काठमाडौं, २५ साउन । सहरी विकास मन्त्रालयले १ हजारदेखि १२ सयसम्म अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न प्रस्ताव तयार गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष लागु हुनेबित्तिकै मन्त्रालयले हरेक वर्ष यसरी नै अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्छ । यसबाट सहरीमातहतका आयोजना तथा कार्यालय अस्थायी तथा करार कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठका अनुसार एकदुई दिनमै अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ । ‘प्रस्ताव तयार भएको छ, अब मन्त्रिपरिषद्मा लाँदैछौं,’ उनले भने । उनका अनुसार मन्त्रालयमातहतका देशभरिका आयोजना र विभिन्न निकायमा अस्थायी दरबन्दी संख्या १ हजार हाराहारीमा छ । यिनै दरबन्दीमा अस्थायी र करारमा कार्यरतलाई निरन्तरता दिन हरेक वर्ष नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिन्छ ।
मन्त्रालयका आयोजनालाई मन्त्री, सचिव तथा उच्च कर्मचारीले आफूनिकट कर्मचारी भर्ती गर्ने केन्द्र बनाउँदै आएका छन् । मन्त्री तथा सचिव फेरिएपछि अस्थायी र करार कर्मचारी भर्ना गरिन्छ । आफूनिकटलाई अस्थायी र करारमा नियुक्त गर्न मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीमातहतका निकायमा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) गर्न चाहँदैनन् । नयाँ ओएनएम गरेमा कर्मचारीको दरबन्दी थपघट हुन सक्छ ।
मन्त्रालयमातहतका देशभरका आयोजना, अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन, एकाइ र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभिडिए) मा मन्त्रालयले आफैं दरबन्दी सिर्जना गर्छ भने नगर विकास कोष, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा राष्ट्रिय आवास कम्पनीमा भने सम्बन्धित बोर्ड बैठकले दरबन्दी सिर्जना गर्छन् । अघिल्लो वर्षको भदौ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहरी विकासमातहत सञ्चालित योजना तथा निकायमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो ।
शाखा अधिकृत र त्यसभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीका हकमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपरेमा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान्छ भने शाखा अधिकृतभन्दा मुनिका कर्मचारीको हकमा मन्त्रालय आफैंले दरबन्दी सिर्जना गर्छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया