के अब बालेन जेल जालान ? (भिडिओ)

काठमाडौं, ७ असार । हिन्दी चलचित्रको प्रदर्शन रोक्ने उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश नमान्ने घोषणा गरेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहलाई जेल सजायसम्म हुन सक्ने देखिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले हिन्दी चलचित्र नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मेयर बालेन साह अदालतमाथि नै खनिएका छन् ।

अदालतको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै बालेनले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको विषयमा कनै कानून र अदालतलाई नमान्ने बताएका छन् । उनले अदालतको आदेशपछि पनि चलचित्र चल्न नदिने र जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन् ।

बालेनले अदालतको आदेश नमानी अवहेलना गरेको ठहरिए उनलाई के सजाय हुन सक्छ भन्ने यतिबेला धेरैको चासो रहेको छ ।

अदालतको अवहेलनामा हुने कारबाहीबारे न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख गरिए सो ऐनको दफा १७ को उपदफा १ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफू मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनका कार्यमा अवरोध गरेमा, फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सकिने उल्लेख छ ।

अदालतको आदेशपछि बालेनले भनेका छन्, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । चलचित्र लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनी सकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले चलचित्र चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसका लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर चलचित्र चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।’

यस्तो अभिव्यक्ति दिएका बालेनले यदि अदालतको अवहेलना गरेको ठहरियो भने उनलाई कैद र जरिवाना दुबै हुन सक्छ । यस्तो व्यवस्था न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐनको उपदफा ४ मा गरिएको छ ।

‘अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ,’ उपदफा ४ मा भनिएको छ ।

कानुनी व्यवस्थाका आधारमा बालेनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न पनि सक्नेछ । तर, पक्राउपछि अदालतसँग उनले क्षमा माग्न सक्ने छन् । उनले मागेको क्षमाप्रति अदालत सन्तुष्ट भए उनीविरुद्धको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्ने छ ।

उक्त ऐनको दफा १७ उपदफा (५) मा भनिएको छ, ‘अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ । त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।’

अदालतले फैसला गरिसकेपछि पनि बालेनले क्षमा माग्न सक्ने छन् । त्यसमा पनि अदालत सन्तुष्ट भए कैद र सजाय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिन सक्ने छ ।

हेर्नुहोस् भिडिओ–