अन्योलमै जबराको अवकाश

काठमाडौं, २८ मंसिर । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेको ९ महिनापछि ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भएका छन् । ‘महाभियोग पारित न सफाइ’ को अन्योलपूर्ण अवस्थामा उनी अवकाशमा गएका हुन् । २०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका जबरा सरकारी निवासमै थिए । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण जबरा मंगलबार सेवानिवृत्त भएका हुन् । उनले महाभियोगमा न सफाइ पाए न त्यसलाई सदनले पारित नै गर्न सक्यो । अन्योलपूर्ण अवस्थामै न्यायालयबाट उनको बहिर्गमन भयो  ।

जबरा न्यायपालिकामा निकै विवादित बने । न्यायपालिकाबाट कार्यपालिकामा भाग खोजेकै कारण विवादित बनेका उनी आफ्नै सहकर्मीबाट एक्लिए । सर्वोच्च अदालतमा सम्भवतः आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशबाट राजीनामाको माग गरिएका जबरा पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन् । जबरा विवादमा आएपछि उनीसँग सँगै इजलासमा नबस्ने अड्डी न्यायाधीशले लिए। सहकर्मी न्यायाधीशबाट उनलाई पाइलापाइलामा असहयोग भयो ।

२९औं प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयमा भ्रष्टाचार, बिचौलिया र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने प्रणसहित कार्यभार सम्हालेका थिए । तर उनी आफूले भनेअनुसार काम गर्न नसकी विवादमा आइरहे  ।

कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले समेत जबराको राजीनामा माग्दै करिब एक वर्ष आन्दोलन गर्‍यो  । कानुन व्यवसायीको आन्दोलनकै दबाबमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलका सांसदले जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।

महाभियोग दर्ता भएपछि पनि सत्तारुढ दलहरूले नियतवश संसद्मा प्रक्रिया अगाडि बढाउन निकै ढिलाइ गरे । संसद्को कार्यकाल सकिनै लाग्दा जबरासँग दुई साता लगाएर बयान लिइयो। त्यसपछि अर्को नयाँ  संसद्मा महाभियोगको विषय सार्नेगरी अनिर्णीत बनाएर छोडियो ।

जबराकै कारण २०७८ कात्तिकमा न्यायालयमा विवाद बढेको थियो  । विवादमा जबरा र सबै न्यायाधीशको आ–आफ्नै अडानका कारण सर्वोच्चमा मुद्दा सुनुवाइसमेत ठप्प भयो । न्यायाधीशहरूले इजलास नबसी प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेपछि विवाद झनै चर्कियो । न्यायालय राजीनामा माग्ने र नदिने दुवै पक्षको चेपुवामा पर्‍यो ।

विवादको कारण

२०७८ असोज २२ गते गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश जबराका नातेदार गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाए । हमाललाई जबराको भागबाट मन्त्री बनाइएको विषय बाहिरियो । न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग भाग खोज्नु गलत भन्दै जबराविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो । हमालले मन्त्री भएको दुई दिनमै असोज २४ गते राजीनामा दिए ।

त्यसपछि कात्तिक ७ गते प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफ्नै सहकर्मीले असहयोग गर्ने निर्णय गरे । उनी झन् अप्ठेरोमा परे । विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाएको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा उपस्थितमध्ये १४ न्यायाधीशले उनलाई असहयोग गर्ने बताए । त्यसपछि सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीश नै जबराको विपक्षमा उभिए ।

जबराको प्रधानन्यायाधीश यात्रा

२०७५ मंसिर २७ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले संविधानअनुसार वरिष्ठताको आधारमा जबरालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । संसदीय समितिमा ‘जबराले न्यायाधीशका रूपमा मुद्दा फैसला गर्दा अनियमितता गरेको’ उजुरी परेका थिए । उनको कार्यसम्पादन गलत भएको आरोपसहितका उजुरी समितिमा परेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र उमेरहदका कारण अवकाश हुन १८ दिन बाँकी रहँदा परिषद्ले जबराको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

२०७५ मंसिर ९ गते न्यायपरिषद् सचिवालयले सर्वोच्चमा रहेका दुई वरिष्ठ न्यायाधीश जबरा र दीपकराज जोशीको अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायाधीश जोशीको नाम त्यसअघि नै अस्वीकृत गरेकाले सिधैं जबराको नाम सिफारिस गरिएको थियो । २०७५ जेठ २९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले दीपकराज जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो ।

२०७५ पुस १८ गते २९औं प्रधानन्यायाधीश बनेका जबराले न्यायालयमा भ्रष्टाचार, बिचौलिया, ढिलासुस्तीलगायत विकृति अन्त्य गर्ने प्रण गरेका थिए । पदभारपछिको कार्यक्रममा जबराले ‘गम्भीर प्रश्न उठेको’ भन्दै न्यायालय सुधार्न वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउने संयन्त्र बनाउने बताएका थिए । उनले न्यायपालिकामा कुनै पनि राजनीतिक दबाब स्वीकार्य नहुने पनि बताए । न्यायपालिकाको नेतृत्व समालेको १५ दिनमै उनले उच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशलाई काजमा न्यायपरिषद्मा ताने । त्यसलाई न्यायपालिकामा सुधारका लागि पहिलो देखिनेगरी भएको कामको सुरुवात मानिएको थियो । जबराले न्यायालय सुधार गर्न भन्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समितिसमेत गठन गरे । तर समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेपछि उनी आलोचित बने ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई लगाइएको महाभियोगविरुद्ध परेको रिट निवेदन जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीशमा फर्काएका थिए ।

को हुन जबरा ?

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा जबराले २०७५ पुस १७ गते संसदीय सुनुवाइबाट स्वीकृत भई प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार समालेका थिए । २०१४ साल मंसिर २८ गते काठमाडौंको कालिकास्थानमा जन्मिएका जबरा नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक हुन् । उनी २०३६ सालमा न्यायक्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । उनले अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएर २०५२ चैतसम्म वकालत गरेका थिए ।

तत्कालीन काठमाडौं नगरपञ्चायत, काठमाडौं नगरपालिकाको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा समेत उनले काम गरे । उनी २०५३ साल वैशाखमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनले २०६१ सालपछि दिपायल, राजविराज र बुटवलमा कामु मुख्य न्यायाधीश बन्ने अवसर पाए । उनी २०७१ साल जेठ १३ गते सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त भएका थिए । उनले सर्वोच्चको नीतिगत संवैधानिक इजलासमा बसेर पनि काम गरे । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।