विवाहमा एक साता बिदा प्रस्ताव

काठमाडौं २३ चैत । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरूलाई साबिकको भन्दा बढी सुविधा थपिएको छ । तर उनीहरूबाट सम्पादन हुने कामकारबाही र सेवाप्रवाहबारे भने स्पष्ट व्याख्या गरिएको छैन । उक्त मस्यौदा कर्मचारीले नै तयार पारेका हुन् । आफैंले तयार गरेको मस्यौदामा कर्मचारीहरूले सुविधा, हक र अधिकारलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

केही दिनअघि संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदीले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा कर्मचारीहरूको हक, हित र अधिकारबारे अहिलेको कानुनमा भन्दा अझै केही बुँदा थप गरिएको तर सेवा प्रवाह, काम र कर्तव्यसम्बन्धी प्रावधानमा खासै स्पष्ट नपारिएको विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो । तर अन्तिम मस्यौदा बनाइसक्दा पनि सेवा प्रवाहको विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन । मस्यौदा परिमार्जन नभई पारित भए अब कर्मचारीहरूले थप बिदा पाउनेछन् । यहाँसम्म कि विवाह बिदासम्मको व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयक पारित भई ऐन बनेपछि नियमावली ल्याउने तयारी भएको छ । नियमावलीमा विवाह बिदासम्बन्धी थप व्यवस्था गरिनेछ । एक साता विवाह बिदा दिने व्यवस्था नियमावलीमा राख्ने तयारी भएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए । बिदासम्बन्धी व्यवस्थामा प्रसूति बिदा दिएर मात्र पुगेको छैन, प्रसूति स्याहार बिदा भनेर अर्को बिदा पनि थपिएको छ  । यसैगरी भैपरि आउने र पर्व बिदा, बिरामी बिदा, किरिया बिदा, अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा, बेतलबी बिदाको व्यवस्था कायमै राखिएको छ ।

मस्यौदामा कर्मचारीहरूलाई उपचार खर्च, आवास कर्जा, सवारी साधन सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा, तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन समितिलगायत विषयमा छुट्टाछुट्टै बुँदा राखेर स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा तलबभत्ता वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक निजामती कर्मचारीले एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि तोकिएबमोजिम एक दिनको तलबबराबरको रकम वृद्धि हुनेछ भने मस्यौदमा उल्लेख छ ।

यसैगरी निवृत्तिभरण, परिवारिक निवृत्तिभरणलगायत विषयमा कर्मचारीहरूलाई थप सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारीहरूलाई कारबाही, निलम्बनबाट जोगाउन निकै कडा प्रस्ताव राखिएको छ। कर्मचारीहरूको जागिरको सुरक्षा यसरी गरिएको छ, सरकारले उनीहरूलाई कारबाही गर्न धेरै नै कठिनाइ पर्छ ।

मस्यौदामा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमा ६० वर्ष राखिएको छ । अहिलेको कानुनमा अवकाश उमेर सीमा ५८ वर्ष कायम छ । अवकाश उमेर ५८ वर्ष राख्ने कि ६० वर्ष भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको छ । लोकसेवा आयोगले सरकारलाई हरेक वर्ष अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुर्‍याउन सिफारिस गरेको छ । मस्यौदामा २०८० साउनदेखि अवकाश उमेर ६० वर्ष लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ । २०८० असार मसान्तसम्म ५८ नै वर्ष उमेर हद लागु हनेछ भने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।