
काठमाडौं, १८ साउन । सरकारले काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित समितिको म्याद तीन महिना थप गरेको छ ।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले समितिको म्याद थप गरिएको जानकारी दिएकी हुन् ।
त्यस्तै, बैठकले पूर्व सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको म्याद दुई महिना थप गरेको छ भने कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड स्तारोन्नतिको लागि सडक सीमाभित्र पर्ने घर र टहरालगायत संरचनाको क्षतिपूर्ति दिएर हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम–दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट करिब दुई अर्ब ६२ करोड बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेश गर्न स्वीकृती दिने, श्रम नियमावलीलाई स्वीकृत गर्ने र विज्ञापन (नियमन गर्ने) पहिलो संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
















प्रतिक्रिया