विकल्प दिएर काठमाडौं महानगरले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सक्ने

काठमाडौं, १३ वैशाख । काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पाउने भएको छ ।

सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै महानगरपालिकाविरूद्व रिट दायर भएको थियो । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।

न्यायाधीशद्धय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पाउने तर त्यसका लागि उचित विकल्प भने दिनुपर्ने आदेश गरेको हो ।

यसअघि रिटमा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। लिखित आदेश भने तयार रहेको बताइएको छ ।

अदालतको आदेशसँगै महानरपालिकाले विकल्प दिएर बस्ती हटाउन सक्नेछ ।