सुन तस्करीसँग जोडिएका माओवादी नेताहरूलाई सरकारी संरक्षण

काठमाडौं, १८ साउन । चर्चित सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिएका माओवादी नेताहरूप्रति सरकार मौन रहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्रीले पटकपटक सबै खालका भ्रष्टाचारका फाइल खोतल्ने र कसैलाई नछाड्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दोहो¥याउँदै आए पनि आफ्ना नेताहरूप्रति नरम देखिएका छन् ।

सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्ना पार्टीका नेताहरूको नाम जोडिँदासमेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल चलाएका छैनन् । सय किलो सुन तस्करी प्रकरणको अभियोगमा आइतबार पक्राउ परेका दावा छिरिङसँग माओवादी नेताहरूको राम्रै सम्बन्ध गरेको देखिन्छ । केही समयअघि दावा छिरिङ र माओवादी नेताहरू वर्षमान पुन र ओनसरी घर्तीमगर सँगै बसेर खाना खाँदै गरेको तस्विर सार्वजनिक भएपछि संसद्मा समेत उनीहरूको सुन तस्करसँग सम्बन्ध रहेको चर्चा चुलिएको छ । तर, सरकार तथा माओवादी पार्टीले उनीहरूसँग यससम्बन्धमा सोध्ने हिम्मतसमेत गरेको छैन ।

यसभन्दा अघि चुरोटभित्र राखेर नेपाल भित्र्याएको ९ किलो सुन तस्करीमा जोडिएका पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलमाथि पनि अझै अनुसन्धान अघि बढाएको छैन । आठ करोड ५५ लाखको सुन तस्करी तथा बेचबिखनमा महरा बाबुछोरा संलग्न भएको भनेर प्रहरीको विशेष अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रतिवेदनमा किटान हुँदासमेत उनीहरूमाथि मुद्दा दर्ता नगरी योजनाबद्ध रूपमा उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ ।

इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) मा लुकाएर सुन ल्याउने चिनियाँ नागरिक लीसँग व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्धमा रहेका महरा बाबुछोराले उनलाई सहयोग पु¥याउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारका अधिकारीलाई तारन्तार फोन गरेको तथ्य सार्वजनिक भए पनि माओवादी नेतृत्वले उक्त विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आएको छ  । सुन ल्याउने मात्र होइन, भन्सारमा रोकिएपछि त्यहीँबाट मिलिभगतमा बेच्ने सञ्जालमा महरा बाबुछोरा भएको किटान प्रहरी प्रतिवेदनमा रहेको बताइएको छ ।

प्रहरीले कल डिटेल रेकर्डसहित कृष्णबहादुर र राहुलको विवरण खुलाउँदा पनि उहाँहरूको संलग्नता छायामा पारेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले गत असार २७ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । गत पुस १० मा दुबईबाट आएका चिनियाँ नागरिक ली हानसङको लगेजमा ७३ बट्टामा ७ सय ३० थान भेप भेटिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा भेपभित्र नौ किलो ११.५२४ ग्राम सुन भेटिएको थियो । उक्त सुनको बजार मूल्य आठ करोड ५५ लाख २८ हजार तीन सय ७४ रुपियाँ रहेको काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघको मूल्यांकन गरेको थियो । त्यसबेला उक्त सुन लिलाम नगरी भन्सारका अधिकारीसहितको मिलेमतोमा बेचिएको थियो ।

गत हप्ता भेटिएको सय किलो सुन तस्करीमा समेत महरासहित माओवादीका नेताहरूको नाम जोडिएर आउनुका साथै नेताहरूलाई जोगाउने प्रपञ्च भइरहेको भन्दै संसद्मा उक्त विषयले चर्चा पाएको छ ।

गत १० साउनबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै निरन्तर सदन अवरोध गर्दै आएको छ भने सत्ताधारी दलका सांसदहरूले समेत छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले छुट्टै छानबिन समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षका समेत केही सांसदहरूले आवाज उठाए पनि सरकार सकारात्मक देखिएको छैन । सोही विषयमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष दुवैको अडान यथावत रहँदा मंगलवारको संसद् बैठक बस्न नसकेर एक साताका लागि सारिएको छ ।

सुन प्रकरणमा जोडिएका केही व्यक्ति माओवादी नेतासँग सम्पर्कमा रहेको भन्दै एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामासमेत माग गर्न थालिसकेको छ ।

सुन कान्डमा निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाउनुपर्ने एमालेको अडान रहेकोमा जोड दिँदै एमाले सचिव योगेश भट्टराइले ने–‘यस कान्डमा सरकारको नै संलग्नता छ भनेर शंका गर्ने ठाउँ प्रसस्त छन् । माओवादीका नेताहरू तस्करहरूसँग जोडिएको तथ्यहरू बहिरिएकाले हामी निष्पक्ष छानबिन हुने अवस्था नआउन्जेल सदन चल्न दिँदैनौं ।’

भेप प्रकरणपछि बाहिरिएको सय किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बती मूलका दावा छिरिङ पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, उनका छोरा दीपेश पुन, माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन र उनकी पत्नीसमेत रहेकी पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीसँग राम्रो चिनजानका व्यक्ति भएकाले नेताहरूमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।