काठमाडौं, ४ माघ । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा सफाइ पाएका ठेकेदार विक्रम पाण्डे सहरी विकास मन्त्री भएका छन् । उनले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको सपथसँगै पदभार समालेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पाण्डेविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतबाट पाण्डेका पक्षमा भएको फैसलाप्रति असन्तुष्ट अख्तियार पुनरावेदनमा जाने तयारी गरिरहेकै बेला ठेकेदार कम्पनीका मालिकसमेत रहेका पाण्डे सहरी विकासमन्त्री भएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको टिकटमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र ३ बाट निर्वाचित पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख तथा ‘क’ वर्गका ठेकेदार हुन् । गत असार ६ गते विशेष अदालतले पूर्ववनमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेसहित २१ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको थियो । पाण्डेसहितले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा मिलेमतोमा कमसल काम गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । विशेषले पाण्डेसहितलाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने तयारी गरिरहेको छ । विशेष अदालतले विभिन्न खालका भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपितलाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले मंगलबारसम्म १७८ वटा मुद्दामा पुनरावेदन गरिसकेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दासम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठ नआएका कारण पुनरावेदनमा जान ढिलाइ भएको अख्तियारले जनाएको छ । ‘हामीले अभियोजन गरेका मुद्दाको माग सम्बोधन नभएपछि पुनरावेदन गरिरहेका छौं’, प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘माग सम्बोधन नभएका मुद्दामा पुनरावेदन गर्नु नियमित प्रक्रिया नै हो । फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि अख्तियारले पुनरावेदनमा जाने निर्णय गर्छ । अख्तियार पुनवरावेदनमा जान्छ ।’
सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध ८ अर्ब रूपैयाँ बढी बिगो माग दाबीसहित २०७५ मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले पाण्डेविरूद्ध मात्रै २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रूपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा चलाएको थियो । मुद्दा दर्तापछि एक वर्ष फरार सूचीमा रहेका पाण्डेले पछि विशेष अदालतमा ४ करोड रूपैयाँ धरौटी बुझाएका थिए ।
सात महिनाअघि विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराईको इजलासले पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध दायर मुद्दामा भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको थियो । यसअघि विशेषले २०७६ माघ २ गते पाण्डेलाई ४ करोड रूपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा बस्न आदेश दिएको थियो ।
बाँके जिल्लामा निर्मााधीन अवस्थामा राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर भत्किएको थियो । बनाउँदाबनाउँदै भत्केको मूल नहर डिजाइनमै त्रुटि भएको ठहर अख्तियारले गरेको थियो । आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट, निर्माण व्यवसायीले अनुगमन नगर्दा गुणस्तहीन काम भएकाले बनाउँदाबनाउँदै नहर भत्केको थियो । निर्माण व्यवसायी, सिँचाइ विभाग, आयोजनाका कर्मचारीको मिलेमतोमा नहर बनाउँदा कमसल सामग्री राखिएको, अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण प्रावधानसमेत ठेक्का सम्झौताका कागजातमा उल्लेख नगरिएको अख्तियारको दाबी थियो ।
मुद्दामा आयोजनाका पूर्वप्रमुखहरूमध्ये सरोजचन्द्र पण्डितसँग ५९ करोड ३४ लाख ५२ हजार ५९४, दिलीपबहादुर कार्कीसँग १ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख ८३ हजार १९९, रमेश बस्नेतसँग २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रूपैयाँ बिगो दाबी माग गरिएको थियो । त्यसैगरी सिडिई सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्रविरुद्ध २७ करोड २२ लाख ५९ हजार, सुशीलचन्द्र देवकोटाविरुद्ध ५८ करोड ५९ लाख २४ हजार, कृष्णप्रसाद सुवेदीविरुद्ध १७ करोड, ८ लाख ४३ हजार, प्रेमराज घिमिरेविरुद्ध १० करोड ४० लाख १५ हजार, वीरसिंह धामीविरुद्ध ११ करोड ८५ लाख ५९ हजार, प्रकाशबहादुर कार्कीविरुद्ध ९ करोड १ लाख ५२ हजार, उद्धवराज चौलागाईंविरुद्ध २ करोड ४० लाख ५५ हजार रूपैयाँ बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । मुद्दाका सबै आरोपितलाई विशेषले सफाइ दिएको थियो । विशेषले आरोप पुष्टि नभएको भन्दै सफाइ दिएका कतिपय भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपित अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरूमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ देखिएको छ । कमसल काम गरेको आरोप लागेका ठेकेदारलाई सहरी विकास मन्त्रालय र नागरिकताको विवादमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मवारी दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना बढेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया