काठमाडौं, ११ पुस । सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामाञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता सङ्कुचन, उच्च व्याजदर विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्वोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निर्णय गरेको उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।
बैठकले राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनसंरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवम् आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनिभूत गराउने मन्त्री पौडेलले बताए ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतिकात्मक रूपमा यसै आर्थिक बर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलव बृद्धि, कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले नलिने निर्णय पनि भएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकले नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विषेशगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झण्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाई, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसकै आधारमा वृत्तिपिकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सोसम्बन्धी छुट्टै कानून संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया