
काठमाडौं, ७ साउन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार पास भएर बाहिरिएको करिब एक सय किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बुधबार बरामद गरेपछि विमानस्थल सुरक्षाको विषयलाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको विमानस्थलमा भन्सार, अध्यागमन, प्रहरीलगायत सरोकारवाला र सहयोगी निकाय भए पनि त्यहाँबाट बारम्बार हुने अवैध कारोबारका कारण सुरक्षासम्बन्धी प्रश्नहरू उठेका हुन् । प्रहरीका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल हुँदै भारततर्फ तस्करी हुने सुनमा नेपाली व्यापारीले बिचौलियाको काम गर्ने र त्यसका लागि भन्सार, प्रहरीलगायत निकायमा ‘सेटिङ’ गर्न पनि तिनै व्यापारी र बिचौलियाको भूमिका रहेको देखाएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको पहिलो गन्तव्य भएका कारण विमानस्थलको सुरक्षामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने भए पनि लापरबाही गरेको पाइएको छ । खासगरी त्यहाँको आगमन कक्ष, पार्किङ व्यवस्थापन विवादास्पद व्यक्तिले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
विदेशी मुद्रा तथा सुन तस्करीमा पटकपटक नाम जोडिएका र विगतमा मुद्रा तस्करीमा कारबाहीका लागि सिफारिस भएका व्यापारी दीपक मल्होत्राको कम्पनी आइएमएस ग्रुपले विमानस्थलमा पार्किङ र आगमन कक्ष सञ्चालन गरिरहेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मल्होत्राको सो कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि बुट मोडलमा ठेक्का दिएको हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार क्षेत्र कटेपछि यात्रुहरूका लागि सहज आगमन, गाडी पार्किङ क्षेत्र, यात्रु मार्ग, यात्रु प्रतीक्षा कक्षलगायत निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिसेज प्रालिले पाएको छ । यसमा निर्माण व्यवसायी कम्पनी रसुवा कन्स्ट्रक्सन पनि जोडिएको छ । रसुवा कम्पनीका मालिक सांसद मोहन आचार्य हुन् ।
२०६७ सालमा मल्होत्रा, विमल पोद्दार र आचार्य साझेदार रहेको तत्कालीन रसुवा केडी जेभीसँग वार्ता गरी सम्झौताको आधार तयार गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई सरकारले निर्देशन दिएपछि सुरक्षा निकायको ध्यान आकृष्ट भएको थियो ।
विमानस्थलमा व्यापारी मल्होत्रा अहिले मात्र जोडिएका होइनन् । उनी २०५५ सालअघिबाटै त्यहाँ जोडिएका हुन् । पछिल्लो समय तस्करी भइआएको सुनमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र त्यसमा आफूलाई नियमतवश जोडिएको दाबी गरिरहेका मल्होत्राले विमानस्थलको ठेक्का लिँदा सुरक्षा निकायले सरकारलाई मौखिक रूपमा पटकपटक तिनलाई ठेक्का नदिन र दिए विमानस्थलमा सुरक्षा थ्रेट हुने जनाएको थियो ।
जब २०६७ सालमा उनले विमानस्थलको पार्किङ स्थल, आधुनिक पार्क, बालबालिकालाई खेल्ने ठाउँ, प्रतीक्षालय कक्ष र विमानस्थल व्यवसायसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण गर्ने परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेपछि २०६९ कात्तिक २ मा प्राधिकरण र रसुवा केडी जेभीबीच सम्झौता भएको थियो । अहिले त्यही ग्रुपअन्तर्गतको आइएएस सर्भिसेजले विमानस्थलको बाहिरी संरचनाको व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
यो विषयमा नेपाल प्रहरीले २०५५ सालमा सांसद परी थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदन र त्यसयता भएका सुन तस्करी तथा विदेशी मुद्रा तस्करीमा मल्होत्राको संलग्नता र अघोषित बिचौलियाको भूमिकालाई लिएर सरकारलाई सजग गराउँदै आएको छ । तर पनि सरकारले तिनै व्यापारी मल्होत्राको कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि विमानस्थलको बाह्य व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको छ । सो कम्पनीले यात्रुहरूले आगमन कक्षबाट बाहिर निस्कँदा प्रयोग गर्ने ट्रलीहरूको व्यवस्थापन गर्छ । ट्राभल लेटरमा सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने ह्विल लकिङ सिस्टम भएका नयाँ ट्रलीहरू खरिद गरेर उपलब्ध गराउने काम पनि सोही कम्पनीको हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलेदेखि नै प्रयोेगमा रहेका ह्विल लकिङ सिस्टम नभएका ट्रलीहरू प्रस्थान कक्षबाट आगमन कक्षमा लगेर नयाँ ट्रलीहरूसँग मिलाएर काम सो कम्पनीबाट हुँदै आएको छ । कम्पनीको नियमित काम यस्तो भए पनि त्यहाँबाट हुने ठुला तस्करीमा यसका साझेदारहरूको संलग्नता रहेको आशंका प्रहरी तथा सुरक्षा निकायले धेरै पहिलादेखि गरिरहेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।













प्रतिक्रिया