काठमाडौं, १ पुस । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएसँगै प्रमुख दलहरूको ध्यान नयाँ सरकार गठनमा केन्द्रित भएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीलाई निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाएको हो । संविधानले निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत भएकाले गठबन्धनका नेताहरू प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुग्ने आधारसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष गएका थिए । तर अहिले कुनै पनि दल प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न नगएको खण्डमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कहाँबाट र कसरी सुरु गर्ने भन्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई सहमतिको सरकार गठनका लागि पहिला आह्वान गर्ने र सहमतिको प्रधानमन्त्री दिन नसके बहुमतको प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद्लाई लेखेर पठाउने व्यवस्था थियो । तर संविधानसभाले बनाएको अहिलेको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसार २०७४ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने परम्परा पनि बसेको छैन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रेसविज्ञ टीका ढकालले नयाँ जनादेशअनुसार राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानअनुसार सहजीकरण गर्ने बताए । नयाँ सरकार गठनका लागि सहजीकरण गर्ने राष्ट्रिपतिको दायित्व भएको बताउँदै ढकालले भने, ‘ताजा जनादेशअनुसार सरकार गठन नै अहिलेको प्राथमिकता हो । नयाँ सरकार गठन राष्ट्रपतिको उच्च प्राथमिकताको विषय हो । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि उहाँले आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ ।’ नयाँ जनादेशअनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउने राष्ट्रपतिको अधिकार भएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘संसद् बैठक आह्वान सरकारको विषय हो ।’
कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनको आह्वान गर्ने अधिकार कहींकतै नदिएको दाबी गरे । संविधानको व्यवस्थाअनुसार अब प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान हुनुपर्ने र त्यसले आवश्यक ऐनकानुन बनाएर सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जिकिर गर्दै उनले भने, ‘संविधानमा व्यवस्था पनि छैन र अभ्यास पनि होइन ।’ राम्रो र सबैलाई सर्वस्वीकार्य विषय मात्र परम्परा र अभ्यास हुन सक्ने भन्दै उनले थपे, ‘विगतमा गलत परम्पराको सुरुवात भएको छ । त्यसलाई अहिले सच्याउनुपर्छ ।’
राष्ट्रपतिका प्रेसविज्ञ ढकालले २०७४ सालमा निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै दलहरू निर्वाचनको जनादेशअनुसार सरकारको दाबी गर्न आएको बताए । अहिले पनि दलहरूले तत्कालै सरकारको दाबी गर्न आए संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने जिकिर गर्दै ढकालले भने, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य कोको हुन् भन्ने राष्ट्रपतिलाई जानकारी भइसकेको छ । १३८ जनाको बहुमत देखिएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ ।’
कानुनविद् आर्चायले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नभईकन राष्ट्रपतिले विगतमा प्रधानमन्त्रीको शपथ गराएर गलत परम्पराको सुरुवात गरेको बताए । संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ (ग) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आचार्यले यसअघि संविधानको व्यवस्था मिचिएको बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नभएसम्म त्यसको जिम्मेवारी सम्हाल्न नसकिने धारणा राख्दै उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्य हो तर शपथबिना प्रधानमन्त्री र मन्त्री नियुक्त गर्नु संवैधानिक अराजकता हो, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । पहिला प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ हुनुपर्छ ।’
मुलुकभित्रको अभ्यास र संसदीय शासन व्यवस्थाको पनि अभ्यास हेरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै राष्ट्रपतिका प्रेसविज्ञ ढकालले सांसदको शपथ प्राविधिक विषय भएको बताए । २०७४ सालको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट अर्थात् २०७४ फागुन ३ गते नै तत्कालीन वाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी केन्द्र) ले केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दाबी पेस गरेका थिए । संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम त्यतिबेला दुई दलले सरकार बनाउने दाबी गरेकै दिन राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन् । ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए पनि उनले २०७४ फागुन २० गते मात्र सांसद पदको शपथ लिएका थिए, त्यसको भोलिपल्ट २१ गते संसद् अधिवेशन सुरु भएको थियो । धारा ७६ (२) मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।’
संविधानको धारा ७६ (८) माा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेलको बुझाइ छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्र दुई दल मिलेर सरकार बनाउन आवश्यक संख्या पुगेको र अहिले पनि त्यस्तो अवस्थामा दलहरूले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्ने बताउँदै ढुंगेलले थपे, ‘संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नभएकाले ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्न सक्छन् ।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया