काठमाडौं, २७ साउन । उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले शिक्षा ऐन ल्याउने सवालमा आफूहरुको विरोध नभएको तर सबैको साझा प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिइएको स्पष्ट पारेका छन् ।
आज शनिबार काठमाडौंमा भएको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले २०२८ सालको शिक्षा ऐनले २०८० सालको आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसक्ने बताउँदै शिक्षा ऐन आएकोप्रति आफूहरूको कुनै विरोध नभएको तर, विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्था शिक्षामैत्री नभएकोप्रति आपत्ति जनाइएको बताएका हुन् ।
‘२०२८ सालको शिक्षा ऐन (पञ्चायतकालीन) ले २०८० सालमा गभर्न गर्न सक्दैन् । ५२ वर्षसम्म पनि हाम्रो शिक्षा ऐन आउन सकेन । हामीले चाँडो ल्याउनुपर्छ भनेको हो । हामी शिक्षा ऐनको विरोधी होइनौं । शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य किटान गरौं । राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई अभिव्यक्त गर्ने, सरोकारवालाले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्नेगरि ऐन ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले आफूसँग ११ वटा शिक्षा ऐन रहेको सुनाए । तर, तीमध्ये कुन अन्तिम हो भनेर आफूलाई थाहा नभएको उनको व्यंग्य थियो । उनले भने, ‘मस्यौदा पनि सचिवसँग लिँदा एउटा खालको । मन्त्रीको सचिवालयसँग लिँदा अर्को खालको हुन्छ । शिक्षा ऐनमा जति छलफल हुनुपर्दथ्यो, त्यो भएन । हामीलाई दु:ख लागेको छ ।’
सिलवालले सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले नै शिक्षामैत्री ऐन नभएको भनेर अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नै हिजो यो शिक्षा ऐन त अर्कै पो आएछ त भन्नुभयो, उहाँले लाइभमै बोल्नुभएको कुरा हो । उहाँले वार्ता तथा सम्वादद्धारा हला गरौं भन्नुभएको छ । शिक्षामैत्री विधेयक ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि थाहा नपाउने कस्तो सिस्टम होला हाम्रो देशमा ?’ उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले सरोकारवालालाई बोलाएर निचोडमा पुर्याउने पहल गरेको भन्दै धन्यवादसमेत ज्ञापन गरे ।
उनले आफूहरुले शिक्षा विधेयकको सवालमा निजी क्षेत्रको मात्रै कुरा नउठाएको दाबी गरे । उनले भने, ‘यो विद्यार्थीमैत्री, अभिभावकमैत्री, शिक्षक र कर्मचारीमैत्री हुनुपर्छ भनेका छौं । विजेको पक्ष के हो भने पाँच वर्षभित्र कम्पनीबाट गुठीमा जाउ भन्ने कुरा हो । पाँच वर्षभित्र हिसाबकिताब फरफारक गर, त्यसपछि गुठीमा जाउ र तिम्रो सम्पत्ति राज्यको हुन्छ भन्ने कुराले हामीलाई बिझाएको छ । त्यसले नियोजन गर्छ । शिक्षालाई बन्ध्याकरण गर्छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा पनि तीन खम्बे अर्थ नीति छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर समृद्ध राष्ट्र बनाउने कुरा उल्लेख छ । संविधान मूल कानून हो । शिक्षा ऐन संविधानविपरित नहोस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’
उनले संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार भएको उल्लेख गर्दै कानूनले नचिनेको जिल्ला र जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई स्थानीय तहभन्दा माथि राख्न खोजिएकोमा पालिकाहरु (नगरपालिका र गाउँपालिकाको) विरोध रहेको सुनाए । ‘हामीले ७५३ वटै पालिका हेर्यौं भने सबैको बुझाई फरक छ । व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिईएको छ । शिक्षाको प्रारुप तयार पार्दा खासगरी नेश्नल एजुकेशन फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ । शुल्क पनि त्यसले टुँगे लगाइदिओस्,’ उनले भने ।
शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब/सुविधा कम्तिमा पनि श्रम ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार तलव दिने अवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको शिक्षामा योगदान छ । विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षामा त अझ धेरै छ । विज्ञान तथा प्रविधिमा पनि ठूलो योगदान छ । उहाँहरुको पनि सहभागिता खोजिनुपर्छ । पाठ्यक्रम र परीक्षाको सन्दर्भमा कानूनी रुपमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था होस । छात्रवृत्तिमा पनि स्पष्ट होस । ५५ र ४५ प्रतिशत भनिएको छ । ४५ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षामा ९२.५ प्रतिशित निजी क्षेत्रको योगदान छ । तर, शिक्षा ऐनमा निजी क्षेत्रलाई त्यसमा प्रवेश दिइएको छैन् ।’
भाषाको बारेमा पनि विधेयकमा विज्ञान, गणित र कम्प्युटर साईन्सलाई अंग्रेजीबाट पढाउनुपर्छ भनिएकोमा निजी क्षेत्रलाई यसमा आपत्ति नभएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘सबै स्कुलमा त्यो सम्भव छ त ? त्यो बारेमा रिथिंक गर्ने हो कि ? भाषाभन्दा बाहेक अरुलाई अंग्रेजी वा नेपालीमा पढाउन सकिनेछ भनेको छ । सामाजिक शिक्षा भाषा हो ? यी कुरामा एकरुपता आउन जरुरी छ ।’
सिलवालले छलफल, विचार, विमर्श र सम्वादमार्फत अहिले देखिएका असमझदारीका कुरा टुँगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘यो शिक्षालाई राम्रो बनाउनुपर्छ । सबै कुरा संविधानमा लेखेर नहुने रहेछ । शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी वा जिडीपीको ६ प्रतिशत लगानी भनेको छ । तर, हाम्रो ढुकुटीले दिएन । संविधानमा लेखिएका कुरा व्यवहारमा लागु गर्ने कुरा खोज्नुपर्छ । होनहार युवा विदेश पढाएर देशको भविष्य सुनिश्चित हुँदैन् । समग्र शिक्षा राम्रो हुनुपर्छ । एक आपसमा सहकार्य गर्न पछि पर्नुहुँदैन् । विद्यालयहरु पनि मर्जरमा जानुपर्छ । निजी–निजी होस वा सामूदायिक–सामूदायिक होस वा क्रस–कटिङ नै होस, मर्जरमा जानुपर्छ । यसले गुणतस्तरीय शिक्षाको मलजल गर्छ । यो विधेयकबाट कोही पनि सन्तुष्ट देखिएनन् । विधेयक फिर्ता लिएर संशोधन गरेर क्याविनेटले पूनमूल्यांकन गरेर शिक्षामैत्री विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले पनि गरेको छ । म पनि भन्न चाहन्छु की बास्तवमा विधेयक सबैले आफ्नो अपनत्व ग्रहण गर्नेखालको होस् ।’
प्रतिक्रिया