नक्सा पासमै घूसका कारण कमजोर संरचना

काठमाडौ, १० जेठ । काठमाडौं महानगरपालिकाका शाखा अधिकृत दीपक अधिकारी गत चैतमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ घूससहित रंगेहात पक्राउ परे ।

जग्गाधनी सुशीलकुमार शाहको घरको नक्सा पासका लागि उनले उक्त घूस लिएका थिए, त्यो पनि भक्तपुरको बालकोटबाट ।

दुई वर्षअघिसम्म नगरोन्मुख गाविस रहेको सैबुमै नक्सा पासका क्रममा यस्तै अनियमितता भेट्टियो ।

प्रस्तावित एक स्वास्थ्य संस्थाको नक्सा पासका क्रममा तत्कालीन सचिव कुमार थापाले ७७ लाख रुपैयाँको चेक लिने क्रममा अनियमितता गरेको भेटियो ।

गत वर्ष नै भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको एक औषधि उद्योगको जग्गाको कर निर्धारणका क्रममा ८० लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

‘नक्सा शाखाका अधिकांश प्राविधिक कर्मचारीहरू कम्तीमा ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ बिना नक्सा पासको फाइल नै छुँदैनन्,’ महानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत भइसकेका एक सहसचिव भन्छन्, ‘महानगरपालिकाको मात्रै होइन, अन्य ठूला सहरका नक्सा शाखा पनि भन्सारसरह छन् ।’

उनका अनुसार उपत्यकाका अन्य ठूला ललितपुर, कीर्तिपुर, भक्तपुर लगायतका नगरपालिकामा पनि यस्तै प्रवृत्ति छ ।

भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा खुलमखुला नक्सा बनाइदिने नगरपालिकाका प्राविधिकहरूले अन्यत्रबाट ल्याएको नक्सा नै पास नगरिदिने समस्या छ ।

आकारअनुसार ठूला घरहरू, हाउजिङ र अपार्टमेन्टको नक्सा पासमा भने लेनदेनको दर पनि बढेर १० लाखसम्म पुग्ने स्रोतको दाबी छ ।

सहरी क्षेत्रमा नक्सा पास, भवन संहिता पालनालगायत सुरक्षित बस्ती विकासका अन्य मापदण्डको पालनामा अनेक समस्या देखिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए ।

‘अहिले राहत र पुनस्र्थापनाको काम एक तहमा सल्टाएपछि हामीले विगतका नीतिगत कमजोरीको मूल्यांकन गर्नेछौं,’ भट्टराईले भने, ‘नयाँ नीति बन्नुअघि पुरानोको कमी कमजोरीको अध्ययन आवश्यक पर्नेछ, त्यस क्रममा कोही दोषी देखिए कारबाही पनि हुनुपर्छ ।’

जानकारहरूका अनुसार, नक्सा पास नगर्ने, भए पनि पालना नहुने र प्रमाणपत्र नलिने परिपाटीको मुख्य कारण नगरको नक्सा शाखाका कर्मचारीको ‘लाभहानि’ को स्वार्थ हो ।

आर्थिक स्वार्थले सुरक्षाका मापदण्डमाथि आँखा चिम्लिदिँदा जोखिम बढेको हो ।

अधिकांश नगरपालिका र केही नगरोन्मुख गाविसमा नक्सा पासका क्रममा ठूलो अनियमितता रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

माग्ने, मागेजति नदिए विभिन्न बहानामा झन्झट दिने, फाइल नै लुकाइदिने लगायतका यातनाका कारण सेवाग्राहीहरू घूस दिन बाध्य छन् ।

‘कतिपयले नक्साअनुसार घर नबनेको भन्दै भत्काउने धम्कीसहित पनि घूस लिइरहेका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘मागेजति दिए जस्तो नक्सा पनि पास हुने गरेको छ ।’