राजनीतिक आवरणमा माफी दिने निर्णय संविधानको हाकाहाकी उल्लंघन

काठमाडौं, १ भदौ । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई सजाय मिनाहा दिने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा फौजदारी न्यायप्रणालीदेखि चौधरीको घटनामा संलग्नता विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । फैसला सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको हो ।

सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सरकारले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । आठ प्रहरी र एक नाबालक मारिएको टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई प्रमुख योजनाकार मान्दै फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको भनिएको छ ।

गत २ जेठमा रेशमलाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले जन्मकैद गरेको फैसला सदर गरेको थियो । सोही मुद्दाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले रेशमलाई माफी मिनाहा दिने कार्य संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी उल्लंघन भएको ठहर गरेको हो । यसलाई सर्वोच्चले गम्भीर न्यायिक विचलन भएको भनी व्याख्यासमेत गरेको छ । सर्वोच्चको व्याख्यासँगै फेरि उनको सजाय मिनाहाको सरकारी निर्णय न्यायालयमा परीक्षण हुने बाटो खुलेको छ ।

‘मुलुकको फौजदारी कानुनद्वारा वर्जित आपराधिक क्रियाकलाप राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मान्नु आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजार (साधन)का रूपमा प्रयोग गर्न मान्यता प्रदान गर्नु हो । अपराधको राजनीतिकरण मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन समेत हो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु फौजदारी कानुनको पालनामा हुनुपर्ने समानता र तटस्थताको सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन्छ । एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाई चरितार्थ हुन पुग्छ । राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ ।’

सर्वोच्चले जारी गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषय राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा आममाफी दिनु गलत भएको पनि उल्लेख छ । सर्वोच्चले टीकापुर घटना अत्यन्त क्रुर, दर्दनाक र कारुणिक रहेको पनि व्याख्या गरेको छ । साथै यो घटना पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई नेपाली समाजलाई चिरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुर भएको पनि पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

‘फौजदारी कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दा राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्यमान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको उल्लघंन र उपहास हुनेगरी माफी मिनाहा दिनेसमेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ,’ तसर्थ प्रस्तुत वारदात राजनीतिक प्रकृतिको हुँदा प्रतिवादीउपर मुद्दा चल्न नसक्ने भनी प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानुन व्यवसायीले लिएको जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने कुनै आधार र अवस्था भेटिएन ।’

राजनीतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसुरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रिया न्यायिक निष्कर्षमा पु¥याउन अवरोध सिर्जना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुने पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

सरकारले माफी मिनाहा दिनुअघि नै सर्वोच्चले रेशमलाई दोषी करार गरेको थियो । फैसला गरिसकेपछि विकसित भएका घटनाक्रमसमेत सर्वोच्चले ‘नोटिस’मा लिएको देखिन्छ । सरकारले गत १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशमलाई कैदमुक्त गरेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।