ललिता निवास प्रकरणः नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने सिआइबीको तयारी

काठमाडौं, २६ साउन । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिने विषयमा छलफल र तयारी थालेको छ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यबीच यस विषयमा छलफल भएको हो । ‘ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीहरूसँग बयान लिने विषयमा माथिल्लो तहमा छलफल चलिरहेको छ’, सिआइबी स्रोतले भन्यो ।

गत सोमबार सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पिरामिड शैलीको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने तयारी गरेको छ । किर्ते तथा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा चार सय ६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि अहिलेसम्म १९ जना मात्रै हिरासतमा छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन लागिएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल अहिले देशबाहिर छन् ।

उनले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसहित सरकारी उच्च अधिकारीलाई बयानका लागि बोलाउने वातावरण बनाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

उनले आफू देशबाहिर भए पनि अनुसन्धानमा सघाउने र आवश्यक परे तुरुन्तै फर्कने बताएका छन् । नेपालले यस मामिलामा आफूले केही नबिराएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले युरोप भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर आफू नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले तयार पारेको गुरुयोजनालाई अघि बढाएको बताएका थिए । नेपालको सचिवालयले पनि सर्वोच्च अदालको आदेशबारे जानकारी भएको र नेता नेपालले अनुसन्धानमा सघाउने जनाएको छ ।

त्यसैगरी यस प्रकरणमा मुछिएका अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालको आदेशपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै उनले आफू भ्रष्टाचारको विपक्ष र सुशासनको पक्षमा रहेको भन्दै राज्यका निकायले गर्ने हरेक अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका थिए ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई लिएर मुद्दा चलाउन कानुनी अड्चन रहेको भन्दै ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको छैन । अख्तियारले दुवैजनासँग बयान भने लिएको थियो। बयान विशेष अदालतको मिसिलमा उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सिआइबीले पनि नेपाल र भट्टराईलाई कसरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने भन्ने निक्र्योल गरिसकेको छैन । ‘उहाँहरूसँग बयान लिने प्रक्रियाका विषयमा उच्च तहमा छलफल हुँदैछ’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं डिआइजी कुवेर कडायतले अनुसन्धान अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई नै सबै जिम्मेवारी दिइएको बताए। ‘यो विषय सिआइबीले हेरिरहेको छ । अनुसन्धान उतैबाट हुँदैछ । त्यसमा कतैबाट हस्तक्षेप, सोधखोज केही हुँदैन, सिआइबीलाई पूर्ण अधिकार छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको हकमा पनि अनुसन्धान प्रक्रिया त्यही हो’, उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले योगेन्द्र पौडेलेको रिट निवेदनउपर आदेश गर्दा पिरामिड शैलीको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर कुन विधिबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धानको प्रक्रियामा ल्याउने भन्नेबारे सिआइबीका अधिकारीहरू अन्योलमा छन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।