राजधानीमा घर नभत्किएकालाई राहत दिन्नभन्दा एमालेको किन विरोध ?

काठमाडौं, १२ जेठ । भूकम्पपीडितलाई १५ हजार रुपैयाँ राहत दिने विषयमा अर्थमन्त्री डा रामशरण महत र अरू मन्त्रीबीच चर्काचर्की हुँदा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बिनानिर्णय टुंगिएको छ।

सजिलोसँग पीडितलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रियाबारे मन्त्रीहरूबीच बैठकमा बिवाद चर्काचर्कीएको हो ।

सरकारले आन्तरिक रूपमा गृहकार्य गरिरहेको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी अध्यादेश राहतका विषयमै मन्त्रीहरूबीच चार घन्टासम्म चर्काचर्की भएपछि छलफलस म हुन नसकेको स्रोतले बताएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।

गोरखामा श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको उपस्थितिमा स्थानीय सर्वदलीय संयन्त्रले सामान्य क्षति भएकासम्मलाई १५ हजार रुपैयाँ राहत दिन गरेको निर्णयबारे मन्त्रिपरिषद्मा विवाद सुरु भएको जानकारी स्रोतले दियो।

पूरै क्षति भएका र आंशिक क्षति भएका सबैलाई राहत रकम दिने निर्णयमा अर्थमन्त्री महतले आपत्ति जनाएको स्रोतले बतायो।

अर्थमन्त्री महतले जिल्लामा क्षति भए पनि काठमाडौंमा घर भएकालाई राहत रकम दिन नमिल्ने भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए।

अर्थमन्त्रीको भनाइप्रति गृहमन्त्री वामदेव गौतम, भौतिक योजनामन्त्री विमलेन्द्र निधि, बनमन्त्री महेश आचार्य, उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतलगायतले असहमति जनाएका थिए।

अर्थमन्त्रीको बैठकको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘जथाभाबी राहत रकम उपलब्ध गराउने कुराले मलाई निद्रा नै लाग्न छोडेको छ।’

प्रतिवाद गर्दै गृहमन्त्री गौतमले ‘चार घन्टाबाट घटाएर बरु तीन घन्टा सुत्नुस् तर राहत रकमको प्रक्रिया सजिलो पार्नुस्’ भनेका थिए।

अर्थमन्त्री महतले अरू मन्त्रीहरूलाई अन्य संघसंस्थाले भूक पपीडितलाई सहयोग गरिसकेको भए सरकारले राहत दिनु नपर्ने तर्क राखेका थिए।

त्यसलगत्तै भौतिक योजनामन्त्री निधिले भने, ‘अरूले दिएको कुरामा सरकारले किन चासो दिनेरु स्थानीय निकायले दिएको रकमको हिसाब गरौं।’