व्यक्तिगत विवरण रुजु ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिने कार्यविधि रद्द

६ वैशाख । राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने क्रममा नागरिकका व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने संयन्त्रको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिनेगरी ल्याइएको कार्यविधि सरकारले खारेज गरिदिएको छ ।

तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हतारमा जारी गरेको सो कार्यविधिलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गर्दै त्यसमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुअघि गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त कार्यविधि खारेज गर्ने बताएका थिए । ‘तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत दिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी ठेक्कासम्झौता रद्द गरेको छ, सरकारले यसबारे थप अध्ययनका लागि छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ,’मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि एक मन्त्रीले भने । मन्त्रिपरिषद्ले ठेक्कामा अघि बढाइएको काम पनि बन्द गरिदिएको छ । सरकारले ठेक्काका लागि राखिएको धरौटी पनि जफत गरेको स्रोतले बताएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले लगाएको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐनविरुद्ध रहेको ठहर पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताविरुद्ध निर्णय भएको भन्दै उक्त कार्यविधि र ठेक्का खारेज गरिएको हो,’ती मन्त्रीले भने । गत पुस ११ गते गृहमन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले १३ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए । उनी आफैंले पनि ७ दिनको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको विषय प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीसँग मिलेको नदेखिएको स्वीकार गरेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण आवश्यक परेका बेला रुजु गर्ने संयन्त्र बनाउन सरकार आफैंले पहल गरिरहेको थियो तर लामिछानेले निजी कम्पनीलाई दिनेगरी कार्यविधि स्वीकृत गरी मुलुकलाई घात गरेका थिए । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।