श्रम आप्रवासनका समस्या समाधनमा ब्रेक थ्रु गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन

काठमाडौं, ७ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हाम्रो देशबाट रोजगारीमा गएका नागरिकहरूका समस्या समाधानमा ब्रेक थ्रु गर्ने गरी योजना तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

आज सिंहदरबारमा आयोजित श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विद्यमान समस्या तथा समाधानसम्बन्धमा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रम आप्रवासनमा रहेका नागरिक र उनीहरूले भोगेका समस्याको यथार्थ र वास्तविक तथ्याङ्क र अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै ती विवरण तत्काल संकलन गर्न समेत निर्देशन दिएका हुन् ।

‘वैदेशिक रोजगारीका सम्वन्धमा मिडिल इस्टमा एक थरी समस्या छन्, एशिया यूरोप अमेरीका र गल्फ कन्ट्रीका समस्या एकै प्रकृतिका छैनन् । त्यसकारण सबैभन्दा पहिले त हाम्रो देशबाट रोजगारीमा गएकाहरूको संख्या, गरिरहेका कामका प्रकार, अहिलेको अवस्था, डकुमेन्टेड वा अनडकुमेन्टेड के छन् ? विगत १० वर्षदेखिको प्रवृत्ती हेर्दा कस्ता प्रकृतिका समस्याहरु देखिए, त्याहाँका श्रम आप्रवासन सम्वन्धी सम्वन्धी कानूनी विषय के छ ? लगायतका विषयमा पहिले त हामीसँग यथार्थ र वास्तविक तथ्याँक र अध्ययन अनुसन्धान चाहियो । यसको समस्याको तत्काल समाधानको ब्रेक थ्रु चाहियो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देश गरिब हुँदा दुख पाइएको बताउँदै देश धनी बनाउने दिशातर्फ केन्द्रित हुनेगरी वैदेशिक रोजगार तथा श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउँन आवश्यक भएको बताए । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र वैधानिक फ्रेमवर्कमा ल्याउन विशेष अभियान चलाउनु पर्ने बताउँदै उनले वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगीलाई कसरी अन्त्य गर्ने विशेष योजना बनाउन पनि निर्देशन दिए ।

आजको छलफलबाट श्रम आप्रवासनको यथार्थ विवरण संकलन गर्न मुख्य सचिवको नेतृत्वमा अर्थ, श्रम, परराष्ट्र लगायतका सचिवहरूको नेतृत्वमा रहेको कार्यदललाई पाँच दिनभित्र टीओआर ड्राफ्ट तयार गरी पेश गर्ने समय दिइएको छ । यसैका आधारमा सबै दुतावासहरूमा लेखि पठाउने, सरकारलाई आवश्यक तथ्याङ्क र सूचनाका सम्बन्धमा सबै नेपाली राजदुतावासहरुबाट सूझाव माग्ने निर्णय गरिएको छ ।

दुतावासबाट अध्ययन भइसकेपछि भाद्र २४, २५ र २६ गते तीन दिनसम्म विदेशमा रहेका सबै नेपालका राजदुत र नेपालका अन्य सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा बृहत वर्कसप राख्ने, रणनीति र योजना बनाउने अनि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री, उपप्रधान एवं गृह मन्त्री, श्रम मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री मूख्य सचिव, श्रम सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, परराष्ट्र निमित्त सचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक लगायतको सहभागिता थियो ।