अध्यादेश जारी भए रेशमदेखि आलमसम्म छुट्न सक्ने

काठमाडौं, २७ मंसिर । सरकारले ‘टीकापुर हत्याकाण्ड’मा दोषी ठहर रेशम चौधरी, नेकपा (बहुमत)का नेत्रविक्रम चन्द (विप्लप) र जनमत पार्टी नेतृत्व गरिरहेका सिके राउतलाई ‘सहज’ हुनेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएको छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन् भने यसले कानुनी रूप धारण गर्नेछ र राजनीतिक घटनासँग जोडिएका ‘फौजदारी अभियोग’ प्रमाणित भएका सबैले छुट पाउने सक्नेछन् । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले भने ‘सो अध्यादेश जारी गर्छिन् कि गर्दिनन् ?’ भन्ने अन्योल छ ।

सरकारभित्रकै दलबाटै विवादित अध्यादेश विषयमा असन्तुष्टि छ । यसअघि पनि विवादमा परेपछि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणित नगरेको नजिर छ । नयाँ सरकार गठन तयारी चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ‘हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएर अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनेगरी’ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

रेशम चौधरीलाई ‘टीकापुर हत्याकाण्ड’मा अदालतले दोषी ठहर गरेपछि हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा जेलजीवन बिताइरहेका छन् । उनले ‘सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको तर आफूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने’ प्रमुख सर्त राखेका छन् ।

सरकार गठनमा असहज अवस्था देखिएपछि सत्तारूढ दलको सहमतिमा चौधरीको माग सम्बोधन गर्न सहमत भएका हुन् । विद्यमान फौजदारी संहिताबाट रेशम चौधरी छुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर ‘राजनीतिक बन्दी’का नाममा मुद्दा फिर्ता गर्न खोजिएको हो । विद्यमान कानुनअनुसार फिर्ता लिन नमिल्ने प्रकृतिका मुद्दामा जेल परेकालाई सरकारले छुटाउन सकेको छैन । अध्यादेश जारी भएपछि हत्या मुद्दामा जेल परेकासमेत छुट्नेछन् ।

त्यस्तै, जनमत पार्टीका केही नेताविरुद्ध पनि राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दा कायमै छ । सो अध्यादेश जारी भएमा उनीहरू पनि छुट्न सक्छन् । ‘बम विस्फोट र जघन्य अपराध घटाएको’ आरोपमा विप्लव नेकपाका नेताकार्यकर्ता पनि जेलमै छन् । अध्यादेशबाट सबै नेताकार्यकर्ता छुट्न सहज हुनेछ । विप्लवले सरकारलाई आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता छाड्न पटकपटक दबाब दिँदै आएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई ‘सत्ताको बाटो खोल्नका लागि अध्यादेश ल्याउनुु संविधानमाथिको प्रहार भएको’ टिप्पणी गर्छन् । विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने दर्जनौं नजिर रहेको र अर्कोतर्फ ‘वर्तमान कामचलाउ सरकारले अध्यादेश नै ल्याउन नमिल्ने’ उनको भनाइ छ ।

के छ संहितामा ?

मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद १२ मा मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ११६ लाई संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो । उपदफा ७ मा मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । संसद् नभएको अवस्थामा कुनै कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । संहितामा नकारात्मक र सकारात्मक सूचीका मुद्दा छुट्याइएको छ । सकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दा अहिले पनि अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ ।

चौधरीलाई अदालतबाट जन्मकैद सजाय फैसला भएको हो । ‘अमानवीय तवरले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ कसुर चौधरीमाथि छ । यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने कार्यविधि संहितामा भएकाले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागिएको हो । अध्यादेशमार्फत सरकारले नकारात्मक सूचीमा रहेको तथा राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दा फिर्ता लिन लागेको हो । सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि लागू हुनेछ । मुद्दा फिर्ताका लागि भने सम्बन्धित अदालतको समेत सहमति चाहिन्छ । अदालतको सहमतिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

रेशम मात्रै होइनन्, यो अध्यादेशले नेपाली कांग्रेसका मोहम्मद आलमलाई पनि जेलबाट छुट्न सहज हुन सक्छ । राजनीतिक प्रकृतिका सबै प्रकारका मुद्दामा ‘आममाफी दिन सक्ने’गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । २०६४ को चुनाव अघिल्लो दिन आलमको योजनामा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा केहीको मृत्यु र केही घाइते भएका थिए । घटना लुकाउन घाइतेलाई इँट्टाभट्टामा जलाइएको अभियोग आलममाथि छ । सो घटनाको १२ वर्षपछि २०७६ मा प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएकोमा उनी पुर्पक्षका लागि हाल नख्खु कारागारमा छन् । उनको मुद्दा अदालतमा पटकपटक पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुुन सकेको छैन । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।