एनसेललाई सहयोग पुग्ने मस्यौदामा कर्मचारीको विरोध

काठमाडौं, २३ चैत । दूरसञ्चार ऐन २०५३ संशोधनका लागि बनेको मस्यौदा विधेयकमाथि कर्मचारीहरूले चर्को विरोध गरेका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा केही दिनयता भएका आन्तरिक छलफलमा कर्मचारीहरूले मस्यौदा विधेयक राष्ट्रको हितमा नभएको भन्दै तीव्र विरोध जनाएका हुन् ।

छलफलका सहभागीहरूले प्रस्तावित संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित भए राज्यलाई पूर्ण रूपमा घाटा हुने र राज्यको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेलसँगै सोही प्रकृतिका अन्य कम्पनीहरू पनि निजी क्षेत्रमा जाने अवस्था आउने बताएका छन् । मौजुदा ऐनको प्रावधानमा टेकेर सञ्चालित सबै कम्पनी सोही ऐनअनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । मस्यौदा विधेयकको दफा २४ को उपदफा ३ मा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई सच्याएर मात्रै अन्य दफामा छलफल गर्ने भन्दै उनीहरू रोकिएका छन् ।

‘सबैभन्दा घातक विषय नै दफा २४ को उपदफा ३ हो। त्यहाँ भाषा मिलाउनुपर्छ । त्यसलाई नसच्याई अघि बढ्न सकिन्न,’ छलफलमा सहभागी एक कर्मचारीले भने । मस्यौदामा सोही शीर्षकलाई दफा २४ मा उपदफा ३ मा एकीकृत अनुमतिपत्र नाम दिएर व्याख्या गरिएको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिनेछ,’ दफा २४ को उपदफा ३ मा भनिएको छ। मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा अनुमति लिएका दूरसञ्चार कम्पनीले सोही प्रावधानअनुसार नै चल्नुपर्ने र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने स्वामित्व सोहीअनुसार हुनुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि अहिले प्रस्ताव गरिएको प्रावधान सही नभएको र त्यसले गर्दा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेल गुम्न सक्ने तर्क उनीहरूको छ । ‘हामीले यही मस्यौदालाई जस्ताको तस्तै पठाए नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने अन्य कम्पनीहरूले पनि चलखेल गर्नेछन्,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्व जस्तोसुकै आए पनि कर्मचारीहरूले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।