लामोसाँघु–जिरी सडक खण्डका अवैध घरटहरा भत्काउने अदालतको आदेश जिल्ला प्रशासनद्वारा उल्लंघन

सिन्धुपाल्चोक, २५ जेठ । सडक डिभिजन कार्यालय दोलखा चरिकोटले २०८० वैशाख २६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई एउटा पत्र लेख्यो ।

पत्रमा लामोसाँघु–जिरी सडक खण्डको दायाँ–बायाँ कुनै पनि घरटहरा निर्माण नगर्न र निर्माण भएका घर टहरा तत्कालै हटाउन निर्देशन दिइएको थियो ।

तर, सडक कार्यालय चरिकोटले यस्तो पत्र लेखे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले अवैध घरटहरा हटाउन कुनै तदारुकता देखाएको छैन ।

सडक डिभिजन कार्यालयको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राजनीतिक दबाबमा उल्टै घर टहरा निर्माणमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।

लामोसाँघु जिरी सडक खण्डको खाडीचौर पुल नजिकै मुख्य सडकको बायाँ तर्फ सडक मापदण्डविपरीत सुनकोसी गाउँपालिका–७ का राजेन्द्र कार्कीले सडकमा आवतजावत गर्न नै समस्या हुने गरी टहरा निर्माण गरेपछि त्यसलाई रोकी पाउँ भन्दै स्थानीयले सडक डिभिजन चरिकोट र सुनकोशी गाउँपालिकालाई अनुरोध गरेका थिए ।

सुनकोशी गाउँपालिकाले पनि स्थलगत निरीक्षण गरेर निर्माण भइरहेको संरचना राजमार्गको सडक मापदण्ड, सडकको केन्द्रबाट १५ मिटर र सेट ब्याक ६ मिटर रहेकोमा उक्त निर्माणाधीन टहराको दक्षिण मोहोडा लामोसाँघु–जिरी सहायक राजमार्गको सडक केन्द्रबाट ९ मिटर भित्र पर्ने र पुरै संरचना सडक केन्द्रबाट १५ मिटर भित्र पर्ने देखिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोट र गाउँपालिकाले समेत निर्माण भइरहेको संरचना अवैध र नियम विपरीत भएको भने पनि सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरञ्जन श्रेष्ठले नेपाली काँग्रेसका नेताहरूको दबाब पछि उक्त टहरा बनाउनका लागि ग्रिन सिग्नल दिएको स्रोतको दाबी छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले श्रेष्ठकै हस्ताक्षरमा मिति २०८० जेठ ३ गते गते सुनकोशी गाउँपालिकालाई पत्र लेखेर अवैध घर टहरा हटाउन भनेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक र डिभिजन सडक कार्यालयलाई हटाउन भनेर पत्र पठाए पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले भने भित्री हिसाबले घर टहरा निर्माण गरिरहेका राजेन्द्र कार्कीलाई टहरा निर्माणका लागि ग्रिन सिग्नल दिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालय, सुनकोशी गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीले समेत अवैध घर टहरा नहटाएपछि स्थानीय बासिले उच्च अदालतसम्म पुगेका छन् । उच्च अदालतले समेत निर्माण भइरहेको संरचना अवैध भन्दै कानुनबमोजिम गर्न भनेको छ । सबै क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेको संरचना अवैध भने पनि निर्माण गरिरहेको संरचना हटाउन भने कसैले पनि अग्रसरता नलिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

हेर्नुहोस् त्यससम्बन्धी कागजातहरू–