काठमाडौं, २० जेठ । मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृति र राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध टिचिङ अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले उठाएका अधिकांश माग पूरा नहुने छाँट देखिएको छ। सरकारले मेडिकल बेथितिविरुद्ध विभिन्न माग राखेर आमरण अनशन बसेका केसीका केही माग तत्काल र बाँकी अध्ययन गरेर पूरा गर्ने सहमति गर्दै अनशन तोडाएको थियो।
वरिष्ठताका आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठानमा डिन नियुक्त गर्नेबाहेक उनका कुनै पनि माग पूरा भएका छैनन्र। नयाँ मेडिकल कलेज सम्बन्धन रोक्नुपर्ने डा. केसीको प्रमुख माग यसअघि नै १६ नयाँ कलेजको सम्बन्धन सिफारिस गरेर तुहाइएको छ।
केसीले छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्ने मुद्दा पनि प्रमुख मागका रुपमा उठाएका थिए। यसबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले ‘छुट्टै विश्वविद्यालय नचाहिने’ निचोडसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन डा। रमेशकान्त अधिकारी संयोजकत्वको ९ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनमा हाल मेडिकल शिक्षा पढाइरहेका प्रतिष्ठान एवं विश्वविद्यालयलाई एकीकृत गरी छुट्टै विश्वविद्याय बनाउन सम्भव नभएकोु निष्कर्ष निकालेको छ।
विभिन्न कार्यक्रम चलाउने विश्वविद्यालयहरूले मेडिकल शिक्षा नियमन तथा अनुगमन गर्न नसक्ने हुँदा विकृति बढेको भन्दै डा। केसीले छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापनाको माग अघि सारेका थिए।
कार्यदलले मेडिकल शिक्षामा देखिएका समस्याको कारण छुट्टै विश्वविद्यालय अभाव नभई व्यवस्थापनको समस्या भएको निष्कर्षका आधारमा यस्तो सम्भावना नभएको प्रतिवेदन तयार गरेको हो। प्रतिवेदनलाई केही दिनभित्रै अन्तिम रूप दिएर सरकारलाई बुझाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। यसका निम्ति अन्तिम मस्यौदा सदस्यहरूकहाँ रायका निम्ति पठाइएको छ।
‘मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या नीतिगत र संरचनागत समस्याका कारण नआएको भन्ने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको छ,’ कार्यदल संयोजक डा. अधिकारीले सोमबार भने, ‘यो विषय उठान भएको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पदाधिकारी र चिकित्सकसमेत यो समस्या संरचनाको होइन भन्नेमा सहमत छन्।’ नागरिक दैनिकबाट
प्रतिक्रिया