ललिता निवास प्रकरणमा गच्छदारको बयान- सचिवको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्न सहमति दिएको हुँ

काठमाडौं, ७ भदौ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका नेपाली काँग्रेसका नेता तथा तत्कालीन उपप्रधान एवम् भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले कर्मचारीको विश्वासमा आफूले ललिता निवासको सन्दर्भमा आफूले तत्कालीन सचिवले पेस गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्नको लागि सहमति मात्र प्रदान गरेको बताएका छन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीलाई बयान दिने क्रममा गच्छदारले कर्मचारीको विश्वासमा प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको बताएका हुन् ।

जग्गासम्बन्धी काम कारबाही भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय पनि नभएको उनले बताएका छन् ।

बयानको पूर्णपाठ-

मलाई मिसिल संलग्न रहेको जाहेरी दरखास्त, प्रहरी प्रतिवेदनलगायतका कागजातहरू देखाई पढी वाची सुनाउँदा सुनी पाएँ।

म मिति २०६६ जेठ ११ गते देखि २०६७ माघ २२ गतेसम्म उपप्रधानमन्त्री र भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्रीको पदमा बहाल रहेको थिएँ।
मिति २०६६ चैत १९ र मिति २०६७ असार २८ गतेको टिप्पणी आदेश देखाउँदा देखी पाएँ। सवालमा उल्लेखित टिप्पणीलाई सदर भनी मिति २०६६ चैत १९ गते समेतमा गरेको दस्तखत मेरो हो। हेरी चिनी सनाखतसमेत गरिदिएँ।

तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवले पेस गरेको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने प्रस्तावलाई मैले मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउने सहमति दिएको हुँ।

जग्गासम्बन्धी काम कारबाही भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय होइन। तत्कालीन सचिवले पेस गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्नको लागि सहमति मात्र प्रदान गरेको हुँ।

यस सम्बन्धमा मैले सम्मानित विशेष अदालतमा गरेको बयानको प्रतिलिपि यसै साथ पेस गरेको छु। उक्त बयान समेतलाई आधार मानी पाऊँ। जग्गासम्बन्धी विषय भूमिसुधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो।

यो भौतिक योजना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय होइन। मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने प्रस्तावलाई प्रचलित ऐन कानुनको परिधिभित्र रही काननसम्मत ढंगबाट तयार गरी ल्याउने जिम्मेवारी स्थायी सरकारको रूपमा रहेका कर्मचारीको हो, कर्मचारीहरू प्रति मेरो पूर्ण विश्वास रहेको छ।

विभिन्न तहका कर्मचारीहरूले तहगत रूपमा उठाएको टिप्पणी र प्रस्ताव प्रचलित ऐन कानुनको परिधिभित्र रही नियमसंगत ढंगबाट प्रस्ताव तयार पारी पेस गरे भनी पूर्ण विश्वस्त भई मन्त्रिपरिषद्‌समक्ष प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति दिएको हुँ।

उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा टिप्पणी प्रस्ताव उठाउने कर्मचारीहरू नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार रहन्छन्।