काठमाडौं, २ भदौ । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने भने पनि प्रहरीले उनीहरूसँग बयान लिएको छैन । युरोप भ्रमण छोट्याएर अनुसन्धानमा सघाउन स्वदेश फर्किएको पाँच दिन हुँदासम्म पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई सिआइबीले बयानका लागि बोलाएको छैन । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसँग पनि बयान लिइएको छैन ।
सरकारी वकिल साथै राखेर नेपाल र भट्टराईको बयान लिने तयारी गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै दबाबमा बयान नलिएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री वा वर्तमानले मन्त्रि–परिषद्बाट भएका निर्णयलाई लिएर प्रहरीमा बयान दिन जाँदा गलत नजिर बस्ने र यस्तो भए सरकारले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भन्दै नेपाल र भट्टराईको बयान लिन रोकिएको हो ।
‘सरोकारवाला निकाय र मन्त्रीबाट प्रमाणित भएर आएका प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने हो प्रधानमन्त्री आफैंले सबै मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायको जानकारी राख्न सक्दैन, विभागीय कर्मचारी, विभागीय मन्त्रालयलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीहरूले बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आउनु हुन्न’, प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनअघि बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भनेका थिए । ‘माधव नेपाल स्वदेश आएकै दिन गत सोमबार सिआइबीको टोलीले बयान लिने तयारी गरेको थियो तर प्रधानमन्त्री तहबाट अहिले बयान रोक्नु भन्ने आदेश आएपछि रोकियो’, नेपाल प्रहरीको उच्च स्रोतले भन्यो ।
नेपाल र भट्टराई बयानका लागि तयार भए पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाटै रोकिएको गठबन्धनका एक नेताले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयलाई लिएर प्रहरीले बयानमा बोलाउने हो भने गलत नजिर बस्छ भन्ने कुरा शीर्ष तहमा छलफल भएको थियो । सायद त्यसैको परिणाम उहाँहरूलाई बयानका लागि नबोलाइएको होला’, गठबन्धन दलका एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार नेपालले आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ललितानिवासको जग्गाबारे निर्णय भए पनि प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गुरुयोजना २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा बनेको र त्यही गुरुयोजनालाई भौतिक मन्त्रालयको कानुन शाखाको प्रतिवेदनसहित मन्त्रालयको तहमा निर्णय भएर आएपछि मात्रै स्वीकृत गरेको भनेर गठबन्धन बैठकमा बताएका थिए ।
‘नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने तयारीमा रहेको सिआइबीलाई माथिको आदेश भन्दै बयान लिन रोकिएको छ । सिआइबीको इतिहासमा पहिलोपटक माथिको आदेशमा बयान रोकिएको हो’,स्रोतले भन्यो । २०६५ सालमा दाहाल पहिलोटक प्रधानमन्त्री भएका बेला उनकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गुरुयोजना तयार भएको थियो । त्यतिबेला सबै मन्त्रालयका सचिवसमेत बसेर त्यो गुरुयोजना स्वीकृत भएको थियो । गुरुयोजना भौतिक योजना मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भनेर सचिवहरूको बैठकले गरेको निर्णय यतिबेला गायब पारिएको छ । यो कुरा तत्कालीन सचिव दीप बस्नेतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयानमा पनि उल्लेख छ । सरकारी निकायले त्यो निर्णय खोज्न चासो पनि दिएका छैनन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया