर्ने स्थिति छ। आगामी केही वर्षभित्रै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले स्वदेशमै पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न विभिन्न स्तरका आयोजनाको निर्माणलाई अघि बढाइनुका साथै विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको कामलाई विस्तार गर्दै लगिएको छ। अहिले विद्युत आयात-निर्यातको दर दैनिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गरी तय हुने गरेको छ। यस वर्ष तुलनात्मक रूपमा हिउँदको समयमा अधिक सुख्खा हुनगई देशभित्रका विद्युत आयोजनाहरूबाट विद्युत उत्पादन कम हुन गएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १८५४.५ गिगावाट आवर विद्युत रु. १८ अर्ब ५४ करोडमा आयात गरेको थियो भने नेपालबाट १३३३ गिगावाट आवर विद्युत निर्यात गरी रु. १० अर्ब ४३ करोड आम्दानी गरेको थियो। गत वर्षको तुलनमा यस वर्ष विद्युत निर्यातमा वृद्धि भएको छ र क्रमशः विद्युत उत्पादन बढ्दै जाँदा विद्युतको निर्यात पनि बढ्दै जाने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु।
रुस र युक्रेन युद्धका कारण कोइलाको आपूर्ति असहज भई छिमेकी मुलुकमा विद्युतको उत्पादन लागत बढ्न गएकोले पनि स्वदेशमा विद्युतको उत्पादन कम हुने समयमा आन्तरिक माग पूरा गर्न प्राधिकरणले केही महँगो मूल्यमा बिजुली आयात गर्नुपरेको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
प्रश्न नं १०
प्रश्नकर्ता मा. उर्मिला थेबे
प्रश्नको व्यहोरा
१. शिक्षाकोलागतक्रमशःघटाउँदैगएरनिःशुल्कपार्नुपर्नेमा, योसरकारलेतशुल्कझन्झन्बढाइरहेकोदेखिन्छ।शिक्षाकोपहुँचबाटगरिबलाईअझपरैधकेल्नेनीतिसरकारलेकिनलिदैछ? संघीयशिक्षाविधेयकसंसदमाकहिलेदर्तागर्नुहुन्छ?
- प्रत्येकदिनहाजिरीगर्नक्याम्पसआउनुपर्नेभएपछित्रिभुवनविश्वविद्यालयकाकेहीप्राध्यापकलेविद्युतीयहाजिरीमेसिननैघरलगेको, गायबगरेकोसाथैतोडफोडगरेकोपाइएकोछ।कतिलाजमर्दोखबरहो?सरकारलेकेगर्दैछ?
- ताप्लेजुङमाअबिरलवर्षापछिआएकोबाढीकाकारणविस्थापितभएकास्थानीयबासिन्दाहरूअहिलेपानीत्रिपालमुनिबस्नबाध्यभएकाछन्भनेविद्यार्थीहरूव्यक्तिकोघरमाआश्रयलिएरपढ्नबाध्यछन्।उनीहरूकोउद्धाररराहतकोलागिसरकारकोकेयोजनाछ?
उत्तरः
- आम नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक छिटै नैसंसद्मा पेश गरिनेछ।
- नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, आवासीय, गैरआवासीय, लक्षित समूह लगायतका विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति, स्यानिटरी प्याड, दिवा खाजा लगायतको व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक विद्यालयमा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ।स्थानीय तहहरूले समेत आफ्नो बजेटबाट शिक्षामा थप लगानी गरेका छन्। उच्च शिक्षा अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षामा सरकारी लगानीका संस्थाहरूमा कुल सिटको ७५ प्रतिशत सिटमा विद्यार्थीहरूले निःशुल्क अध्ययन गरिरहेका छन्। सार्वजनिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनका लागि थप स्रोतको व्यवस्था गर्न सरकार प्रयत्नशील छ।
- स्वायत्त निकायको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाकाम कार्यवाहीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन¸ २०४९ बमोजिम सञ्चालनमा रहेका छन्। विश्वविद्यालयको हाजिरी व्यवस्थापन सम्बन्धमाविश्वविद्यालयको आन्तरिक प्रशासनले नियमन गरिरहेको र नियम बमोजिम नभएका कार्यहरूमा सम्बन्धितलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुने नै छ।
- ताप्लेजुङ लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी पहिरोमा परी विस्थापित हुन पुगेका जनतालाई स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा उद्धार गरी सुरक्षित स्थलमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ। उनीहरूलाई सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत उपलब्ध गराइएको छ। मौसममा सुधार आएसँगै उनीहरूको पुनःस्थापनको उचित व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रश्ननं. ११
प्रश्नकर्ता मा.माननीय ईश्वरी घर्ती
प्रश्नको व्यहोरा
- 1. रोल्पालाईमुख्यआधारइलाकाबनाएरदशवर्षेसशस्त्रद्वन्द्वकोशुरुवातगर्नुभएकोसम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यूतीनपटकप्रधानमन्त्रीहुँदापनिरोल्पालीकोजनजीवनमापरिवर्तनआउनेगौरवकायोजनादिनसक्नुभएन।रोल्पालीकोत्योऐतिहासिकसहयोगप्रधानमन्त्रीभएपछिबिर्सनुभयोभन्नेरोल्पालीकोगुनासोछ।त्योगुनासोलाईकसरीसम्बोधनगर्नुहुन्छ?
- जुम्लामास्याउपाक्नेसमयआयो, केहीदिनपछियसलेबजारभाउनैनपाउनेअवस्थाआउनसक्छरकतिलेबजारपनिनपाउनेहुनसक्छ।यसकोव्यवस्थापनकसरी? सरकारकोप्लानकेछ?
- दशवर्षेसशस्त्रद्वन्द्वकोक्रममाशहीदभएकाहरूकोसम्झनारसम्मानकालगिदाङकोघोराहीदेखिरोल्पाकोहोलेरी,घर्तीगाउँहुँदैरुकुमपूर्वकोहुकाममैकोटसम्मपुग्ने२२०किमिसडकखण्डलाईवर्तमानसम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यूकोचाहनारपहलमाशहीदमार्गनामकरणगरेरयोजनाअगाडिबढाइएकोथियो।बजेटअभावमायोजनानिकैकछुवागतिमाभईअझसम्पन्नहुनसकेकोछैन।शहीदमार्गकोमुख्यप्रवेशद्वारकोरपमारहेकोघोराहीदेखिरोल्पाहोलेरीसम्मको३१किलोमिटरकोसडकखण्डअलपत्ररजोखिमपूर्णभएकोलामोसमयबितिसक्यो।यसबारेसदनमामैले३/४पटककुराराखिसकेँ।तरसरकारलेयोयोजनालाईप्राथमिकतामापारेनकिन?
- रोल्पाकोरुम्टीगढीगाउँपालिकाभित्रअहिलेचारवटाचुनढुङ्गाखानीसञ्चालनमाछन्भनेथपचारवटाखानीदर्ताभएरसञ्चालनकोप्रक्रियामाछन्।हाल२००बढीटिप्परसञ्चालनमाछन्भनेपुरानोरनयाँगरी८वटाचुनढुङ्गाः खानीसञ्चालनमाआउँदादिनमाकम्तीमापाँचसयदेखि७००सम्मटिप्परघोराहीहोलेरीकोयहीशहीदमार्गभएरसञ्चालनमाआउनेछन्।जसलेगर्दाउक्तसडकमाअन्यगाडीहरूसञ्चालनमाआउननिकैबाधापर्नेरहालबाधापरिरहेकोपनिजानकारीगराउँछु।त्यसैलेसोक्षेत्रमावैकल्पिकऔद्योगिकमार्गबनाउनेरघोराहीहोलेरीको३१किलोमिटरसडकलाईकालोपत्रगर्दैशहीदमार्गयोजनासमयमैसम्पन्नगर्नसरकारकोकेयोजनाछ? मसम्माननीयसभामुखज्यूमार्फतसम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यूलाईप्रश्नगर्दछु।धन्यबाद।
उत्तरः
- नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा रोल्पा जिल्लाको विशिष्ट र ऐतिहासिक योगदान रही आएकोमा कसैको विमति छैन। इतिहासका हरेक कालखण्डमा रोल्पाली जनताको वीरता र साहसको उच्च प्रशंसा हुनेछ । रोल्पाको समग्र विकास र जनताको जीवनस्तरमा रूपान्तरणका लागि विगतदेखि नै उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छु । मानव विकासमा पछाडि रहेका कर्णाली प्रदेश¸ सुदूर पश्चिम प्रदेश¸ मधेश प्रदेश¸ रोल्पा¸ रुकुमलगायतका जिल्ला तथा क्षेत्रलाई विकासकोमूल प्रवाहमा ल्याउन र ती क्षेत्रमापूर्वाधारका संरचनाको विकासका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।
- जुम्ला जिल्लाको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले स्याउको सुपर जोन तथा पकेट क्षेत्रहरू घोषणा गरी आवश्यक सहयोग तथा सहुलियत प्रदान गरिएको छ। यस वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना लगायतका कार्यक्रम तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहको विकास कार्यक्रमबाट उत्पादन, प्रशोधनतथा प्याकेजिङ्गमा आवश्यक सहयोग तथा सहुलियत प्रदान गरिएको छ। स्याउको भण्डारणको लागि उच्च क्षमताको कोल्डस्टोर निर्माणभइरहेको छ।
- सरकारलेदाङकोघोराहीदेखिरोल्पाकोहोलेरीहुँदैरुकुमकोमैकोटसम्मकोशहीदमार्गलाईप्राथमिकतामाराखेरकार्यान्वयनगर्दैआइरहेकोछ।सडकरपुलकोभागदेशभरिनैअत्यधिकहुनेगरेको, थुप्रैसडकयोजनाहरूसञ्चालनगर्नुपरिरहेकोतरपर्याप्तबजेटविनियोजनगर्ननसकिएकोअवस्थाहो।घोराहीहोलेरीखण्डको३१कि. मि. सडकअत्याधिकभारबोक्नेसिमेन्टउद्योगकाट्रकहरूकोकारणलेक्षतिभएकोछ।भारनियन्त्रणगर्दैसडककोआवश्यकमर्मतसम्भारगरीसडकसुधारगर्नध्यानदिइनेछ।
- घोराही-होलेरीकोवैकल्पिकसडकबनाउनेसुझावकाविषयमाआगामीदिनमाछलफलगरीकार्यअघि बढाइनेछ।
प्रश्ननं. १२
प्रश्नकर्ता मा. अशिमसाह
- योसदनमाकेहीसमयअगाडिभुटानीशरणार्थीप्रकरणमायोतट्रेलरमात्रहोपुरफिल्मगज्जवआउछभन्नुभयोतरजेआयोसारैझुरआयोटालटुलेरसजिलैबझ्नसकिनेखालकोआयो।नक्कलीभुटानीशरणार्थीकोफाइलखोलेरनेपालीकाँग्रेसलाईसाइजमाराख्नुभो,ललितानिवासमार्फतसमाजवादीलाईसाइजमाराख्नुभो,गौरहत्याकाण्डमार्फतजसपालाई,अनिअवगिरीबन्धुमार्फतनेकपाएमालेलाईसाइजमाराख्नट्राइगर्दैहुनुहुन्छ,आफ्नोकुर्सीबलियोबनाउनयोराजनीतिकदाउपेचनगरेरकामलेजनताकोमनजितेरआफ्नोप्रधानमन्त्रीत्वकोआयुलामोबनाउनसकिँदैनथियोहोला?
- भारतीयनेतृत्वलेअन्तरिक्षयालनाईचन्द्रमामाकसरीसफलअवतरणगराउनेभनेरसोचिरहँदाहाम्रोनेतृत्वआफ्नाYesम्यानलाईबचाउनेरमुद्दाकमजोरबनाएरसफलअवतरणगराउनेभन्नेसोचमातल्लिनहुनुअत्यन्तैदुखदछ।यताकोअनुसन्धानअधिकारीलाईउता,उताकोकर्मचारीलाईयताअवतरणगराउनैव्यस्तहाम्रोनेतृत्वबाटसुशासनकोआशाकहिलेगर्नुहोला?
- छिमेकीलेचन्द्रमामायानपठाउदामेरोदेशलेखाडीमाजवानपठाउनबाध्यछ।देशभित्रकाविश्वविद्यालयहरुरित्तिँदैछन्।व्यवसायीहरुनिरासछन्।खेलाडीहरुपलायनहुँदैछन्।युवापुस्तामादेशछाड्नलहरनैचलेकोछ।
- प्रधानमन्त्रीज्यूचन्द्रयानअहिलेमाग्दिनतरयसम्यानजोगाउनलाग्दिनभन्नेहजुरकोप्रतिवद्धताकोकार्यान्वयनकहिलेहुन्छ?भ्रष्टाचारमापनिआफ्नोरअरुकोभनेरहेर्नेहोभनेहामीलेखोजेकोसुशासनकहिलेआउँछयो देशमा ?
उत्तर
- मेरे नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि आजका दिनसम्म मैले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति सुशासनको सुनिश्चितता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाइ मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको छु । प्रश्नमा भनिएजस्तो सरकारका यी कामहरु कुर्सी टिकाउनका लागि होइनन् बरु देश र जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा छाएको¸ केही हुन्न सबै उस्तै हुन् भन्ने निराशावादी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको परिस्थितिलाई चिर्न सरकारले एकपछि अर्कोराम्रो काम गर्दै आइरहेको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत सबै घटनामा राज्यले दबाबरहित तरिकाले निष्पक्ष छानबीन अघि बढाएकै कारण अहिले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने आशा पलाएको हो ।
- वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ¸ सक्षम¸ निष्पक्ष¸ पारदर्शी¸ व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत¸ कानूनी तथा संस्थागत सुधारलाई अघि बढाएको छ।
- सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान छानबीन गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ। भ्रष्टाचारको मामलामा यो आफ्नो यो पराया भनेर सरकारले कसैलाई विभेद गरेको छैन। कानूनी समानताको सिद्धान्तलाई सरकारले पूर्णतः आत्मसात् गरेको छ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
माननीय सदस्यहरू¸
- यहाँहरुले राख्नुभएका सारगर्भित प्रश्नहरुका बारेमा सक्षिप्तरुपमा जानकारी प्रस्तुत गरेको छु । देशका र जनताका सामु कैयन् चुनौती रहेका छन्। यिनको सार्थक र परिणाममुखी समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलबीच साझा धारणा र राष्ट्रिय एकता जरुरी छ।विचार¸ मान्यता र सिद्धान्तमा हामीबीच फरक मत भएपनि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दा र सबालहरूमा हाम्रो समान दृष्टिकोण र मान्यता हुनुपर्छ र हामी सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्दछ। त्यसो भएमात्र नेपाली जनताले चाहेको र खोजेको जस्तो परिवर्तन ल्याउन सम्भव हुन्छ।
- सरकारले चालेका कदम र अघि बढाएका कार्यहरूले जनतामा सरकारप्रति आशा र भरोसा बढाउनुका साथै विकासप्रतिको एउटा नयाँ हुटहुटी पैदा गरेको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले साबिकमा भोग्दै आएका झन्झट र सास्तीलाई उल्लेख्य मात्रामा कमी ल्याउन सफलता मिलेको¸ विकास निर्माणले गति लिएको र देशमा नयाँ आशा तथा उमङ्गको सञ्चार भएको छ। यद्यपि यसमै अडिएर सन्तोष गरेर बस्ने छुट हामीलाई छैन। अतः हाम्रो सोच र कार्यसम्पादन प्रणालीमा आमूल सुधार गर्दैविकासको नयाँ मोडलबाट जनताको विकास र समृद्धिको आकाक्षांलार्इ पूरा गर्न हामी प्रयत्नशील हुन आवश्यक छ।
- अन्त्यमा¸सुशासन¸सामाजिक न्याय र समृद्विलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढेको यो सरकारले समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासन र सदाचारको प्रवर्द्धन गर्न अघि बढाएका सबै कार्यमा सबै राजनीतिक दल¸ माननीय सदस्यहरू¸ नागरिक समाज¸ सञ्चार जगत्¸ मित्र राष्ट्रहरू र दातृ निकाय तथा आम नेपाली जनताको निरन्तर साथ र सहयोग रहने अपेक्षा लिएको छभन्दै विदा हुन्छु।
धन्यवाद।
प्रतिक्रिया