राजस्व उठाउन र पुँजीगत खर्च गर्नमा सरकार असफल

काठमाडौं, २० असार । सरकार चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुरूप ७० प्रतिशत राजस्व उठाउन असफल हुने भएको छ । चालू आवको कर उठाउने समय १२ दिन मात्र बाँकी हुँदा लक्ष्यको ६१ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेकाले असफल हुने देखिएको हो ।

चालू आवमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड राखिएकामा १८ असारसम्म ८ खर्ब ६५ अर्ब ६८ करोड २९ लाख मात्र उठाउन सरकार सफल भएको छ । चालू आवको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न अब बाँकी अवधिमा साढे ५ खर्ब अर्थात् दिनको ५० अर्ब उठाउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले गत वर्ष आयातमा कडाइ गरेकाले र कसिलो मौद्रिक नीति अपनाइएकाले अपेक्षित राजस्व उठ्न नसकेको बताइन्छ । चालू आवमा आयात र निर्यात दुवै घटेकाले र बजारमा मन्दी छाएकाले राजस्व नउठेको भनाइ विज्ञहरूको छ ।

भन्सारतर्फ राजस्व असुली लक्ष्य ६ खर्ब ९ अर्ब ५४ करोड लक्ष्य रहेकामा जेठ मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ४८ अर्ब १८ करोड मात्र राजस्व उठेको तथ्यांक रहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागतर्फ ५ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको राजस्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा सो अवधिसम्म ४ खर्ब १० अर्ब ८२ करोड मात्र उठेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर राजस्वबाट १२ खर्ब ९५ अर्बको लक्ष्य राखेकामा हालसम्ममा ७ खर्ब ८५ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ६० प्रतिशत मात्र उठेको छ । यसैगरी, गैरकर संकलनतर्फ भने ७९ अर्ब ८२ करोड राजस्व संकलन भएको छ ।

सरकारले वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४५ करोड ल्याउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्ममा ८ प्रतिशत मात्र ल्याउन सकेको छ । सरकारले हालसम्ममा ४ अर्ब ८० करोड मात्र अनुदान प्राप्त गरेको छ । राजस्व नउठेको देखेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं डलर अर्बपति विनोदकुमार चौधरीले सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था डरलाग्दो रहेको बताए ।

सरकारले नै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले लगाएको आयात प्रतिबन्ध खोल्ने काम पनि भयो, आयात बढेको छैन, तर पनि समग्र अर्थतन्त्र चलायमान किन हुन सकेको छैन ? लगानी किन हुन सकिरहेको छैन ? किन ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ घट्न सकिरहेको छैन ? सरकारको सबैभन्दा बढी चासोको विषय यही हो,’ चौधरीले भने, ‘आउने दिनहरूमा सरकारले गर्ने छलफल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र लगानी बढाउनेतर्फ हुनुपर्छ ।’

रोकिएन असारे विकास
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने भुक्तानीको दरले पनि विकराल रूप लिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअघि पनि वर्ष समाप्त हुनुअगावै २५ असारमा खाता बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

सरकारले तीन दिनमा मात्रै ३३ अर्ब रुपैयाँबराबरको भुक्तानी दिएको छ । असार नलागेसम्म काम पनि नगर्ने र भुक्तानी पनि नदिने बानी परिसकेको सरकारी कर्मचारी संयन्त्रले आवको अन्त्यमा पुगेपछि हरेक वर्षजसो भुक्तानीमा बार्गेनिङ गर्दै यसरी नै भुक्तानी दिने गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २१ असारसम्म मात्रै भुक्तानी हुने र त्यहीअनुसार गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक र प्रदेश लेखा नियन्त्रकलाई निर्देशनसमेत दिइसकेपछि भुक्तानीको चाप बढाइएको हो । सोही निर्देशनअनुसार यसअघि काम भएर पनि भुक्तानी रोकिएका विभिन्न परियोजनाको रकम बोलाइबोलाइ भटाभट एकैपटक ठूलो रकम भुक्तानी भएको हो ।

गत शुक्रबार ५ अर्ब ७९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, आइतबार १८ अर्ब १६ करोड ७० लाख र सोमबार ९ अर्ब १२ करोड ६५ लाख रुपैयाँबराबरको भुक्तानी भएको छ । चालू आवको साउनदेखि गत सोमबारसम्मको तथ्यांकअनुसार १२ अर्ब ६३ करोड १७ लाख ८६ हजार रुपैयाँबराबरको खर्च भएको छ ।

पुँजीगत खर्चमा पनि सरकार कमजोर
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ४४ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र गरेको छ । चालू आव सकिन १२ दिन मात्रै बाँकी रहँदा पुँजीगततर्फ १ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो । सरकारले चालू आवमा पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । सरकारले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न अब १२ दिनमा २ खर्ब खर्च गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले चालू खर्चतर्फ भने लक्ष्यको ७९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालूतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकामा सरकारले हालसम्म ९ खर्ब ३५ अर्र्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । चालू आवको १२ दिन बाँकी हुँदा सरकारको चालू खर्च लक्ष्य पूरा गर्न २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार सरकारले ७० प्रतिशत कुल खर्च सकिसकेको छ । १७ खर्ब ९३ अर्ब खर्चको लक्ष्यमा १२ खर्ब ६३ अर्ब खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक रहेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।