काठमाडौँ, ४ जेठ । सरकारले भूकम्पपछिको खोज, उद्धार, राहत, तत्कालको पुनर्स्थापना र भत्किएका संरचनाको व्यवस्थापन गर्न परिचालन भएको सेनाको भूमिकालाई अनुमोदन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आज साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सेनालाई अहिले जिम्मेवारी दिएर प्रयोग र परिचालन भएको कामलाई आगामी असार मसान्त सम्मका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानमा राष्ट्रपति नेपाली सेनाको सर्वाेच्च परमाधिपति हुने व्यवस्था छ । नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४५ ले नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री तथा सदस्यमा रक्षा र गृहमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्मा रहेका राजनीतिक दलमध्ये फरक फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन मन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
प्राकृतिक विपत्तिबाहेकका परिस्थितिमा नेपाली सेना परिचालन भएकामा भने सरकारबाट भएको निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसद्ले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि आज बिहान बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले भूकम्पको महाविपत्तिपछि खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालगायत काममा सेना परिचालन गरिएको व्यहोरासहित अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो । रासस
प्रतिक्रिया